GOVERNMENT OF INDIA
Start Date
24/07/2026 - 12:01
End Date
24/08/2026 - 23:59
Time zone: IST (GMT +5.30 Hrs)
Created : 7/07/2026
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The Income Tax Department, Ministry of Finance, Government of India, in collaboration with MyGov, invites innovative ideas and constructive suggestions from citizens, taxpayers, professionals, businesses, students, and other stakeholders to strengthen taxpayer services and contribute towards building a more transparent, efficient, and taxpayer-friendly tax administration. This participatory initiative provides a platform to share practical ideas for enhancing taxpayer awareness, simplifying compliance processes, improving digital taxpayer services, and promoting ease of compliance.
Suggestions may also focus on strengthening service delivery, leveraging emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI), improving grievance redressal mechanisms, enhancing taxpayer education and outreach, and introducing innovative solutions to improve the overall taxpayer experience. Your valuable ideas will contribute towards making tax administration more accessible, technology-driven, citizen-centric, and responsive, while supporting the vision of Viksit Bharat 2047 through better public service delivery, participatory governance, and greater taxpayer trust.
1 month 1 week ago
I have shares my ideas on attached file
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1 month 1 week ago
I propose creating a National Tax Innovation Exchange (NTIX), a permanent digital platform where taxpayers, students, professionals, startups, researchers, and businesses can directly contribute ideas to improve India's tax administration. Every suggestion should receive a unique tracking ID and progress through transparent stages such as Review, Expert Evaluation, Pilot Testing, Implementation, or Closed with Reasons. AI should analyse suggestions, identify recurring challenges, and recommend priority reforms based on citizen impact, feasibility, and public value. A live Innovation Impact Dashboard should display implemented ideas, measurable service improvements, and taxpayer benefits. Contributors of successful ideas could receive official recognition through a Citizen Innovation Certificate. This initiative would transform taxpayers from service users into policy partners, strengthen transparency, accelerate innovation, improve taxpayer trust, and establish a globally recognised mo
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1 month 1 week ago
I suggest for paper leak bill, please put resignation of Minister for state and center, Opposition party will not accept any government in his current tenure
1 month 1 week ago
जब कोई करदाता अपने टैक्स नोटिस का जवाब पोर्टल पर सबमिट कर देता है, तो उसे महीनों तक पता नहीं चलता कि उसके जवाब पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके लिए कूरियर कंपनियों या जोमैटो की तरह एक "लाइव प्रोग्रेस बार" (Progress Bar) होना चाहिए। इसमें करदाता को साफ दिखना चाहिए कि उसका जवाब: 1. सबमिट हो गया है, 2. अधिकारी द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, या 3. अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। इसके साथ ही हर स्टेज के लिए एक अधिकतम समय सीमा (जैसे 30 दिन) तय होनी चाहिए। अक्सर टैक्स विभाग कई साल पुराने (3 से 5 साल पुराने) मामलों को दोबारा खोल देता है, जिससे करदाताओं को पुराने रिकॉर्ड ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। फीडबैक में यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि किसी भी पुराने मामले को दोबारा खोलने से पहले, विभाग के आंतरिक एआई सिस्टम द्वारा एक 'सख्त ऑडिट' (Strict Quality Check) होना चाहिए। केवल तभी नोटिस जारी हो जब टैक्स चोरी का कोई ठोस और अकाट्य डिजिटल सबूत मिले, न कि केवल किसी रूटीन शक के आधार पर।
1 month 1 week ago
यदि किसी टैक्स नोटिस का कारण कोई बहुत छोटी मानवीय गलती है (जैसे नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 देर से अपडेट करना या बैंक ब्याज का छोटा हिस्सा छूट जाना), तो करदाता को पूरा कानूनी जवाब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पोर्टल पर एक "स्वीकार करें और सुधारें" (Accept & Correct) का बटन होना चाहिए। इस पर क्लिक करते ही सिस्टम बकाया टैक्स और ब्याज की गणना खुद कर ले, और करदाता तुरंत भुगतान करके बिना किसी पेनल्टी या मुकदमे के उस नोटिस को वहीं बंद कर सके। जब कोई करदाता अपने टैक्स नोटिस का जवाब पोर्टल पर सबमिट कर देता है, तो उसे महीनों तक पता नहीं चलता कि उसके जवाब पर क्या कार्रवाई हुई है। इसके लिए कूरियर कंपनियों या जोमैटो की तरह एक "लाइव प्रोग्रेस बार" (Progress Bar) होना चाहिए। इसमें करदाता को साफ दिखना चाहिए कि उसका जवाब: 1. सबमिट हो गया है, 2. अधिकारी द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, या 3. अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। इसके साथ ही हर स्टेज के लिए एक अधिकतम समय सीमा (जैसे 30 दिन) तय होनी चाहिए।
