SHARIF SHAIKH
2 years 3 months ago
देश मे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मे सुधार सबसे बड़ा मुद्दा है, करों, पेट्रोलियम पदार्थों या रेडीरेकनर दरों में बढ़ोतरी यह उपाय नही, सरकार को राजस्व मिले, कोई नया कर भी ना लगे, जनता को रोज़गार भी प्राप्त हो, ऐसा मुमकिन है। सिर्फ सूचना, सुझाव लिख कर देने से काम नही होगा, लाखों सुझाव रोज़ाना इस माध्यम से आते हैं, किसी पर कार्य हुआ ऐसा नहीं लगता, हज़ारों करोड़ रुपये का राजस्व नियमित प्राप्त हो ऐसी एक योजना के दो पर्याय है, चर्चा करनी होगी, वित्तमंत्री राष्ट्र हित में इस बात का संज्ञान ले तथा प्रधानमंत्री जी को अवगत करा इस अंतरिम बजट मे मौका दे।
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