स्वैच्छिक परिसमापन नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श

Public Consultation on Draft Regulations for Voluntary Liquidation
Last Date Mar 09,2017 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन दिनांक 01 ...

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अऩुसरण में किया गया।

इस बोर्ड का दायित्व भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु एक सुचालक परिस्थितिक तंत्र को स्थापित करने से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित विस्तृत कार्य सम्मिलित हैं:-
• कारपोरेट दिवाला, कारपोरेट समापन, वैयक्तिक दिवाला और वैयक्तिक शोधन अक्षमता से संबंधित विनियमन और बाजार प्रक्रिया और व्यवस्थाओं का विकास।
• दिवाला प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रीकरण और विनियामक का प्रदाता, जिसमें दिवाला व्यावसायिक (आईपी), दिवाला व्यावसायिक एजेसियां (आईपीए) और सूचना उपयोगिता (आईयू) सम्मिलित हैं।
• चौकसी, अन्वेषण और शिकायत निवारण के माध्यम से बाजारों और सेवा प्रदाताओं की निगरानी रखना।
• व्यवस्थित ढंग से कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं का प्रवर्तन और न्यायनिर्णय करना।
• शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और लगातार व्यावसायिक उन्नति के माध्यम से व्यावसायिक विकास और दक्षता।

रपोरेट कार्य मंत्रालय ने बोर्ड को प्रारंभिक सहायता प्रदान की। इसने चार कार्यशील समूह तैयार किए और प्रत्येक की एक समय-सीमा निर्धारित की गई।

इन कार्यशील समूहों को निम्नलिखित अधिदेश दिए गए थे:-

1. बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे पर विचार और सिफारिश करना;
2. नियम, विनियमन और दिवाला व्यावसायिक और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों पर अन्य संबंधित मामलों पर नियम;
3. संहिता के तहत दिवाला एवं समापन प्रक्रिया के लिए विनियमन और अन्य संबंधित मामले;
4. संहिता के तहत इंफॉरमेशन यूटिलिटी के लिए नियम, विनियमन और अन्य संबंधित मामले।

इन कार्यशील समूहों ने कारपोरेट व्यावसायिकों, दिवाला समापन प्रक्रिया के लिए आईपीए, आईपी, मॉडल उप-नियम, दिवाला संकल्प प्रक्रिया से संबंधित मसौदा विनियम तैयार करने में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहायता की। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस मसौदा विनियमों को 28 से 31 अक्तूबर, 2016 तक आमजन की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु पब्लिक डोमेन पर रखा था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत इंफॉरमेशन यूटिलिटी के लिए नियमों, विनियमों और अऩ्य संबंधित मामलों पर विचार करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कार्यशील समूह-4 ने इंफॉरमेशन यूटिलिटी पर मसौदा विनियमों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये दिनांक 07 फरवरी, 2017 तक आमजन से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पब्लिक डोमेन पर रखे गए थे।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के संबंध में नियमों, विनियमों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने और अपनी सिफारिशें देने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समूह-3 में स्वैच्छिक समापन पर मसौदा विनियम प्रस्तुत किए।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने मसौदा विनियमों के प्रत्येक प्रावधान पर दिनांक 08 मार्च, 2017 पर आमजन से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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रीसेट
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MANOJ KUMAR SINGH 2 साल 9 महीने पहले

मै चुनाव के समय होने वाली फर्जी मतदान के सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूँ की क्यों नही वोटरलिस्ट को आधार नम्बर से जोड़ दिया जाय ताकि फर्जी मतदान मे पूर्ण रूप से रोक लग सके।

2400
manish bhagat 2 साल 9 महीने पहले

My Name is Manish Bhagat Resident of Bangalore I booked one 2bhk Flat with DreamZ Infra Limited in May 2016 with the booking amount of Rs200000 and no construction has started till now and recently came to know that Dreamz has sold the land for which I have booked the Flat.I have registerd the FIR in local Madiwala Police station but no action has taken so far.We are more than 2000 victim from this builder who has cheated us and it is a big scam of thousands crores.Please assist and advise

2400
manish bhagat 2 साल 9 महीने पहले

My Name is Manish Bhagat Resident of Bangalore I booked one 2bhk Flat with DreamZ Infra Limited in May 2016 with the booking amount of Rs200000 and no construction has started till now and recently came to know that Dreamz has sold the land for which I have booked the Flat.I have registerd the FIR in local Madiwala Police station but no action has taken so far.We are more than 2000 victim from this builder who has cheated us and it is a big scam of thousands crores.

1800
A XAVIER RAJA 2 साल 9 महीने पहले

Our Nation Crosses Veto Power Countries
Update finest Defence technology in the world
PATENT NO: 201491 Dated 15/12/2003, D-CHE/ 0877 GOVT OF INDIA.
Invention Model Movie in https://www.youtube.com/watch?v=mbO8zCguvPA
I submitted my patent invention to DRDO via to Prime Minister Office
But no benefit, last 19 years works for this invention,
Govt link in http://www.xavierraja.com/linkswithgovtofindia.php
A. Xavier Raja, S/O A.D.Amirtha Raj,
798/152, Op St Mary’s Tower,pin629002

1300
kedarnath modi 2 साल 9 महीने पहले

Any insolvency bill won't be able to curb NPA till we understand the term, "willful defaulter" and, "Forced defaulter". A willful defaulter is a person who is not willing to pay, despite of capacity to pay without selling his or her house. But a forced defaulter is a person whose money is stuck in debtors, or investments and can't get it back. Also the real NPAs are not in housing loans, they are in business loans. First laws must ensure that businessman can recover dues from debtors

1300
kedarnath modi 2 साल 9 महीने पहले

Also, there are no trainers for male riders willing to learn. Thus this rule causes problems to new learners. Also riding alone invites a penalty with new act upto rs. 5000 which no learner or rider will pay, hence people end up paying 100-500 to cops as bribe and run away. This has just been an adding to corruption

1300
kedarnath modi 2 साल 9 महीने पहले

Changes needed in the draconian motor vehicles act not yet included in the new ammendment bill too.:
1> The act asks learners learning two wheeeler to carry a licenced pillion rider all time during riding on learner's licence. However, the rule is not practically that feasible everywhere. 1st, No one wishes to ride pillion to a learner. 2nd NO one can learn balancing and riding while having someone pillion. 3rd, In places like mumbai suburbs, there are no enough grounds for learners

300
Chaturya K 2 साल 9 महीने पहले

My father passed away a year back and the responsibility of myfamily of4 members is on me. My mother, my unwell sister and my 13 year old brother. I am working in a school and the earning I get is insufficient We neither hv a house of our own nor we have any saving. When my mother applied for pension scheme for widows they said fmly income should be below certain amt but every yr my tax is deducted normally because money spent on spouse and own children is only considered. There shld b some way