1 month 1 week ago
अभी सभी नोटिस और उनके जवाब देने के विकल्प केवल अंग्रेजी या सीमित हिंदी में होते हैं। पोर्टल पर भारत की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी आदि) में एआई-पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट होना चाहिए। यह असिस्टेंट क्षेत्रीय भाषाओं में आए नोटिस को समझा सके और छोटे करदाताओं को अपनी ही भाषा में जवाब का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद करे, ताकि वे बिना किसी बाहरी निर्भरता के जवाब दे सकें। फिलहाल अधिकांश नोटिसों का जवाब देने के लिए एक समान और सीमित समय (जैसे 15 या 30 दिन) दिया जाता है, चाहे मामला कितना भी पुराना या जटिल हो। सरकार को एक डायनेमिक सिस्टम बनाना चाहिए, जहाँ साधारण मिसमैच के मामलों के लिए 15 दिन ठीक हैं, लेकिन 4-5 साल पुराने या जटिल कमर्शियल मामलों के दस्तावेज जुटाने के लिए करदाता को स्वचालित रूप से 45 से 60 दिन का समय मिलना चाहिए, जिसके लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता न हो।
1 month 1 week ago
वर्तमान में टैक्स नोटिस केवल ईमेल या पोर्टल पर आते हैं, जिन्हें कई बार लोग समय पर नहीं देख पाते या वे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। विभाग को करदाताओं के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर और DigiLocker पर सीधे Verified टैक्स नोटिस भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे नोटिस की तुरंत डिलीवरी सुनिश्चित होगी, और करदाता समय पर इसका जवाब दे सकेंगे जिससे अनावश्यक पेनल्टी से बचा जा सकेगा। करदाताओं को सुरक्षा की भावना देने के लिए एक जवाबदेही कानून होना चाहिए। यदि किसी करदाता को विभाग की तकनीकी गड़बड़ी या गलत डेटा प्रोसेसिंग के कारण नोटिस मिलता है, और बाद में करदाता अपनी जगह सही साबित होता है, तो सरकार को करदाता के मानसिक तनाव और CA की फीस की भरपाई के लिए मुआवजा या पेनल्टी रिफंड देना चाहिए। यह व्यवस्था अधिकारियों और सिस्टम को अधिक सटीक बनाएगी।
1 month 1 week ago
हालांकि फेसलेस असेसमेंट एक बेहतरीन कदम है, लेकिन कई बार लिखित जवाबों के माध्यम से करदाता अपनी बात असेसिंग ऑफिसर को पूरी तरह नहीं समझा पाता। इसके समाधान के लिए पोर्टल पर ही एक "वर्चुअल हियरिंग बटन" होना चाहिए। यदि करदाता चाहे, तो वह अपनी बात रखने के लिए 5-10 मिनट की एक सुरक्षित, रिकॉर्डेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वेस्ट डाल सके, ताकि जटिल मामलों का निपटारा तुरंत और निष्पक्ष तरीके से हो सके। यदि किसी करदाता को लगता है कि उसे भेजा गया नोटिस पूरी तरह गलत है या अधिकारी द्वारा उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो पोर्टल पर एक स्वतंत्र "डिजिटल लोकपाल टैब" होना चाहिए। यहां करदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सके, जिसकी निगरानी आयकर विभाग से अलग एक निष्पक्ष विंग करे, ताकि करदाताओं के अधिकारों की रक्षा हो सके।
1 month 1 week ago
वर्तमान में आने वाले टैक्स नोटिस अक्सर अत्यधिक कानूनी और तकनीकी शब्दावली (Legal Jargon) से भरे होते हैं, जिससे आम करदाता घबरा जाता है। विभाग को हर नोटिस के साथ सबसे ऊपर एक "सिंगल-पेज इन्फोग्राफिक समरी" देनी चाहिए। इसमें बेहद सरल भाषा में तीन बातें साफ-साफ लिखी होनी चाहिए: नोटिस क्यों भेजा गया है (कारण), करदाता को कुल कितनी अतिरिक्त राशि या जानकारी देनी है, और जवाब सबमिट करने की आखिरी तारीख क्या है।कई बार टैक्स नोटिस केवल डेटा मिसमैच या क्लैरिकल गलतियों (जैसे फॉर्म 26AS और ITR में मामूली अंतर) के कारण आ जाते हैं। सीधे कानूनी नोटिस भेजने के बजाय, पोर्टल पर एक "प्री-नोटिस क्वेरी" या एसएमएस/व्हाट्सएप अलर्ट सिस्टम होना चाहिए। इसके तहत एआई सिस्टम करदाता को पहले ही सूचित करे कि आपके डेटा में यह विसंगति है, जिसे आप लॉग इन करके 7 दिनों के भीतर खुद ठीक या स्पष्ट कर सकते हैं। इससे बेवजह के कानूनी मुकदमों और करदाताओं के मानसिक तनाव में भारी कमी आएगी।
1 month 1 week ago
सरकार को नियमित और समय पर टैक्स चुकाने वाले नागरिकों के लिए एक "टैक्स लॉयल्टी रिवॉर्ड सिस्टम" शुरू करना चाहिए। इसके तहत समय पर रिटर्न फाइल करने वालों को डिजिटल कॉइन्स या लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, जिनका उपयोग वे सरकारी सेवाओं जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग, हाईवे टोल प्लाजा, आदि छूट पाने के लिए कर सकें। इसके अतिरिक्त, जो करदाता इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, सोलर पैनल लगवाते हैं, या पर्यावरण-अनुकूल व्यवसायों में निवेश करते हैं, उन्हें सीधे उनके टैक्स रिफंड में 'ग्रीन बोनस'जोड़कर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।आजकल देश में फ्रीलांसिंग और गिग वर्कर जैसे जोमैटो, स्विगी,उबर ड्राइवर आदि संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनकी मासिक आय एक समान नहीं होती। उनके लिए मौजूदा टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। सरकार को एक ऐसा एकीकृत एपीआई सिस्टम बनाना चाहिए जो उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट गेटवे से सीधे जुड़ जाए। यह सिस्टम उनकी वास्तविक और अनिश्चित आय के आधार पर ऑटोमैटिकली टैक्स की गणना करे और उन्हें बिना किसी भारी दस्तावेज़ केवल एक क्लिक में बेहद सरल रिटर्न फाइल करने की सुविधा दे
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