मंत्रालय/योजना के बारे में:
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान के तहत देशवासियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से माईगव पोर्टल पर KCC-ISS योजना के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है।

केसीसी-आईएसएस योजना के बारे में
केसीसी को 1998 में किसानों को अल्पावधि/दीर्घावधि खेती की आवश्यकता, कटाई के बाद के खर्च, खपत की आवश्यकता आदि को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरु किया गया था। केसीसी को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों (आरआरबी) द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के समग्र मार्गदर्शन के तहत लागू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केसीसी योजना के कार्यान्वयन पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था जिसके बाद समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। यह मंत्रालय किसानों को संस्थागत ऋण आसानी से उपलब्ध कराने की दृष्टि से केसीसी योजना को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है।

केसीसी के माध्यम से प्राप्त अल्पावधि कृषि ऋण पर, भारत सरकार किसानों के लिए ऋण को सस्ता बनाने के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। योजना के तहत, 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण किसानों को किसानी एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए 9% की बेंचमार्क दर पर उपलब्ध है। भारत सरकार बेंचमार्क दर पर 2% ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। ऋण के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% सबवेंशन भी दिया जाता है; इस प्रकार प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया पढ़ें:
https://pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148600

पुरस्कार:
पुरस्कार - रु. 21,000

प्रविष्टियों के लिए दिशानिर्देश:
• Logo केवल जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ प्रारूप में ही जमा किया जाएगा।
• सभी फॉन्ट्स को आउटलाइन्स/वक्रों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
• अगर फ़ाइल में स्पॉट रंग या आरजीबी रंग हैं, तो उन्हें सीएमवाईके में बदला जाएगा।
• फ़ाइल उच्च रिज़ॉल्यूशन की होनी चाहिए - 100% आकार में कम से कम 300 पिक्सेल प्रति इंच
• स्क्रीन पर 100% पर देखे जाने पर फ़ाइल साफ़ दिखनी चाहिए (पिक्सेलेटेड या बिट-मैप्ड नहीं)
• प्रविष्टियां कंप्रेस्ड प्रारूप में जमा नहीं होनी चाहिए।
• प्रत्येक प्रविष्टि के साथ एक संक्षिप्त विवरण/लोगो डिजाइन और अवधारणा के बारे में एक छोटा पैराग्राफ होना चाहिए।

जमा करने की समयसीमा:
डिजाइन 5 जून 2022 की निर्धारित समय सीमा से पहले MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।

विजेता पुरस्कार:
विजेता प्रविष्टि को रु21,000 मिलेंगे। पुरस्कार राशि टीडीएस की कटौती के बाद देय होगी। सभी विजेताओं को डिजाइन का कॉपीराइट भारत सरकार को देना होगा। विजेता द्वारा ईमेल के माध्यम से जमा किए गए बैंक विवरण के अनुसार पुरस्कार राशि केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से विजेता को हस्तांतरित की जाएगी।

नियम और शर्तों के लिए यहाँ क्लिक करें| (PDF-127KB)