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'दरों के आकलन के नियामकीय सिद्धांतों' पर ट्राई का परामर्श-पत्र जारी

TRAI issues a Consultation Paper on 'Regulatory Principles of Tariff Assessment'
आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 ...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारित टैरिफ को विनियमित करने हेतु अधिदेशित है। बाजार में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टीटीओ तथा अन्य विनियमों और उनमें किए गए संशोधनों के बावजूद, चरणबद्ध तरीके से, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के ढ़ांचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें टीटीओ में अंतर्विष्ठ मुख्य विनियामकारी सिद्धांतों पर चर्चा को आरंभ करते हुए समय-समय पर टैरिफ ढ़ांचे के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश तथा परामर्श शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न उभरते हुए मुद्दों तथा चुनौतियों यथा पारदर्शिता, प्रचार संबंधी पेशकशो, विगोपन तथा गैर-भेदभावपूर्ण, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण नहीं करने के सिद्धांत का पालन, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण करने का अभिप्राय, संगत बाजार, बाजार में प्रभावशाली स्थिति का मूल्यांकन आदि की पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 फरवरी, 2017 को ’प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांत’ पर हितधारकों के मत प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप टीटीओ में निर्धारित विभिन्न विनियामकारी सिद्धांतों की व्याख्या में अधिक स्पष्टता लाना है।

परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें| हितधारकों से दिनांक 17 मार्च, 2017 तक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

फिर से कायम कर देना
239 सबमिशन दिखा रहा है
ruby devi
ruby devi 8 साल 9 महीने पहले
Sir Mai Aapka bahut bada fan & supporter hu sir abi jo ye SBI bank ne Min balance 1000 se bada kar 5000 kar diya hai to ye to sir G phir ye Govt. Bank kaha se raha ye to private bank ban gaya hai sir G ye Garib logo ke sath dhokha hai ye faisla vapas hona chaiye warna jo Garib logo ka aap par viswas bana hai wo tut jayega ise aap bacha sakte hai tutne se ye Ek garib ki aapse request hai Modi G ye faisla vapas hona chaiye
ruby devi
ruby devi 8 साल 9 महीने पहले
आदरणीय महोदय में ये विनती करना चाहूँगा के इन्टरनेट कम से कम दामो में ज्यादा मिले ताकि जनता ज्तादा से ज्यादा ऑनलाइन काम कर सके जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट बनाना,ऑनलाइन शोपिंग करना,ऑनलाइन परीक्षा के फॉर्म भरना अदि. और अगर कालिंग की बात करे तो रोमिंग इनकमिंग फ्री होनी चाहिए और होम लोकेशन या रोमिंग लोकेशन से समे कॉल रेट होना चाहिए ॐ साईं राम जय हिन्द
ruby devi
ruby devi 8 साल 9 महीने पहले
Namo namo modi ji one india one plan for comman use of calling and data services should be available to all indian poeple for digital services and common day to day use is necessary so that every indian person using any network could get one tariff plan that should be available on one adhar card under PM tariff scheme so poo
VIKRAM SINGH RAJPUT
VIKRAM SINGH RAJPUT 8 साल 9 महीने पहले
आदरणीय महोदय में ये विनती करना चाहूँगा के इन्टरनेट कम से कम दामो में ज्यादा मिले ताकि जनता ज्तादा से ज्यादा ऑनलाइन काम कर सके जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट बनाना,ऑनलाइन शोपिंग करना,ऑनलाइन परीक्षा के फॉर्म भरना अदि. और अगर कालिंग की बात करे तो रोमिंग इनकमिंग फ्री होनी चाहिए और होम लोकेशन या रोमिंग लोकेशन से समे कॉल रेट होना चाहिए ॐ साईं राम जय हिन्द
Ashok kumar
Ashok kumar 8 साल 9 महीने पहले
Sir Mai Aapka bahut bada fan & supporter hu sir abi jo ye SBI bank ne Min balance 1000 se bada kar 5000 kar diya hai to ye to sir G phir ye Govt. Bank kaha se raha ye to private bank ban gaya hai sir G ye Garib logo ke sath dhokha hai ye faisla vapas hona chaiye warna jo Garib logo ka aap par viswas bana hai wo tut jayega ise aap bacha sakte hai tutne se ye Ek garib ki aapse request hai Modi G ye faisla vapas hona chaiye
deepak pandey
deepak pandey 8 साल 9 महीने पहले
यू.पी.मे किसानो का कर्ज माफ करने से बढिया है.खाद बीज सस्ती कि जाये क्योकि कर्ज लेने वाले कुछलोग पैसे का दुरूपयोग करते है.जबकि छोटे किसान न तो कर्ज लेता न आसानी से मिलता है.खाद-बीज सस्ता होने से सबको लाभ मिलेगा