दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) को वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने ट्राई अधिनियम 1997 (संशोधित) के तहत विवादों को सुलझाने और सेवा प्रदाताओं व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु अपील के निपटान के लिए बनाया था, ताकि दूरसंचार क्षेत्र की त्वरित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित की जा सके। जनवरी, 2004 में सरकार ने प्रसारण और केबल सेवा को भी ट्राई अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया। वित्त अधिनियम 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के लागू होने के बाद TDSAT का अधिकार क्षेत्र साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण (CyAT) और हवाई अड्डों के आर्थिक नियामक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण (AERAAT)के समक्ष रखे जाने वाले मामलों तक बढ़ गया है।

ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में ट्राई अधिनियम 1997 (संशोधित) के तहत दूरसंचार, प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और हवाई अड्डा टैरिफ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 और हवाई अड्डे के आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 से संबंधित मामले आते हैं। ट्रिब्यूनल के पास मूल मामले के साथ-साथ दूरसंचार, प्रसारण और एयरपोर्ट टैरिफ मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। साइबर के संबंध में ट्रिब्यूनल के पास केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है।

टीडीसैट हेतु एक ऐसे "लोगो" की जरुरत है, जो इसकी पहचान और अधिकार क्षेत्र को प्रदर्शित करे तथा जो उद्योग व जनता को आसानी से समझ में आए। यह "लोगो" संस्था के कार्यों, लोकाचार और उत्कृष्टता का प्रतीक हो। संगठन के संबंध में और अधिक जानकारी वेबसाइट www.tdsat.gov.in पर देखी जा सकती है।

चयनित "लोगो" के डिजाइनर को 50,000 / रुपये- (केवल पचास हजार रुपए) का पुरस्कार मिलेगा और डिजाइनर को इस डिजाइन के पूर्ण स्वामित्व का अधिकार टीडीसैट को देना होगा। टीडीएस की कटौती के बाद पुरस्कार राशि देय होगी।

प्रविष्टियाँ स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2019 को प्रातः 11 बजे है।

नियम और शर्तें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया लिखें:
श्री रॉबिन अदवाल,
निदेशक,
दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT)
संचार मंत्रालय, भारत सरकार
होटल सम्राट, चतुर्थ मंजिल, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली -110021
ईमेल- director.tdsat@nic.in (ई-मेल भेजें)
फोन: 91-21610454