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मन की बात के 100वें एपिसोड हेतु अभिनव सुझाव/विचार आमंत्रित

मन की बात के 100वें एपिसोड हेतु अभिनव सुझाव/विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jan 02, 2023
अंतिम तिथि :
Apr 27, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

3 अक्टूबर 2014 की शुरुआत के बाद से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र ...

3 अक्टूबर 2014 की शुरुआत के बाद से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने बहुचर्चित कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एवं जनभागीदारी को प्रोत्साहन देते हुए देशवासियों के साथ लगातार जुड़ रहे हैं।

मन की बात कार्यक्रम अब जल्द अपने 100वें एपिसोड की ओर बढ़ रहा हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर देशवासियों के साथ जुड़ेंगे।

लेकिन 100वें एपिसोड में ऐसा क्या होगा? कुछ ख़ास?

हाल ही में मन की बात के 95वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए उत्सुकता जताते हुए देशवासियों से मिले कुछ पत्रों का जिक्र किया।

क्या आपके पास भी ऐसा कोई अभिनव सुझाव/विचार है?

आइए, मन की बात के 100वें एपिसोड को इतना शानदार बना दें कि देश के इतिहास में यह एक अमिट छाप छोड़ दें।

सुझाव की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2023 है|

फिर से कायम कर देना
15355 सबमिशन दिखा रहा है
josephmanickam
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Joseph manickam 1 year 2 महीने पहले

Joseph kanagathara manickam
Tamil Nadu Chennai

Last man, Last moment, Last minute, but sure to get an everlasting solution from the First Man, Frist Class Man.
Rome was not built in a day,
The biggest lesson of this event is ieven an ordinary program if conceived with a concrete concept can become extraordinary when it is continuous on a day of a month (last Sunday)
My iIdea
The concept of this program is to create a platform for Lay people or Last man and his ideas.

Heeraben - the one word can be the idea to empower women and mankind holistically.

Your mother has lived 100 years and it should be a great tribute to institute a law which will be followed across India and G20 Nations.

This program's 100 and Heeraben should coincide with a resolution of empowerment and logical
revenue

Every individual should not have an initial .
His or Her name should be followed by mother's name and should be followed by father's name.

now this will create revenue from the stat

Dr Ratna Srivastava
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Dr Ratna Srivastava 1 year 2 महीने पहले

श्रद्धेय हमारे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर पी एम महोदय
भारत माता की जय
आशा और विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को अवश्य कारवाई करने की कृपा करेंगे

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Madan lal Dubgotra
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Madan lal Dubgotra 1 year 2 महीने पहले

Hon’ble PM

Sir,

Enhance OSC Reservation to 9% till OBC reservation implemented in J&K.

Most respectfully submitted that 4% OSC Reservation granted to OBCs in J&K, may kindly be enhanced to 9%, as an interim relief, till J&K OBC Reservation Bill to implement OBC reservation in J&K is approved by the parliament, which was though listed for Budget session but could not be taken up. As such it may take considerable time since tenure of SEBC Commission has also been extended by six months for final report.

5% quota out 27% OBC reservation is available for enhancement to OSC category after diluting 18% OBC quota to non-OBC categories (ie. 10% to RBA, 4% to ALC/IB and 4% to Paharies). Out of remaining 9% OBC quota, 4% reservation granted to OSC category for 27 OBC castes, whose population is around 14% including OBCs in West Pakistani Refugees, population of which is not included in Census J&K 1931. As such OSC reservation be enhanced to 9% till OBC reservation implemented.

SushilKumar_2214
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SushilKumar 1 year 2 महीने पहले

Honourable Prime Minister Ji,
In today's world, electricity has become an indispensable part of our daily lives. We use it to power our homes, offices, and gadgets, but this dependence on electricity comes at a cost. Rising electricity bills, energy shortages, and environmental concerns have prompted many individuals and organisations to find ways to save electricity. Kindly refer to the attached document describing such problems and their potential solutions in depth.
Thank You
Regards
Retd. Eng. Sushil Kumar

Ravi Yadav_73
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Ravi Yadav_73 1 year 2 महीने पहले

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
हमारे करोड़ों किसान, अरबों रुपए, ब्याज के रूप में, ब्याज माफिया को देते हैं ताकि एक दिन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का पूर्ण समायोजन किया जा सके क्योंकि 24 घंटे के लिए उन्हें ऋण खाते में बकाया राशि शून्य रखनी होती है।
राजस्थान में इसे आम बोलचाल की भाषा में 'पलटी करवाना' बोलते हैं। इसके लिए बैंक शाखाओं में दलाल या स्वयं बैंक कर्मी किसान को नगद राशि उपलब्ध कराते हैं और एक दिन के लिए 2% से 5% तक ब्याज वसूलते हैं।
अगर नियमों में बदलाव करके किसानों को केवल ब्याज जमा करवाने की छूट दे दी जाए तो किसानों के हित में यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा।
मैं स्वयं एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत हूं और मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस बारे में आप जल्द से जल्द कदम उठाएं।
सादर,
रवि यादव

tanumoybhattacharjee@gmail.com
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Tanumoy Bhattacharjee 1 year 2 महीने पहले

Dear Prime Minister sir, on the occassion of 100th episode of mann ki baat and the ongoing amrit kaal of the nation I would like to suggest a simple yet powerful idea that would be tremendously useful in nation building and making a stronger bharat.
The idea is the introduction of ethnic clothing in our offices, especially for government employees. If done it will have the following impact

1. First it will erase yet another sign of slavery which we have inherited from our colonisers. This will significantly add to our Prime Minister's call of erasing the "last bit of slavery" from our lives.
2. It would create a sense of unity and national pride among government employees by showcasing India's rich cultural diversity. It will also send a message to the public that the government values and respects traditional Indian culture.

3.It can also be seen as a way to promote the Indian textile industry and support local businesses that produce ethnic clothing.
Thank you