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Inviting Ideas for Non-Institutionalised Rehabilitation of Divyaang Children

Inviting Ideas for Non-Institutionalised Rehabilitation of Divyaang Children
Start Date :
Oct 01, 2025
Last Date :
Nov 30, 2025
17:30 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

In 2025, the Central Adoption Resource Authority (CARA) is placing special focus on promoting family-based care for children with special needs (Divyaang children). In ...

In 2025, the Central Adoption Resource Authority (CARA) is placing special focus on promoting family-based care for children with special needs (Divyaang children). In collaboration with MyGov, CARA invites all Indian citizens to participate in an important national discussion on the theme:
“Non-institutionalized Rehabilitation of Children with Special Needs (Divyaang Children)”

This initiative seeks to create a collaborative platform where citizens can:
1. Share insights on the challenges and barriers in the identification and adoption of children with special needs
2. Suggest innovative ideas, strategies, or solutions to strengthen the adoption ecosystem
3. Contribute to policy-making by offering actionable recommendations to ensure a loving family environment for every child, especially those currently residing in Specialized Adoption Agencies (SAAs) and Child Care Institutions (CCIs)

Your thoughtful suggestions can play a key role in shaping a more inclusive, compassionate, and efficient adoption framework for Divyaang children.

Who can participate?
All Indian citizens are welcome to join the conversation and submit their ideas.

Why participate?
Selected entries may be featured in national-level publications, exhibitions, and even considered in policy discussions aimed at improving the lives of children with special needs.

Let’s work together to ensure every child finds a loving family and a brighter future. Join the discussion today and be a voice for change!

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Showing 777 Submission(s)
subodh bansal
subodh bansal 3 months 5 days ago
my post no 42 दिव्यांग बच्चों को बुजुर्ग दिव्यांगों के साथ रहना चाहिए। य़ह सबसे उत्तम व्यवस्था होगी। दिव्यांग दंपत्ति दिव्यांग बच्चों को गोद ले। और उनका जो खर्चा है वह सरकार दे। और NGO भी उनकी देखभाल करें। सरकार हेल्पलाइन दे उनको। सरकार भी सोशल ऑडिट कराये दिव्यांग परिवारों का।
Radheshyam
Radheshyam 3 months 5 days ago
प्रेषक: राधेश्याम हरदी बांध, लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ मोबाइल: 8720867094 ईमेल: radhesh3678@gmail.com सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: पूरे भारत में ग्रामीण उत्पादों की खरीद–बिक्री और निर्यात के लिए “Micro Export Shelf” मॉडल लागू करने हेतु प्रस्ताव। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम।
subodh bansal
subodh bansal 3 months 5 days ago
परिवार का कोई सदस्य divyang होता है तो उसको लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा कहा जाता है। उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। अगर यह दिव्यांग बच्चें अडॉप्ट किये जाएंगे तो इनका भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा। यहां तक नौकर नौकरानियों इनकी देखभाल में रखे जाएंगे। नौकर नौकरानी ही इनका मजाक बनाएंगे। तो कहीं से भी उचित नहीं है। पड़ोसी रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। तो कहीं से भी उचित नहीं है कि इन बच्चों का परिवार में अडॉप्ट किए जाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाये।
Radheshyam
Radheshyam 3 months 5 days ago
प्रेषक: राधेश्याम हरदी बांध, लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ मोबाइल: 8720867094 ईमेल: radhesh3678@gmail.com सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: पूरे भारत में ग्रामीण उत्पादों की खरीद–बिक्री और निर्यात के लिए “Micro Export Shelf” मॉडल लागू करने हेतु प्रस्ताव। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम।
Rajarajeswari
Rajarajeswari 3 months 5 days ago
my thought every child deserve to grow up in life, if the government can help families with medical care, educational support, and some financial help to adoption child, many people will be happily adopt to child. main problem society so supportive society can help Divyaang children's live with confidence, government can provide slogans, and schemes ,Awareness programs are needed to remove society thoughts,
shashi sharma
shashi sharma 3 months 6 days ago
दिव्यांग बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया को गैर-संस्थागत तरीके से संचालित करने के साथ-साथ, परिवहन व्यवस्था में शामिल बस ड्राइवर और अटेंडेंट की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें विशेष दिशा-निर्देशों और मोटिवेशनल उपायों के माध्यम से सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले, तो वे बच्चों के लिए सुरक्षित, सहानुभूतिपूर्वक और प्रभावी परिवहन सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर हम दिव्यांग बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को और भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे वे समाज में पूरी तरह से समाहित हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
Radheshyam
Radheshyam 3 months 6 days ago
प्रेषक: राधेश्याम हरदी बांध, लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ मोबाइल: 8720867094 ईमेल: radhesh3678@gmail.com सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: पूरे भारत में ग्रामीण उत्पादों की खरीद–बिक्री और निर्यात के लिए “Micro Export Shelf” मॉडल लागू करने हेतु प्रस्ताव। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम।
Radheshyam
Radheshyam 3 months 6 days ago
प्रेषक: राधेश्याम हरदी बांध, लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ मोबाइल: 8720867094 ईमेल: radhesh3678@gmail.com सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: पूरे भारत में ग्रामीण उत्पादों की खरीद–बिक्री और निर्यात के लिए “Micro Export Shelf” मॉडल लागू करने हेतु प्रस्ताव। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम।