डेटा प्रसार के लिए दिशा-निर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Invitation of comments on Guidelines for Data Dissemination
Last Date Jun 03,2017 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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"राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुंच-योग्यता नीति (एनडीएसएएपी), 2012" के ...

"राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और पहुंच-योग्यता नीति (एनडीएसएएपी), 2012" के अनुसार डेटा प्रसार हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं ताकि डेटा को शेयर और नॉन-शेयर वर्ग में परिभाषित कर और इसके प्रसार व मूल्य निर्धारण हेतु नियम और शर्तें निर्दिष्ट की जा सके। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यथोचित राष्ट्रीय आंकड़े व्यापक और संभावित समुदाय के लिए उपलब्ध कराना है ताकि उपयोगकर्ताओं को आंकड़े विभिन्न प्रारुपों में जल्द और आसानी से प्राप्त हो सके। ये दिशानिर्देश एमओएसपीआई (MoSPI) द्वारा संकलित सभी आंकड़ों तथा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त आंकड़ों पर लागू होगें।

सार्वजनिक क्षेत्र में एमओएसपीआई के डेटा प्रसार हेतु दिशानिर्देशों पर तैयार मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक और संबंधित लोगों की टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।

एमओएसपीआई (MoSPI)के डेटा प्रसार के लिए दिशानिर्देशों पर तैयार मसौदे को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

टिप्पणियाँ और सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 2 जून, 2017 है।

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2300
vijay Kumar_528 2 साल 6 महीने पहले

Hi team #MoSP
Continuation of my previous comment
4. Detailed list of plausible denials for category B- non shareable data shall be put in the website under heading ineligible under category B.
5.i think its better to separate
The category B under shareable data into registerd and restricted as two separate list and deny the restricted data and non shareable data immediately with reason for the denial, with help of coding of data.
Thank you for the platform for expressing our opinions.

2300
vijay Kumar_528 2 साल 6 महीने पहले

Hi Team,#MoSPI
I think its great idea to clasify the data into shareable and non shareable.
1. Collection of information for study and for research purposes should be exempted or should be leved nominal chareges as it would be a student who would be gathering information.
2. Information regarding applicant must be verified before providing the data.
3. Data provided shall be in pdf format or in any other software which is tamper proof and water marked.
4.

100
Sanket Gharat 2 साल 6 महीने पहले

Respected sir,
Government is charging too much for this data. My request is provide data freely in PDF format which will be easily downloadable from your website. There shall be no charge to digital PDF files. To receive printed copy, govt charges are high.My request is to reduce 30% of its current prices on all document to all. My another request is for individual researcher, data charges must be half of its current mention prices. It will help to promote research to various fields.

100
Sanket Gharat 2 साल 6 महीने पहले

respected sir,
My request is to make available data index of industrial promotion(IIP), data on prices collected from different shops selected for preparation of consumer price index(CPI) to public.Please move this data from non shareable to shareable category 2. This will be the true step of transparent government.

100
Sanket Gharat 2 साल 6 महीने पहले

This will provide the massive data to public.This draft mention in objective that it give us access the national data. This will be the true begin of transparency in government.
In data category of shareable data, there are 2 level category 1 and category 2. In category 1 data, there is availability of only basic data, it is fine but in category 2 registered user, you provide very less data. you just bring different sources together.

My request is to add more data in category 2.

8300
Shubham Gupta_171 2 साल 6 महीने पहले

हमारी सरकार डाटा को आसानी से फैला सकता है , हमारे देश में डिजिटल भाषा समझने वाले लोग बहुत कम है , PMKVY के जरिये अपने लोगो को डिजिटल बनाने का प्रयाश तो किया है पर ये सफल होता तो दिख रहा है पर इससे कोई अंतर नहीं आया है , अगर DATA को Dissemination करना तो डिजिटल तरीका ही बेस्ट है , पर परेशानी ये है अगर किसानो के पास जानकारी पहचानी है तब क्या करे ,? मेरी राए यह है कि एक डिजिटल इंडिया मिशन चलाया जाए जिसमे हर जगह कैंप या इंस्टिट्यूट के जरिये हर व्यक्ति को डिजिटल ज्ञान दिया जाए ,word limit :(

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jitender kumar kumar 2 साल 6 महीने पहले

सर इसका एक बेहतर समाधान है की आप सारा डाटा आधार कार्ड के हिसाब से स्टोर करे और जो अगर जरूरत है तो मैनुअली ऑनलाइन आप डाटा फीड करवा ले बहुत लोग है जो ये काम आराम से घर बेठे कर देंगे जिससे उनको कुछ इनकम भी हो जायगी ! और डाटा एक्सेस उसको ही मिले जो आधार कार्ड से लॉग इन हो ! विदेसी लोगो को अगर एक्सेस चाहिए तो उनके लिए और अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते है ! जो विदेशी कंपनी इंडिया में सर्विस दे रही वो हमारे लोगो का सारा डाटा अपने पास स्टोर कर रही है ! कंपनी ,इनकम ,नाम ,पता , बेंक अकाउंट