It is high time for Ministry of Information Technology(DeitY) to take steps in favour of Internet Neutrality.Make stringent law to protect the Internet Neutrality.

I hope, this policy would also address policy of Software Patents in India. So far, it is leading to plenty of IPR getting registered outside India though it was produced in India and by Indians. Check this:

http://www.techgig.com/readnews.php?category=Technology%2F+Skill+News&tgnews_link=http%3A%2F%2Fcio.economictimes.indiatimes.com%2Fnews%2Fcorporate-news%2Fone-reason-startups-are-moving-out-of-india%2F46885465%3Futm_source%3DRSS%26utm_medium%3DETRSS&tg_type=rss&tgnews_id=54886

There are 1500 companies of Insurance on 4000 lac population in America, in developed countries of world has made compulsory to have insurance, in our India 12500 lakh population and only 25 insurance companies, but we have not made compulsory insurance for our country lives, Why ? should not our govt make it first ?

The #InternetofThings: Architecture and Protocols from Cisco.

All the traffic system should be decentralized, privatized with respect to various city. So that traffic signals, traffic police should be handled by private agencies. They will manage everything and pay some amount to government. Government will just regulate and review their service. These agency has been given KRA to provide some innovation and out of the box solution.

सर्फिंग की आज़ादी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सर्विस प्रोवाइडरों की दादागिरी हे और इंटरनेट की आज़ादी पे हमला हे । इसके अलावा भी कुछ प्रोवाइडर नेट के बैलेंस से छेड़छाड़ करते हे और उसका खामियाजा उपभोक्ता को उठाना पड़ता हे बहुत कम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग पर ही नेट बेलेंस उड़ जाता हे और उपभोक्ता मुंह ताकता रह जाता हे ।
इस पे ट्राई को अपना रवैया सख्त करना होगा । ट्राई को नेट न्यूट्रलिटि की अनदेखी नहीं करनी चाहिये ।
हेमेन्द्र सोनी ब्यावर । bdn

सर्विस प्रोवाडर आजकल पैसा कमाने के चक्कर में और आपकी जेब काटने के चक्कर में केवल उन्ही वेबसाइटो की स्पीड तेज रखते हे जो उन्हें पैसा देता हे और जो पैसा नही देता हे उनकी नेट स्पीड कम कर देता हे । कुछ प्रोवाइडर किसी ख़ास कंपनी की स्पीड उदाहरण के लिए जेसे फ्लिप कार्ट,फेशबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, जेसी विशेष साइटो को अलग अलग प्रोवाइडर अलग अलग स्पीड सेट कर देते हे । जबकि कानून के अनुसार नेट की स्पीड सभी वेबसाइटो के लिए समान रूप से रहनी चाहिए । इससे इंटरनेट पे सर्फिंग की आजादी पे अंकुश लग रहा हे ।

खतरे में इंटरने की आजादी :
- स्पेशल रिपोर्ट ( हेमेन्द्र सोनी ब्यावर ) bdn
पिछले कुछ समय से इंटरनेट चलाते वक्त सर्फिंग करते हुए यह महसूस किया जा रहा था की कुछ वेब साइटें तो बहुत जल्दी खुल जाती हे और कुछ बहुत देर से खुलती हे । हम तो यही सोचते की नेट की स्पीड कम हे । लेकिन बात यह नहीं हे इसमें राज कुछ और हे । इसमे सबसे बड़ी बदमाशि आपके सर्विस प्रोवाइडर की हे ।

# Decent internet speed and connectivity must take a right based approach
# All govt websites and services must be available on web and across multiple platforms including mobiles
# Govt web content must be available in all 22 Scheduled languages and not just Hindi and English this will create more inclusiveness - Especially it will bring southern states with more internet penetration to interact agressively with govt portals.
# Wi Fi in trains and charging facilities in public places.

Respected Sir,We should have our cloud servers and mainly Operating System should be Make in India. We have good talent in IITs where our engineers can make better OS than anywhere in the world. My uncle who was in IIT & he was able to code OS. Then he worked to Microsoft, Google etc. Similarly like him we have Brilliant resources in India who can make.The benefit we get is mainly our SECURITY of digital India.If we use others OS,there is no guaranty that our DATA is being SPYed&used against us.