Food coloring substances/ chemicals are of no use, more over most of them are harm full in one or other way for health, why cant we consider banning all of them to become first country to do so?

बचेगा। लेकिन यह सुविधा देने के लिए तीन शर्ते हो। 1 आवेदक उसी गांव का मूल निवासी हो।
2 उसका उस बैंक में खाता हो जहां से पंचायत को पैसा मिला हो।3 अधिकतम ऱु10000 / सप्ताह प्रति परिवार दिया जाये। यह राशि उसे पुराने नोट के बदले दिया जाये और पुराने नोट अनिवार्य रूप से खाते में जमा कराया जाये जिससे उसके खाते में ओवर ड्राफ्ट नहीं हो।
इसके अलावा ग्रामीण और ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में निकाशी और जमा के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया जाए। 4 दिन निकासी 2 दिन जमा। इससे भीड़ तुरंत खत्म होगी।जय हिन्द।

मोदी जी, आगामी ३ dec को विश्व विकलाग दिवस है.सरकार ने सुगम्य भारत एवं स्मार्ट सिटी में विकलागो को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है.
अब हमें निजी क्षेत्र को भी इस में प्रोत्सहित करना चाहिए ताकि निजी स्कूल, निजी कॉलेज,शौपिंग मॉल, फ्लैट, बिल्डिंग, निजी विश्विद्यालय, मेले, स्टेडियम आदि में विकलागो हेतु बेहतर वातावरण के लिए ढाचा विकशित हो सके.
मै आपके मध्युम से निजी क्षेत्र को विकलाग कल्याण हेतु बेहतर ढाचा विकसित करने हेतु अपील करता हु
संतोष सिंह नेगी
शहर-कोटद्वार
राज्य - उत्तराखंड

In case we have decided to go cashless, please regulate the wallet companies under RBI / Govt. scanner otherwise chaos and corruption might just appear in even more sophisticated forms - like hacking etc. I would like to suggest to let Govt. alone have the universal platform for old, young, handicapped, multilingual with voice support so that no one is deprived. Such platform would reach every corner of the country thru BSNL and be regulated and controlled under strict vigilance of RBI.

on demonetisation, please tell our citizens, 'Our govt did this so our children should grow up in an environment in which children of Sweden, Norway, Singapore, Switzerland and Canada grow up. Our govt did it so that our children should have a common future with those children'.

Sir,just saw your video of today where you addressed the farmers to use mobile phones for payment scheme..But many of them dont even like to use debit cards.So i think the debit card issue is more immediate now, because asking people to pay through mobile phones will make the farmers scared.First debit cards and the term "net-banking" should be used.Because to a farmer payment through phone sounds misleading.

Earlier children used to be abandoned like this but a few NGO's and Governments introduced Cradles for them.Can't we try a scheme or fund for the Black money.The people can deposit those amounts under that scheme.

Sir, I totally agree with demonization. Really it's a bold step taken by u. I respect it.

Namaskaar Sir, In light of prevailing demonetization, humbly wish to submit -
1. Blind can make out paper and coin currency by feeling them; however if we have decided to go cashless then I am not sure how they will operate electronic exchange. They may have to depend on someone to help them.
2. Aged citizens and illiterates again will find themselves in deep helplessness and confusion to transact electronically instead of conventional cash and may often end up being cheated.
Kindly consider

परम आदरणीय श्री मोदी साहब। विमुद्री करण के लिए साधुवाद।
अब मैं कुछ व्याहारिक उपायो की चर्चा करूँगा जिससे की आम जनता की कठिनाइयां दूर हो सके।
सबसे पहले ग्रामीण इलाको में नकदी भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों को इकाई मानकर प्रति ग्राम पंचायत कुछ राशि अग्रिम के तौर पर। निकटतम बैंक से उपलब्ध कराया जाए और ग्राम पंचायतों को यह सख्त निर्देश दिया जाय की केवल उस पंचायत के लोगो का पैसा बदले लेकिन सिर्फ ऐसे लोगो जिसका उस बैंक में खाता हो और पुराना पैसा वापस बैंक में। इससे गांव के लोगो का बैंक का चक्कर