उत्तराखंड में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में बीते वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, वे न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं, बल्कि जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने वाले भी हैं. राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं रही, बल्कि इसे व्यवहार में उतारते हुए ठोस कदम उठाए गए हैं. यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है.