💼🏦 10+ कर्मचारियों की कंपनियों में नकद वेतन क्यों? देश की कई Small MSME और छोटी कंपनियों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, फिर भी वेतन आज भी नकद 💵 दिया जाता है। इससे न कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बनती है और न ही व्यवस्था पारदर्शी 🔍 होती है। अब जरूरी है कि 10+ कर्मचारियों वाली हर कंपनी वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते 🏦 में दे। इसके लिए नकद निकासी की सीमा तय हो — Current Account से ₹20 लाख और Saving Account से ₹3 लाख प्रति माह। इससे कर्मचारियों को बैंक, बीमा, पेंशन व सरकारी योजनाओं 🤝 का लाभ मिलेगा, टैक्स सिस्टम मजबूत 📊 होगा और काले धन पर रोक 🚫 लगेगी। 📲 जब देश डिजिटल बन चुका है, तो 10+ कर्मचारियों की कंपनियों में वेतन अब भी नकद क्यों? ❓

Good evening sir, I want to tell you that the screen time of this generation has increased a lot, especially that of children, due to gaming and social media or because of new generation parents who are unable to pay attention.Please open free head-sharing centers for children at all city, state and national levels.बच्चों में नेत्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए शिरसासन एकमात्र आसन है हां ये हम स्कूल और कॉलेज में भी सेंटर ओपन कर सकते हैं। कृपया मेरे सुझाव पर ध्यान दें। नमस्ते सरजी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं थराद ( गुजरात)से वर्षा कुमारी बेवटा की हूँ। मेरा सुझाव है कि हर नारी युवती के लिए सहनशक्ति का नारा बने ताकि हरेक स्त्री सह शक्ति बन सके अभी भी हमारे देश में स्त्री को आजादी जीने का साहस नहीं हे। में हर घर स्त्री को एक अलग शक्ति का नारा बनना चाहती हु परंतु वर्तमान में मैं बेरोज़गार हूँ। मेरा सुझाव है कि ऐसे हर नारी को स्पोर्ट मिले आजादी मिले और पड़ लिखकर कुछ हासिल कर सके खुद पग भर बन सके स्त्री का अलग हक मिले इस संविदा/परियोजना आधारित कार्यों में अवसर दिया जाए। धन्यवाद। 9725056112

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं उन्नाव (उ.प्र.) से शिवम कुमार कुशवाहा हूँ। स्वच्छ भारत, जल संरक्षण एवं जन-जागरूकता से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मुझे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, परंतु वर्तमान में मैं बेरोज़गार हूँ। मेरा सुझाव है कि ऐसे युवाओं को जिलास्तर पर संविदा/परियोजना आधारित कार्यों में अवसर दिया जाए। धन्यवाद। 9454975077

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं उन्नाव (उ.प्र.) से शिवम कुमार कुशवाहा हूँ। स्वच्छ भारत, जल संरक्षण एवं जन-जागरूकता से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मुझे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, परंतु वर्तमान में मैं बेरोज़गार हूँ। मेरा सुझाव है कि ऐसे युवाओं को जिलास्तर पर संविदा/परियोजना आधारित कार्यों में अवसर दिया जाए। धन्यवाद। 9454975077

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं उन्नाव (उ.प्र.) से शिवम कुमार कुशवाहा हूँ। स्वच्छ भारत, जल संरक्षण एवं जन-जागरूकता से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मुझे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, परंतु वर्तमान में मैं बेरोज़गार हूँ। मेरा सुझाव है कि ऐसे युवाओं को जिलास्तर पर संविदा/परियोजना आधारित कार्यों में अवसर दिया जाए। धन्यवाद। 9454975077

Sir, pl refer my earlier suggestion...Since every state and central government offices are using whats app chat..it can be used for all state and central government departments. thanks

Good evening sir,My suggestion is for banks. 1.I think more or less all the banks have brought whats app banking 2.In that they can bring one menu to check the link 3.If any customers get link from any banks, 4.They should just copy the message from inbox and paste it with bank's whats app chat. 5.Now they have to ask,Whether the link comes from the bank? 6.Bank can verify and reply 7.If it is fake link,Banks can also obtain those information and put it in sanchaar saathi 8.And cyber crime department can take appropriate action. 9.Easy to do and feasible to implement Thanks and regards.

India Does Not Lack Infrastructure. It Lacks Civic Discipline - NCOCEM Can Unlock 3% GDP India builds roads, bridges, and technology. But it fails at the basics. Traffic chaos. Littered streets. Overflowing bins. Polluted rivers and air. Chaotic public spaces. These failures cost 2–3% of GDP, waste time, kill productivity, and hold India back from becoming a developed nation. NCOCEM - National Civic Order & Compliance Efficiency Mission(non-negotiable mandate policy)- can fix it: uniform traffic rules, AI monitoring, smart waste management, environmental enforcement, dashboards, and citizen reporting. Revenue from fines funds roads, cleaning, and safety. Civic discipline is not moral preaching. It is economic strategy. Piloting NCOCEM can show citizens and authorities how discipline drives growth. Fix the basics. Unlock GDP growth. Safer roads. Cleaner streets. Healthier citizens. Stronger, developed India.

This is the time of complete prove the process of all categories of subjects of education is free in all India, because other countries are already fulfilled their educational system for the people, but India has trying to promoting the systems of education. India is developing country, So, there are needs to completely full fill the lower classes people educates mostly, because as a citizen. We are always infront of the nation buildings. And the Budget of 2026 is mostly care the education system of India.