Tune in to 137th Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 30th August 2026

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर निवेदन है कि उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के (School of Engineering and Technology) के संबंध में कृपया ध्यान देने की कृपा करें। छात्रों द्वारा लगातार यह चिंता व्यक्त की जाती है कि इंजीनियरिंग विभाग में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, practical classes तथा laboratory-based learning पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है। इससे विद्यार्थियों की तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य के रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उज्जैन मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं धार्मिक केंद्रों में से एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी उज्जैन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां की उच्च शिक्षा व्यवस्था का मजबूत और आदर्श होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, faculty availability, practical class और laboratories की स्वतंत्र समीक्षा करवाकर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने की कृपा करें। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर कृपया विशेष ध्यान दिया जाए। सादर।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर निवेदन है कि UGC Equity Regulations, 2026 को लेकर विद्यार्थियों एवं शिक्षण समुदाय में उत्पन्न चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव के पूर्णतः विरोधी हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए समान सम्मान, अवसर एवं न्याय चाहते हैं। हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि इन regulations की पुनः व्यापक समीक्षा कर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो वास्तव में समानता और सामाजिक समरसता को मजबूत करे तथा किसी भी वर्ग के विद्यार्थियों में असुरक्षा या विभाजन की भावना उत्पन्न न करे। यदि आवश्यक हो तो वर्तमान regulations को rollback करके सभी हितधारकों—विद्यार्थियों, शिक्षकों और विशेषज्ञों—से व्यापक परामर्श के बाद एक संतुलित एवं स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाए। **समानता हो, न्याय हो, भेदभाव किसी के साथ न हो। एक भारत, श्रेष्ठ भारत।** सादर।

प्रधानमंत्री जी, मै एक ग्रामीण परिवेश की लड़की हु मै M.A. 1st year की छात्रा हु मै आगे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हु पर पैसे न हो पाने के कारण यह संभव प्रतीत नहीं होता है। और महंगाई के चलते दवाओं,खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत ने हर के खर्चों को और ज्यादा बढ़ा दिया है । जिससे कि मै आगे पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हु

प्रधानमंत्री जी देश में हर उत्पाद की कीमत बढ़ाने के लिए उत्पादक और सेवाप्रदाता को सरकार से अनुमति लेना जरूरी होना चाहिए।दवाओं,खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही है।जिससे आमजनता महंगाई की मार से प्रभावित न हो।चीनी की कीमतें इतनी बढ़ गई है जो आमजन को परेशान कर रही है।

प्रधानमंत्री जी आपने प्रबल जनसुनवाई बनाने की घोषणा की थी।लेकिन देश में कोई प्रबल जनसुनवाई तन्त्र नही है।जिसका उपयोग करके पीड़ित लोगों की सुनवाई और उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान हो सके।चिन्तनीय बिंदु हैPM,CM और देश के उच्च पद्स्थो की जाँच के आदेश की जाँच निम्न श्रेणी के कर्मचारी करते है।अधिकारी AC में बैठकर केवल शिकायतों को फारवर्ड करते है।कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए।

प्रधानमंत्री जी,आपके प्रधानमंत्री काल मे MyGov पोर्टल पर जिन लोगो ने Change Maker बनने वाले अंक प्राप्त किये।उनको आप यादगारी के लिए स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाक द्वारा भेजने का कष्ट करें।जो हमेशा लोगो को आपकी याद दिलाएगी।

आखिर यह नियम किस सोच और किस मानसिकता से बनाया गया? जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बनाए, करोड़ों रुपये खर्च किए और व्यवस्थाएं कीं। लेकिन उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को हटाने के लिए ऐसा नियम बना दिया गया कि— “एक से अधिक छात्र फेल होने अथवा आधे से अधिक छात्रों द्वारा प्रथम श्रेणी अंक न लाने पर संविदा शिक्षक की संविदा समाप्त कर दी जाएगी।” आज तक यह समझ से परे है कि इस नियम का उद्देश्य शिक्षा सुधारना था या शिक्षकों को बाहर करना? और सबसे बड़ा सवाल—इस नियम की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कभी कहा जाता है कि यह तत्कालीन प्रमुख सचिव के स्तर से बना, कभी निदेशक के स्तर से और कभी मंत्री जी के कहने पर बनाए जाने की बात कही जाती है। जबकि व्यक्तिगत बैठकों में वर्तमान निदेशक, माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव जी के समक्ष भी इस नियम को गलत माना गया है। जब समाज कल्याण विभाग और जनजाति विकास विभाग में एक ही शासनादेश 13.03.2020 लागू है, तो एक विभाग में उसी शासनादेश की अलग व्याख्या क्यों?

क्या जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश ऐसे नियमों से छात्रों के विकास में बाधा डाल रहा है? शासनादेश 13.03.2020 की व्यवस्था के विपरीत संविदा शिक्षकों के लिए यह नियम लागू किया गया है कि— “CBSE बोर्ड परीक्षा में एक से अधिक छात्र फेल होने अथवा आधे से अधिक छात्रों द्वारा प्रथम श्रेणी अंक न लाने पर संबंधित संविदा शिक्षक की संविदा समाप्त कर दी जाएगी।” ऐसा कठोर नियम शिक्षा के मूल उद्देश्य से अलग है। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों परीक्षा परिणाम के अनावश्यक मानसिक दबाव में रहते हैं, जबकि विद्यार्थियों का विकास केवल अंकों से नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास से तय होना चाहिए। शासनादेश का पालन हो, शिक्षा का उद्देश्य बचाया जाए और बच्चों पर मानसिक दबाव नहीं बढ़ाया जाए।

Request to conduct an IT audit to check the response of email id and contact number displayed by every official and introduce a ticket or acknowledgement based response system. Every citizen spent a lot of time in getting proper contact with the right personnel. Every contact us page should display the number of email received, most recent reply date, mobile number contact and most recent contact established and pending email/mobile phone query.

Difficulties for the disabled persons availing railway pass. The disabled persons present themselves at medical board of a govt hospital and they recommend UDID. When UDID is issued, the railway authority insists their own format for availing pass and reject the disability certificate and UDID card. Please ensure either the issuing authority to issue all relevant disability certificate which complies with all government entities and department, disabled should not run around for buss pass, common citizen service card, railway pass etc. If required instruct railway ministry to consult their specialist in decoding the disability certificate issued by govt medical board and take a decision rather asking for another certificate from the board in their specific format. UDID should be made one and only card for all dept or else make the necessary amendments in UDID card which can reflect their requirement for accepting and issuing pass/concession. Thank you, honourable PM for taking note.