दवाओं में आजकल ख़ूब धाँधली चल रही है जैसे डुप्लीकेट दवाओं का चलन ज़रूरत से ज़्यादा क़ीमतें फेक बिल वगैरह यह लोगों की सेहत के लिये ख़तरनाक ज़्यादा क़ीमत वसूली करने से लोगों को लूटना व हस्पतालों कैमिसटो द्वारा फेक बिल द्वारा सरकारी ख़ज़ाने को नुक़सान व इंश्योरेंस कम्पनियों पर झूठे क्लेम का दावा करना मेरा सुझाव है कि देश के सभी डॉक्टरों की क्लिनिकों हॉस्पिटलो व मेडिकल कॉलेजों द्वारा सभी दवा की पर्ची आन लाइन जारी की जाए व सभी मेडिकल स्टोर अस्पतालों व क्लिनिक व अन्य उसी दवा की पर्ची के कोड के आधार पर ही दवा बेचने व दवाओं का बिल बनाने की अनुमति हो सभी दवाओं के रेट व क़ीमत भी आन लाइन पहले से निर्धारित होनी चाहिए ताकि दवाओं की क़ीमत में भी कोई गड़बड़ी ना हो सके सभी कार्य आन लाइन हों ताकि सभी दवाईयों से सम्बन्धित सभी समस्याओं जैसे गुणवत्ता क़ीमत व फ़ेक बिल की व्यवस्था का समाधान हो सकेगा सभी विकसित व पश्चिमी देशों में दवाओं से संबंधित ऐसी ही व्यवस्था नियम नियंत्रण व सुरक्षा का संचालन होता है इसी दिशा में एक शुरुआत करने की ज़रूरत है मुश्किल है परंतु असम्भव नहीं डिजिटल पावर से समाधान होगा

महोदय मैं वीरेंद्र कुमार साकेत, आज बेहद भारी मन और टूटी हुई उम्मीदों के साथ देश की सर्वोच्च चौखट पर खड़ा हूँ। पूरे 1 साल पहले, मैंने अपनी आँखों में न्याय की उम्मीद लेकर राष्ट्रपति कार्यालय, केंद्रीय कैबिनेट सचिव, UGC, CVC, PMO-PG, CMGRAM, NCSC और NHRC जैसे हर बड़े सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। जब स्क्रीन पर लिखा आया 'आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है', तो लगा कि अब मेरी बात सुनी जाएगी, अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज पूरा एक साल बीत गया है। 365 दिनों की हर सुबह मेरे लिए एक नई निराशा लेकर आती है। रोज़ उम्मीद से कंप्यूटर स्क्रीन को देखना और वहाँ सिर्फ 'लंबित' (Pending) लिखा पाना, एक आम नागरिक के आत्मसम्मान की रोज़ होने वाली हत्या जैसा है। दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए जो डिजिटल व्यवस्था बनी थी, आज उसी व्यवस्था ने मुझे ज़िंदा इंसान से महज़ एक बेजान 'एप्लिकेशन नंबर' बनाकर छोड़ दिया है। साल भर से मेरी फाइलें इन उच्च दफ्तरों के डिजिटल सन्नाटे में दम तोड़ रही हैं, और कोई सुनने वाला नहीं है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, हर भारतीय घर, स्कूल और गाँव तक इंटरनेट पहुँचाने वाले उपकरणों के भीतर एक छोटी-सी चिप होती है, जो अब तक लगभग हमेशा विदेश से आती रही है। चेन्नई की अहीसा डिजिटल इनोवेशन्स ने इसे बदलने का संकल्प लिया। भारत सरकार की डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के सहयोग और C-DAC के स्वदेशी VEGA प्रोसेसर के साथ टीम ने 'विहान-१' बनाई: भारत की पहली स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप। गणतंत्र दिवस 2026 पर इसका डिज़ाइन भेजा गया, और स्वतंत्रता दिवस पर यह पहली ही बार में सफल रही। सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री अश्विनी वैष्णव जी की उपस्थिति में इसका अनावरण हुआ, और संस्थापक श्री श्रीधरन मणी ने चेन्नई मेट्रो में आपको इसकी कहानी प्रस्तुत की। यह देश के हर युवा इंजीनियर के लिए संदेश है कि विश्व-स्तरीय तकनीक भारत में बन सकती है। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर, यह एक नई सुबह है। पूरी कहानी, तस्वीरें और कवरेज संलग्न प्रस्तुति में हैं।

