Inviting Ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 30th August 2026

DURING RAINING DREDGING OF RIVER IS THE BEST TIME TO CLEAR DUMP WASTE IT HELP TO CLEAR RIVER WATER. THE SAME THING APPLIES TO CLEAR DRAINAGE DURING RAIN, IT HELP TO CLEAR OLD DUMP AND CLEAR DRAIN IN BETTER WAY

INDIA IS A VAST COUNTRY ALL THE CMS MPS TO FEEL THE RESPONSIBILITY. WHEN I ATTENDED HUDDLE CONFERENCE THE J.K CM TALKING ABOUT STATEHOOD IN STEAD OF GREAT RESPONSIBILITY. FOR ALL THE THINGS BLAMING PM and HM. IF THE CM IS PERFECT HOW THE TERRORISM WILL HAPPEN. FOR EXAMPLE IN CHENNAI THE RAJIV GANDHI FOUNDATION RESEARCH CENTRE, CAN'T THE JOSEPH VIJAY IMPART TRAINING AND JOB PLACEMENT. IF YOU JUST SAY THEY WILL DO SIR. VALLAARASU NADU MEANS ALL SHOULD GIVE MORE STRENGTH TO OUR BELOVED PM MODI JI

1. डिजिटल तकनीक और ग्रामीण विकास (Digital Tech & Rural Growth) * डिजिटल सेवा और ई-गवर्नेंस: डिजिटल सेवा केंद्रों (CSC) और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों और किसानों के जीवन में आए बदलाव के अनुभव। * कृषि में एआई और तकनीक: स्थानीय स्तर पर किसानों द्वारा फसल सुरक्षा, मौसम पूर्वानुमान या कृषि प्रबंधन के लिए एआई (AI) और आधुनिक तकनीकों का उपयोग। 2. कृषि और जल संरक्षण (Agriculture & Water Conservation) * ड्रोन तकनीक और आधुनिक खेती: खेती में खाद/कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले युवाओं की सफलता की कहानियां। * प्राकृतिक और जैविक खेती (Organic Farming): कम लागत में पर्यावरण-अनुकूल खेती करने वाले किसानों के मॉडल। * जल संरक्षण (Water Conservation): जनभागीदारी से गांवों में किया गया जल संरक्षण, बोरी बांध, कुओं का पुनर्भरण (well recharge) या पानी की बचत के अनूठे प्रयास।

विषय: हर नागरिक बने First Responder — आपदा के समय जीवन बचाने की पहल माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना, जंगल की आग और सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाएँ एवं दुर्घटनाएँ लगातार चुनौती बनी हुई हैं। किसी घटना के बाद बचाव दलों के पहुँचने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे समय में घटनास्थल पर मौजूद सामान्य नागरिक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा सुझाव है कि “हर नागरिक बने First Responder” को देशव्यापी जन-अभियान बनाया जाए। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी First Aid, CPR, Choking Management, Fire Safety, Emergency Communication और सुरक्षित Evacuation का प्रशिक्षण देने की पहल की जाए। सादर लोकेन्द्र बलोदी स्वयं सेवक उत्तराखंड

Digital ID card for home maker and care takers

In a democracy, an elected government is entrusted with solving public problems. Therefore, demands for a minister's resignation solely because a ministry failed in a particular activity should not be automatically accepted. A minister's moral responsibility is to address and resolve the issue, not evade accountability through resignation. Public issues must be assessed holistically by considering all stakeholders, facts, constraints, and long-term consequences, not only the perspective of protesters. While protests are a legitimate democratic right, policymaking should be guided by the broader public interest and evidence-based analysis. Protest groups mostly focus on immediate concerns without adequately considering the wider and long-term impact of policy changes. Governance requires balancing diverse interests, not yielding to pressure from the most vocal groups. As an electorate, I feel betrayed when such pressure is allowed to override. What do you think about this?

TAKE BOLD STEPS AND HAVE TOUCH WITH THE COMPANIES. SO, THAT I AM BEGGING YOUR EXCELLENCY PLEASE THOROUGHLY REFORM THE EDUCATION SYSTEM. HEALTH SECTOR NOW IT WAS STREAMINED. SO,MANY DRASTIC CHANGES ARE THERE IN THE EDUCATION SIDE. STEP BY STEP IMPROVEMENT IS THERE. INDIA S YOUTH ARE GREAT STRENGTH AND THEIR POTENTIAL IS UNPARALLELED IN THE UNIVERSAL. YOUTH OF THE COUNTRY SPENDING THERE EFFORTS AND MONEY HUGE SIR.PARENTS ARE SUFFERING IN TURN . THEY HAVE TO LIT THE LIGHT IN HOME AND NATION SIR HEL

देश में वास्तविक और स्थायी बदलाव केवल जनता की सीधी भागीदारी से ही संभव है। सरकार और अधिकारी हर जगह मौजूद नहीं रह सकते और निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार जनहित के कार्यों को बाधित करता है। ऐसे में यदि आम नागरिकों को ही व्यवस्था का सजग प्रहरी बना दिया जाए, तो सुधार बेहद आसान हो जाएगा। प्रमुख सुझाव: रिवॉर्ड सिस्टम (Incentive): ट्रैफिक उल्लंघन, सड़कों के गड्ढे या अन्य जनसमस्याओं का वीडियो/फोटो पोर्टल या व्हाट्सएप पर भेजने वाले नागरिक को प्रोत्साहन राशि दी जाए। राजस्व और व्यवस्था में सुधार: ट्रैफिक उल्लंघन पर कटे चालान से प्राप्त राजस्व का कुछ प्रतिशत शिकायतकर्ता को मिलने से जनता सजग होगी, ट्रैफिक सुधरेगा और सरकारी खजाना भी बढ़ेगा। पूर्ण गोपनीयता: शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाए ताकि कोई भय न रहे। जनता को प्रोत्साहन देने वाला यह मॉडल देश की तस्वीर बदल सकता है। RTI Activist Vinod M. 8182018001

Dear PM Sir In my view the biggest hinderance to India's productivity is ineffective and poor public services be it education, healthcare, public works dept, power dept etc. Solution is improving the supervision, tracking and fixing responsibility. We don't see any govt employee on the ground where they are needed. This is what is ailing out growth at the very basic level and causing distress, agitation among all sections. One more suggestion is to have mandatory 6-12 months public service exposure to common citizens which can help in not only having more resources but also citizens participation at grass root level.

respectfully request your attention to the revival of closed coir manufacturing units in Alappuzha, the traditional heartland of India’s coir industry. Some established coir units have remained closed, depriving local workers and Kerala’s youth of valuable employment opportunities. There are also concerns that commercial and political interests may have contributed to the closure of certain units. I request the Central Government to conduct an impartial review and take appropriate action wherever wrongdoing is established. With the support of the Ministry of MSME and Coir Board, these units can be modernised and restarted using new technology, skill development, value-added products and export opportunities. Reviving these units can create thousands of jobs for Kerala’s youth, including Gen Z, while protecting traditional livelihoods. I request you to launch a special Coir Industry Revival Mission for Kerala, particularly Alappuzha, and make our coir sector globally competitive