Save Girls

There should be a Law in which each small political parties should declare their " SAMARTHAN" to one National party before elections , so that at the time of Election only limited parties will fight and it will also stop buying MP/ MLA . Moreover National party should be only that which is fighting on all the 252 magic no. No party should allow to claim to run Country who is not even contesting on single majority no.

Dear sir , in connection to job for those who on edge of 27. Sir is that possible to increase the age limit in ssc job, like 25 to
28, and 27 to 30. due to this it will helpfull to reduce the next generation unemployment.

I am suggesting about election reform mainly two things 1) when any MP/MLA is contesting other election he should first resign from the existing position and then contest the other electon

2) if any MP / MLA resigns this leads to re election, where crores of rupees of public is being expense which is wastage of public money. In my opinion in case of resignation there should not be re election the runner up should be declared winner for the rest of the term.

Connect centralized all to all Revenue receiving stands. Like Customs,Sale Tax,Income Tax while file returns every documents must do execute at Central level immediate. Before few month ago I visited to a I.T.Commissioner and given them some information of Out of Account Blasting Money are shucked in so many People Properties in Newly Built extra Properties as Investment. But I listened silly reply fm them. I.T. gives 5 to 6 years to any BIz to grow up they will pay latter. LOL Set up speak

IIT Delhi has virtual labs initiative and it can be extended to offer the services of Nano Technology at IIT Bombay and IISc Bangalore

Respected Mr. P. M., we all know the system of reservation in jobs and admissions. A big problem here is when you fill a form for entrance there is also categorization, please do something for this. All forms should be of the same fees for all categories as students are students. They are not earning so why categorize them. At the student level at least they should be treated in the same manner as they all are dependent upon their parents.

सरकार में अनुसूचित जाति / जनजाति कोटा. नौकरियां आर्थिक स्तर तक पहुँचने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के उद्देश्य के लिए गठित की गई है. लेकिन केवल सरकार के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो शिक्षित हैं आजादी के कुछ परिवारों के 60 साल के बाद. पीढ़ियों भर में नौकरियाँ और अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक ही गुजरती हैं. गरीब अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के गांव में लाभ नहीं मिल रहा है. केवल एक ही पीढ़ी में केवल एक बार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटा हो

यह सड़कों पर आने जबकि भारत में लगभग एक लाख लोगों की वजह से सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण सड़क दुर्घटनाओं के लिए और हर साल भारत में मारे गए हैं कि पता चला है. कई सड़कों पर चलने के लिए फुटपाथ और फुटपाथ नहीं है. पैदल चलने वालों के तेजी से वाहन द्वारा समय से अधिक परिणाम में जो रात में और व्यापक दिन की रोशनी पर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं. मैं सभी राजमार्ग / सड़क पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से चलने के लिए फुटपाथ और फुटपाथ होना चाहिए यह अनिवार्य बनाने के लिए सरकार पर अनुरोध

वनों की कटाई तेजी से पृथ्वी और प्राणियों की पारिस्थितिकी के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है. यह इसलिए वृक्षारोपण राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना चाहिए कि सुझाव दिया है और यह अनिवार्य देश संयंत्र के प्रत्येक नागरिक को एक नमूना और यह पानी और यह इस आशय में एक योजना पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए इस तरह जब एक बच्चे को उस स्कूल में पेश किया जा सकता है कि बनाता है 1 कक्षा में उसके नाम पर एक नमूने में भर्ती कराया गया है. एक राष्ट्रीय स्तर प्लांट नमूने की जरूरत है और पुरस्कार दिए गए.