उपाय:-
1.आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे विकल्प है जैसे कि SMS द्वारा ,मोबाइल एप द्वारा, telicalling द्वारा सुचित किया जा सकता हैं।
2.इस के प्रोत्साह के लिए कंपनी को ऑफर देना चाहिए जैसे
जो पेपर बिल नही मंगाए गा उसको बिल में 5% कम भुगतान करना होगा आदि।
3. इस माध्यम से बिल समय से मिलेगा और भुगतान भी समय से होगा।
पेपर बिल के नुकसान:-
1. पेड़ो की कटाई।
2. कंपनीयो का अतिरिक्त व्यय।
3. बिल कई बार समय से भी नही मिल पाता, इस से लोगो का समय पर भुकतान भी नही हो पाता और अतिरिक्त चार्ज भी लगता है। (यह कट

Yes, this is the right step to save environment and stop culture of hard copy. I think all service providers implement very easily.

Dear modi Ji, this can be the good changes in environment. As simply everyone know that hardcopy contain paper which made by cutting trees and we need take oxygen issue seriously. and lower the use of papers in every sector its not only about government sector we should try this to apply to all over the india even also all over the world. And it should be optional for valid reason , such as if person does not use phone ,pc, so he can get hardcopy .

मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर मै निरंजन Jawanjal अकोला से एक अनुरोध करतां हू की जन्मजात कर्णबधीर बालक की संख्या हमारे देश मे जादा बड रही है मै इससे पीडित बालक पिता हू एैसे बच्योको समाज की मुख्य धारा मे जोडणे का काम अकोला मे श्रीमती सुचिता श्रीकांत बनसोड सातत्यपूर्ण निभा रही है उन्होंने १०_१२ साल से इन बच्चे के लिय अपने रहते घर में स्कूल खोला बिना कोई सरकारी मदत के वे donoptiptni निरंतर इन kranbdhir बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोडणे का काम कर रहे है ऐसे समाज भूषण दंपती प्रति आप

My suggestion is to allow customers for a choice between hardcopy and softcopy. If a person opts for hardcopy , then a nominal charge of Rs 5 or Rs 10 can be taken from them. Although India is becoming smart, but still we have to admit that there are many such people who are not using these advanced technologies (such as farmers, old age people, illiterates, etc).

Dear Sir/Madam,. The idea of saving trees seems good. However, there are many rural areas in our country where people use internet without knowledge about electronic mailing. So, I believe to safeguard their interests it would be good if they can be provided with both options and asking them to select hardcopy if and only if they need one. By this way, we can save trees as well as safeguard people's interests. #MyGov, #TRAI

ग्राम टपरिया टोला ग्राम पंचायत खमरिया पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम में चारों तरफ से आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है जो बरसात के समय में बहुत गहरे गहरे गड्ढों में तब्दील हो जाती है इस कारण से ना तो गांव के बच्चे स्कूल जा पाते हैं और न एंबुलेंस आप आती है न किसान अपना नाम लेकर बाजार जा सकते हैं अगर कोई आदमी बीमार हो जाए जिसको आधे घंटे में लग जाएगी उसको 3 घंटे में आज मिल पाता है श्रीमान जी से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान आकर्षित करने हम लोगों ने कई जगह शिकायतें सागर

सड़क की परेशानी

No need to send Hardcopy of the bills, people are smart enough now n they can see the bills on mail or App/web Portal of ISP. Moreover as many suggested whatsapp could be another medium to send bill. Also Govt can make it Mandatory for service Provider to have a dedicated system and assigned person if in case customer is not having mail or not that friendly with internet uses. #MyGov, # TRAI# Go Green save Earth.

manniy chacha modi ji mera ak suchhaw hee kirpya ese apne dirshti melaye mee ravi jayswal mera suchhaw hee ki aap keese vkrke kuchh yesha kriye ki bijnesh krne ke liye grib priwar ke v bche ko 250000 lakh tk ka lon miljay aasani se kyo ki beenk wale aasani se lon dhete nhi kirpya hmare esh suchhaw pr wichar krne ki kirpa kre aap ke pati ka ak chhota sa sipahi jai hid jai Bharat jai siri ram oor aapko hirdy se chrnwndn chacha modi