Tune in to 136th Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 26th July 2026

I want the gurukul education system back in our country, how enriched our system was with all the scriptures and deep knowledge about how we should live with ethics and today what we are teaching our kids with all that scrap like aurangjeb did this and angrez did that. I f we want our kids to be sensible and a good grounded society we must bring back the gurukul education system. Respected PM sir we don’t want bullet trains or more fancy thing right now rather we will be more than happy if you focus primarily on our government healthcare system and education system. We want good education for our kids in government schools so that none need to pay so much in private schools for the better education. Kids are the future of our nation and I k ow you better understand your responsibility towards the future of our nation.

भारत में न्यायपालिका, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों को भ्रष्ट तंत्र और 'माफिया राज' से मुक्त कराने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से क्रियान्वयन (strict implementation) करना अत्यंत आवश्यक है।प्रथम, न्यायपालिका में ई-कोर्ट्स (e-Courts) और ऑनलाइन डेटा ग्रिड की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। जब तक हर स्तर पर डिजिटल पारदर्शिता की कड़ाई से निगरानी नहीं होगी, तब तक मुकदमों की हेरफेर और दलालों का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।द्वितीय, स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों और दवाओं की मूल्य-नियंत्रण नीतियों को बिना किसी ढिलाई के लागू करना होगा। फर्जी कॉलेजों को तुरंत बंद करना और निजी अस्पतालों की मनमानी पर ज़मीनी स्तर पर कड़ा दंड देना ही आम जनता को शोषण से बचा सकता है।तृतीय, शिक्षा के क्षेत्र में पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ बने नए कानूनों को बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव के, पूरी कठोरता से ज़मीन पर उतारना होगा। जब तक दोषियों को त्वरित और कड़ा दंड नहीं मिलेगा, तब तक युवाओं के भविष्य से खिलव

Frame a policy of redevelopment of old, dilapidated cessed properties situated in Mumbai to resolve the long pending difficulties and harrasment faced by lakhs of tax paying helpless citizens residing in premises owned by LIC, NTC, PSU Banks, and other PSU sectors. They have a fundamental right to shelter and live in thier own houses occupied by them since decades before LIC OR NTC came into existence and we're protected by State Rent Control Act and now are refused of this and are facing action under the draconian PP Act.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं सुनील खांडबहाले, नासिक (महाराष्ट्र) का भाषा-प्रौद्योगिकी शोधकर्ता एवं नवप्रवर्तक हूँ। भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु मुझे विश्व के प्रथम 24×7 सार्वजनिक संस्कृत इंटरनेट रेडियो – "संस्कृत भारती" के शुभारंभ का अवसर मिला है। यह रेडियो देववाणी संस्कृत के संरक्षण, प्रचार-प्रसार एवं सहज अधिगम हेतु विकसित किया गया है। इसमें संस्कृत संवाद, व्याकरण, शब्दावली, गीत, कविताएँ, सुभाषित एवं दैनिक जीवन आधारित सामग्री निरंतर प्रसारित होती है। मेरा विश्वास है कि "श्रवण" भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है और नियमित संस्कृत श्रवण से यह भाषा पुनः जन-जन तक पहुँच सकती है। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस अभिनव पहल का उल्लेख "मन की बात" में करने की कृपा करें, जिससे करोड़ों लोग संस्कृत से जुड़कर इसके संरक्षण एवं पुनर्जागरण में सहभागी बन सकें। सादर, सुनील खांडबहाले नासिक, महाराष्ट्र

Respected PM Modi Ji, I suggest introducing GPS Wearable Tags/Wristbands in VB-G RAM G (MGNREGA) to end ground-level corruption and proxy attendance. Despite NMMS Face Auth, local contractors create fake muster rolls and illegally use JCB machines instead of manual labor. Workers often leave immediately after photos. SOLUTION: 1. Every laborer must wear a low-cost, rugged GPS tag during work. 2. The work site (like a pond) must be digitally geofenced within 50 meters. 3. The tag will track the 8-hour shift. If a worker leaves or removes the tag, a "Red Alert" will trigger on the Block Dashboard. 4. Wages must be auto-calculated strictly based on geofenced hours. This tech-driven solution will permanently stop machine usage, eliminate ghost workers, and ensure taxpayers' money reaches only genuine, hardworking rural laborers. From: Kalahandi, Odisha.

I am introducing a citizen-led cleanliness initiative that has inspired hundreds of people to take ownership of their surroundings. Five years ago, after noticing uncollected garbage near my home in Bengaluru, I shared photographs of the issue on social media. The area was cleaned within 24 hours, demonstrating the power of responsible citizenship. This experience inspired the campaign "स्वच्छतेगागी नानू सहभागी!" - I actively participate in keeping my surroundings clean. Since then, I have been documenting civic issues through live videos, encouraging citizens to report problems responsibly and work together with local authorities. The initiative has motivated many people across Karnataka to become active participants in maintaining cleaner neighbourhoods. I request you to consider featuring this initiative in Mann Ki Baat. Your encouragement would inspire more citizens to adopt cleanliness as a shared responsibility and strengthen the Swachh Bharat mission.

प्रधानमंत्री जी प्रणाम राजनीतिक सुधार हमारे लोकतंत्र की आवश्यकता है। यह हमारे लोकतंत्र का मार्ग है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। 1 चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। 2 असामाजिक तत्वों के मतदान अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 3 जीवंत लोकतंत्र के लिए सेवाकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों के मतदान अधिकार को निलंबित कर देना चाहिए। 4 खर्च की सीमा तय की जानी चाहिए और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को दंडित किया जाना चाहिए। 5 मतदान की आयु सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष कर देनी चाहिए।

Request to all the Indians to pray all their Gods and light lamps for good health of me and my family : wives kids siblings parents grandparents paternal/maternal uncles/aunts etc May our soul bodies be healed and be healthy so we may be useful for the betterment of nations Thanking everybody सभी भारतीयों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने देवताओं से प्रार्थना करें और मेरे तथा मेरे परिवार (पत्नी, बच्चों, भाई-बहनों, माता-पिता, दादा-दादी/नाना-नानी, चाचा-चाची/मामा-मामी आदि) के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज्योति जलाएं। हमारी आत्मा और शरीर स्वस्थ और निरोगी हों ताकि हम देश की भलाई के लिए उपयोगी बन सकें। सभी का धन्यवाद।

Military spouses often sacrifice their careers and higher education due to frequent relocations, prolonged separations, and the responsibility of managing not only their families but also the obligations associated with military life and the military community arising from their spouse's service. While technology now enables flexible learning and research, existing policies have not kept pace. Unlike employed professionals, military spouses are generally not eligible for Part-time PhD programmes, as these responsibilities are not recognised as valid grounds for flexible academic pursuit. It is requested that the Govt. recognise the unique circumstances and contributions of military spouses and facilitate their access to Part-time PhD programmes and other flexible higher education opportunities. This would acknowledge their role in supporting the Armed Forces while enabling them to continue their education without compromising their family and military community responsibilities.

Subject: Maan Ki Baat Suggestion – A Youth-Led Vision to Make India the World's No. 1 Eye Donor Nation