Improper garbage disposal is one of India's most visible problems. Littered streets, overflowing bins and dirty tourist spots harm public health and the environment, and they hurt India's image among visitors from abroad. The cause is not only a lack of government services. It is also a lack of awareness and civic responsibility. Many of us think cleaning up is only the government's job, yet much of the waste starts with us. What we suggest: Citizens: Don't litter, separate wet and dry waste at home, and cut down on plastic. Government: Provide enough bins and collection, run recycling plants, and enforce penalties fairly. Schools and media: Run regular awareness campaigns, starting with children. Tourist places: Keep them clean, with clear signs and regular upkeep. A clean India needs both the government and the people to do their part. We look forward to a Clean India.

सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान करते हुए यह एक विनम्र विचार करने का विषय है कि समस्त सरकारी नौकरी करने वाले माननीय अधिकारीगण या कर्मचारीगण जो आज बहुत से सिस्टमों में कमी या त्रुटियाँ निकालने का कार्य करते रहते है उन्हें जरा आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि जब वह नौकरी में नियुक्ति थे तब वह अपने विभाग के कार्यों व देश व जनता की सेवा सुविधाओं सिद्धांतों व सिस्टम सुधार के प्रति कितने अग्रिम निष्ठावान कुशल ईमानदार, समर्पित व सजग रहे थे यह भी विचार करें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस भ्रष्ट व ग़ैरज़िम्मेदारीणा सिस्टम को सुधारने व उसे ज़्यादा मजबूत प्रभावी पारदर्शी व ज़िम्मेदाराना बनाने में लिए कितनी पहल सहयोग योगदान दिया व उसे अमल में लाया गया आज भी सरकारी नौकर वही व वैसे ही अधिकारी लोग हैं ईमानदारी का चौला पहने हुए है कहना जितना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल होता सभी एक-दूसरे की कमजोरियों कमियों व ग़लतियों को ढूंढते हैं परंतु अपने गिरेबान में नहीं झाँकते हैं अगर हर एक इनसान थोड़ा थोड़ा अपने को बदल लेता है तो सिस्टम व व्यवस्थाएँ अपने से ही बेहतर लगने लगेगी

डिअर प्रधानमंत्री जी आज कल जो झेन जी वालोंकी खळबली मची है जिसमे बाहरवले लोग इन लोगोका गलत तरिका अजमाके इस्तेमाल कर रहे है. इस्के लिये विरोधीपक्ष और झेन झी के सोकॉल्ड नेता जिम्मेदार है. पहले मैने काटा से काटा निकालानेकी तरकिब दि थी कि हमारे अभाविप के स्टुडन्ट नेताओ को सक्षम बनाके इनके विरोध मे लागाया जाय. कुछ झारखंड के आंदोलन के वक्त भारत tv मै इसके चिन्ह दिखाई दिये. पर अब मेरा ऑबसेर्व्हशन है युवा स्वतंत्र सोच विचार वाले बनणे लगे है 1 देढ साल पहले यह स्थिती नही थी. इसके कारण है 1 हमारा globalise होणा बाहरदेश मे रहा रहे इन्फलून्सर कि dakhalundaji. उसका परिणाम युवकोकि सोच पे होना.. 2 युवकोकी सोच को सिर्फ डायरेक्टिव्ह तारिकेसेही हम मोड सकते है इसीलिये jabtak शिक्षा चल राही है तब तक किसी आंदोलन मे हिस्सा ना लेनेका स्टुडन्ट के लिये कानून बनाना चाहिये. 3 जैसे नोकरी के जॉईन करते वक्त पोलीस varification लगता है वैसाही एक्साम फॉर्म के वक्त ये आंदोलन वेरिफिकेशन होना चाहिये. इसमे सिर्फ लोकल कोलेज निदर्शन किये तो उसे ऑलॉव करणा चाहिये. इससे कॉलेज मॅनेजमेंट के उपर दबाव रहे. 4 युवओ कि मिनिस्ट्री

