इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बजट सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ परामर्श

Last Date Mar 31,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के प्रभावी कर्यान्वयन के लिए रोडमैप हेतु एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार के पैनेलिस्टों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित अपने विचार साझा किए जिसमें एडवांस्ड टेक्नालॉजी के माध्यम से विकास को गति देना तथा इस सेक्टर में अधिक निवेश के लिए आकर्षण शामिल है।

हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अंतिम रणनीति के कार्यान्वयन पर जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

भेजने की अंतिम तिथि 31st March 2021 है।

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Bogireddy Srinivasa Rao 1 महीना 1 week पहले

Aaj colonies,gates communities , galliyo mein bhi roads 40,60 feet se jyada broad hai. Broad roads ke kaaran bahut place waste ho rahe hai. Isi liye, highways,main roads hi 60 feet se upar broad rehna hai. Vahaa bhi flyovers jyada se jyada nirman karna hai. Thab legal cases, compensation ki kharchayi kum hote hain.
Broad roads means wastage of land.
Construction of flyover means creation of new place.
Jai Hind

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Padmalav Sinha 1 महीना 1 week पहले

BHARAT Ke Sansad charansparsh 137 crores BHARTIYA Abhinandan we are taking correct decisions in Sansad adhering to Fundamental Duties showing World how a SAMRIDH DEMOCRACY works for the Growth Development of the entire civilization yes Samrat Ashoka has provided us the Discipline of Satyameva Jaite hence time has come to thwart Cheenee Corona trespassing Mongoli Auragazebi Babar Barbarisms BritishersCongressi greedy dominion Sahebzaade Lutyens Babagiri. All BHARTIYA in unity work2GROW BHARAT

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Soham Biswas 1 महीना 1 week पहले

An economy usually faces a lot of problems like Social security, Terrorism, Illegal Immigration, Lack of Education, Problems Grant Distribution, Healthcare Problems, Policy-Making Barriers, Crimes, Financial Activity, Defence Security Issues, Corruption, Money Laundering, Problems in Generating Jobs.
Countries spend Billions on reports, research etc. which are highly based on probabilities and do not show exact data. This causes inefficiency in the planning of the organizations and government