भारत ने जी20 की अध्यक्षता संभालकर एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। भारत की अध्यक्षता के दौरान, हम वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी वर्क ग्रुप (DEWG) G20 की एक महत्वपूर्ण कार्य धारा है जिसके माध्यम से हम भारत की G20 थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम-वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' के अनुरूप दुनिया के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

इन प्रयासों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने "G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस" (G20-DIA) लॉन्च किया है। G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (G20-DIA) का मिशन अभिनव समाधानों का प्रदर्शन करना है और इनोवेशन इकोसिस्टम के प्लेयर्स का एक गठबंधन बनाना है, जिसमें स्टार्टअप्स, निवेशक, संरक्षक और संस्थाएं शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था की बेहतरी और उत्थान के लिए डिजिटल सार्वजनिक सामान/इनोवेशन का निर्माण कर रहे हैं।

G20-DIA के एक हिस्से के रूप में समर्थित एड-टेक, हेल्थ-टेक, एग्री-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, और सर्कुलर इकोनॉमी के छह विषयों में विभिन्न समस्या विवरणों के लिए G20 सदस्य देशों और आमंत्रित गैर-सदस्य देशों से समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को मान्यता दी जाएगी।

G20-डिजिटल इनोवेशन एलायंस के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनोवेटर्स, उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स, इनवेस्टर्स, मेंटर्स आदि के लिए उपयोगी और रचनात्मक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए छह चयनित थीम के आसपास इवेंट्स, विशेषज्ञ सत्र, वेबिनार, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। G20-DIA वैश्विक इनोवेशन इकोसिस्टम को एकजुट करेगा ताकि अभिनव डिजिटल समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को पहचान और समर्थन मिल सके जो मानवता के क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं।

सेक्टर्सः
• एग्री-टेक
• एड-टेक
• फिन-टेक
• हेल्थ-टेक
• सुरक्षित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
• सर्कुलर इकोनॉमी

समयसीमा:
प्रारंभ तिथि: 23 जनवरी 2023
समाप्ति तिथि: 31 मार्च 2023

आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

पात्रता मापदंड:
1. भाग लेने वाली टीमों को G20-DIA के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य रूप से कंपनियों/स्टार्टअप्स/MSMEs/LLPs के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
2. यूनिट के पास भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ 51% या अधिक शेयरधारिता होनी चाहिए और भारत में अधिवासित होना चाहिए।
3. आवेदक की इकाई किसी विदेशी निगम की सहायक कंपनी नहीं होनी चाहिए।