Share your best ideas for Implementation of Budget Initiatives for the Power and Renewable Energy Sector

Last Date Mar 31,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the Webinar to detail a roadmap for effective implementation of the provisions related to Power and Renewable Energy Sector in ...

Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the Webinar to detail a roadmap for effective implementation of the provisions related to Power and Renewable Energy Sector in the Union Budget 2021-22.

The panellists of the Webinar shared their insights and provided inputs related to putting in place the framework to give consumers alternatives to achieve from among more than one distribution companies.

The key announcements in the Union Budget related to Power and Renewable Energy Sector are as follows and we seek ideas and suggestions from the public and other stakeholders on the same:

a. The distribution companies across the country are monopolies either Government or private. There is a need to provide choice to consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one Distribution Company.

b. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped reform-based result-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of Rs. 3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMS for infrastructure creation, including pre-paid smart metering and feeder separation, up-gradation of systems, etc., tied to financial improvements.

c. For a USD 5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an AatmaNirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores, over 5 years starting FY 2021-22. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions and provide jobs to our youth.

d. Hon’ble Prime Minister, while speaking at the 3rd RE-Invest Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive National Hydrogen Energy Mission. It is now proposed to launch a Hydrogen Energy Mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources.

e. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide an additional capital infusion of Rs.1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and Rs. 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency.

f. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar invertors from 5% to 20%, and on solar lanterns from 5% to 15%.

The last date for submission is 31st March 2021

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AnoopSingh 2 सप्ताह 2 दिन पहले

Enclosed pl find Comments on “Implementation of Budget Initiatives for the Power and Renewable Energy Sector”
Prof. Anoop Singh, Professor
Founder & Coordinator, Centre for Energy Regulation (CER) & Energy Analytics Lab (EAL)
Department of Industrial and Management Engineering
Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur – 208016 (India)
cer.iitk.ac.in
eal.iitk.ac.in

107740
SHARIF SHAIKH_3 2 सप्ताह 2 दिन पहले

हमारे देश में, क्या सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सच मे निभाते हैं या नही? यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई कर्मचारी और अधिकारी ऐसे है जो अपना कार्य 25 से 40% भी शायद ही करते हैं, कई ऐसे है जिन का कार्य डमी करते हैं सरकार से 50 हजार से अधिक वेतन पाते हैं 5 से 10 हजार रुपये मे डमी काम करता है। बिजली विभाग, पानी की टंकी भरने और वितरण करने वाले, सफाई कर्मचारी इत्यादी है। ग्रामीण क्षेत्रों मे आम बात है मगर शहरी भागों मे भी धड़ल्ले से हो रहा है। यह लोग बड़े ठेके या अफसरों के अवैध लेन देन का कार्य करते है।

1390
AnoopSingh 2 सप्ताह 2 दिन पहले

Enclosed pl find Comments on “Implementation of Budget Initiatives for the Power and Renewable Energy Sector”
Prof. Anoop Singh, Professor
Founder & Coordinator, Centre for Energy Regulation (CER) & Energy Analytics Lab (EAL)
Department of Industrial and Management Engineering
Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur – 208016 (India)

107740
SHARIF SHAIKH_3 2 सप्ताह 2 दिन पहले

साइबर क्राइम पुलिस भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है साइबर क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है सरकार को चाहिए कि मोबाइल सिम कार्ड देते समय सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट किया जाए और संपूर्ण देश में एक सिमित समय सीमा तय कर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। साइबर क्राइम और बँक ठगी के मामले अपने आप कम हो सकते हैं। पहले कौन सा नंबर लिया है पता चल जाएगा।

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KRITIKA NANGIA 2 सप्ताह 2 दिन पहले

Coal extraction from state-run Coal India (a near-monopoly), has stagnated due to delayed environmental clearances, land acquisition troubles and little investment in advanced technologies.Many power companies have to look for coal mines overseas and source more expensive imports (despite having abundant coal reserves).

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Naveen Bhardwaj 2 सप्ताह 3 दिन पहले

श्रीमान मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी स्कीम लेकर आए जिसमें घरों पर लगने वाले सौर पैनल या तो सरकार के द्वारा प्रदान किए जाए या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड किया जाए और उस पर लगने वाला खर्च व्यक्ति के हर महीने आने वाले बिजली के बिल में से किस्तों के रूप में काटा जाए इससे व्यक्ति पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं गिरेगा । क्योंकि सौर पैनल लगाने के कारण उसके बिजली के बिल मैं बहुत कमी आएगी और जो लगाने का खर्च आएगा वह उसके बिजली के बिल मैं जुड़ जाएगा ।