पहले के राजा महाराजा अपने गुप्तचरों की एक फ़ौज रखते थे ताकि प्रशासन व सरकार विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर नजर रखी जाए कि कोई आम लोगों के मौलिक अधिकारों व सरकारी सुविधाओं का हनन या योजनाओं का पिछले व्यक्ति तक पहुंचाने का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा व भ्रष्टाचार से लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा कई बार तो राजा ही भेष बदलकर शहरों के चक्कर लगाते थे जानने के लिये कि आम जनता अपने राजा व राज्य के बारे में क्या सोच व विचार रखती है जब भी गुप्तचरों के माध्यम से ऐसी कुछ अव्यवस्था लापरवाही उदासीनता व भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती तो राजा का प्रशासन उचित कार्रवाई व कदम उठाने का कार्य करते थे आपसे भी विनम्र आग्रह व अनुरोध है कि अब समय आ चुका है कि ऐसा ही कुछ इकोसिस्टम हमारे देश में भी आप जैसे महापुरुषों को गठन व संचालित करने की जरूरत है सरकारी कर्मचारियों व विभागों के अधिकारियों को जो खून इतने दशकों से मुँह लगा है वह आपके भाषण, भरोसे व विश्वास से ठीक नहीं हो सकता है लातों के भूत बातों से नहीं ठीक होते हैं। निचले स्तर पर ऐसी कार्यवाही करना अब ज़रूरी बन गया है । ज़रूर विचार करना जी।

ज़्यादातर राजकीय बिल्डिंग जैसे अस्पतालों स्कूलों कालेजों आवासीय फ्लैट शौचालयों ज़्यादातर राजकीय भवनों में बहुत ही कमज़ोर घटिया निचले स्तर व ख़राब गुणवत्ता के वाले डिज़ाइन व नक़्शा भी बहुत ही घटिया होता रहा है ज़्यादातर सरकारी बिल्डिंग की फ़ाऊंडेशन ज़मीन से बहुत कम ऊँचाई की बनाई जाती है जिसकी वजह से बरसात में पानी भरने की आम शिकायत रहती है सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति होने की वजह से ठेकेदारों से साठगांठ से गुणवत्ताओं में और ज़्यादा समझौता होता रहा है ऐसे में सरकार ख़ज़ाने व राजस्व पर हज़ारों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जाता है व सरकारी इमारतों की गुणवत्ता सुरक्षा के लिहाज़ से व कम समय में खराब होने वाली बना दी जाती हैं इस विषय पर गौर फरमाया, लगाम लगाना व कोई ठोस कार्रवाई करना बहुत बहुत आवश्यक है इस व्यवस्था मे standard operating procedures का प्रयोग करना चाहिए ठेकेदार का चयन केवल कम रेट के बेसिस पर ना होकर ठेकेदार के पीछले कामों की समीक्षा गुणवत्ता व क्षमता पिछले रिकॉर्ड व अनुभव के अनुरूप होना सुनिश्चित होना चाहिए बहुत ही धाँधली मिलीभगत ,मनमानी व लापरवाही

Modi ji hain to mumkeen hai Bjp hai to mumkeen hai Shoshan ki samapti mumkeen hai Gareeb ko bhi nyay mil pana mumkeen hai........

Modi ji hain to mumkeen hai Bjp hai to mumkeen hai Shoshan ki samapti mumkeen hai Gareeb ko bhi nyay mil pana mumkeen hai....