CHINA IS IN NO MOOD TO SOLVE BORDER ISSUES BUT WANTS ITS SHARE OF CAKE IN BUSINESS WITH INDIA. IT IS FOR THE INDIAN GOVT. TO DICTATE TERMS WITH THEM THAT IF U WANT BUSSINES THEN U HAVE TO STOP ALL BORDER VIOLATIONS AND STOP HELPING PAKISTAN AGAINST US. THEY WANT BUSINEES BUT WANT TO KEEP IRRITATING AND TESTING OUR BORDER PREPARATIONS. NOW IT IS FOR OUR GOVT. TO BE VERY ROCK SOLID & SPIN THE COIN IN OUR FAVOUR

WHY INDIAN GOVT. IS NOT CLAIMING AKSAI CHIN, TIBET, MAN SAROVAR AND POK, INDIA SHOULD ALSO DO SOME INCURSIONS ON CHINESE SOIL, THEN ONLY THEY WILL UNDERSTAND THE PINCH OF SALT. HOW LONG WE WILL BE IN TOTALLY DEFENSIVE MODE TOWARDS PAKISTAN /CHINA. THEY WILL KEEP TESTING OUR PATIENCE AND WE HAVE SO MUCH PATIENCE. WAR IS NOT A SOLUTION BUT THEN DONOT TALK , TRADE WITH THEM.PLEASE IGNORE, ISOLATE THEM. PLEASE DO TRADE WITH TAIWAN, JAPAN, VIETNAM, KOREA, MONGOLIA BUT NOT WITH THEM.

CHINA HAS YET AGAIN DONE INCURSION IN LADAKH AND THEY HAVE COME 500 METRES INSIDE INDIAN TERRITORY, THEY HAVE PUT TENTS & ARE STAYING THERE FROM 11TH SEP, INCURSIONS ARE COMMON IN ARUNACHAL PRADESH WHICH CHINA CLAIMS IS THEIR LAND, I WONDER WHAT THE INDIAN GOVT. & ARMY IS DOING TO DEFEND THE INDIAN TERRITORY, WITH 12 LACS ARMY WE CANNOT JUST WATCH & DO NOTHING. CHINESE ARE NOT ASHAMED TO DO THIS EVEN BEFORE THEIR PRESIDENT IS GOING TO VISIT INDIA IN 3 DAYS TIME. INDIAN GOVT. HAS TO ACT ASAP

मित्रो नया पत्र मोदी जी के नाम, इसे पीएमओ और fm के पेज पर पोस्ट करें।

आदरणीय मोदी जी,

जनधन योजना में हम बैंकर्स ने सबके खाते तो खोल दिए हैं पर जैसा इस योजना और वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है कि गरीब से गरीब तबके के लोगो का पैसा अर्थव्यवस्था में बैंको के माध्यम से आये। लेकिन जरा सोचिये वह पैसा कहाँ से आएगा??
निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के हक़ का अधिकतम पैसा तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के चायपानी अर्थात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और बचा महंगाई में...
एक सर्वे के अनुसार हम भारतीय अनिवार्य रूप से अपनी आय का 10-20% सिर्फ रिश्वत के रूप में देते हैं।
इस तरह तो आपकी यह योजना बिना भोजन के थाली की तरह ही साबित होगी।

आज हम बैंकर्स ये गर्व से कह सकते हैं की केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की तुलना में बैंक्स में भ्रष्टाचार बिलकुल नगण्य है।

अगर बैंक्स की जगह केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी बैंक्स चलाते तो हम ये चुनौती के साथ कह सकते है की जमा पर्ची से लेकर चेकबुक तक खर्चापानी देना पड़ता।

इसे हम भाग्य की विडम्बना कहे या कलयुग का प्रभाव कि अपना पूरा कार्य इमानदारी से करने पश्चात् भी हमें अपने वेतन पुनरीक्षण के लिए आपसे भीख माँगना पड़ता है।

अगर फिर भी आपको लगता है कि हम अपने अधिकार से ज्यादा मांग रहे हैं तो किसी सरकारी बाबू और बैंक अधिकारी की जीवन शैली देख लें और वेतन देख लें।

आपका ध्यान यूपीए सरकार के एक मंत्री जयराम रमेश जी के बयान की तरफ भी दिलाना चाहूंगा जिसमे उन्होंने कहा था की मनरेगा से सरपंच और सचिवो के घर में 1 साल में बोलेरो आ गयी।
लेकिन क्या किसी बैंकर के बारे में उन्होंने बोला कि किसी बैंकर के घर में एक 2 व्हीलर भी आई हो, भले ही पूरी योजना का पैसा हमारे हाथो से होकर गुजरता है।

अपनी वेतन संबधी मांगो को लेकर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले जाये तो वह जायज है मगर हम बैंकर्स???

ये बात कोई नकार नहीं सकता कि जब तक भारतीय सेना से हमारी सीमा और बैंक में लोगो का धन सुरक्षित है तभी तक देशवासी चैन की नींद सो सकते हैं।
लेकिन जब देश के धन के प्रहरी बैंकर्स के वेतन रूपी सम्मान की जब बात आती है तो अर्थव्यवस्था घाटे में जाने लगती है।

हम से सौतेले व्यव्हार का एक और उदहारण कि रेलवे अपनी आय का 70% कर्मचारियों पर खर्च करती है और बैंक्स मात्र 10-11% फिर भी उनकी वेतन वृद्धि में रेलवे का घाटा भी नहीं देखा जाता और बैंक्स के समय बैलेंस शीट की हर मद। आखिर क्यों??

और अगर आप प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट की तुलना सरकारी बैंको की बैलेंस शीट से करके हमारी कार्यकुशलता को कम समझते हैं तो सिर्फ इतना कहेंगे की जब हम जीरो बैलेंस खातो वाले ग्राहकों की भीड़ को ब्रांच में संभाल रहे होते हैं उसी समय वो 10000/- मिनिमम बैलेंस वाले ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं।

आप देश के प्रधान सेवक हैं, एक बैंकर और इस देश के नागरिक होने के नाते हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आयेंगे???

आपका ही,

एक बैंकर...

Dear sir, in terms of new technology lets bring to every indian icluding illliterate people by providing unique knowledge thru all kinds of communication and lecture in every easy possible ways ,

Sahib following need to be done :
1. India me black money ka safaya....ek aam aadmi ghar kharidne jaata hai to ek number ka itna and 2 number ks itna.......
2. Clean city including railway station/bus station/all major road and market
3. Control on women safety.....we indian are becoming black society for female.
4. Education system in govt school
5. Health system at govt hospital
6. Poplulation control. ...not more than 2 kids...ban it
7. Purity of food and vegetables. ....har item milawati ho

CRITICAL ANALYSIS AND VALUABLE SUGGESTIONS REGARDING UNDERESTIMATION AND UNDERUTILISATION OF CAPACITY AND CAPABILITY OF IITS. Please see the Home R&D, Design and Manufacturing Program (HRDMP) document below.
Contact:
Jasveer Singh, jsingh@live.be, +32 476 654 099
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Use of Nano Technology based watching devices in Government and Public under takings will definitely enhance the working efficiency and sincerity of employees

Hope my last post will not give me political trouble. We peaceful do not open up just because of political pressure. This is a good platform. Lets hope for the best.We common people can't say we don't give bribe until there is a honest move from govt. We earn money by putting 12-14hr effort per day in office. We are earning money not to give bribe to police or govt officers but we are helpless. Our asset doesn't get even doubled in 10 years also like political leaders.