Inviting Ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 26th July 2026

Please introduce Unified Public Transport System (UPTS) in all Cities, Towns and Villages to minimize the use of personal vehicles for environmental protection. In the UPTS, all public transport systems (Airlines, Railways, EV Buses, 4-Wheelers (EV Cars, Jeeps, Mini Vans, etc,), 3-Wheelers (EV Autos, etc,), 2-Wheelers (EV Bikes, EV Cycles, etc.,) will be mapped to State Transport Authority to maintain the Common Ticketing System (CTS) using Aadhar-Linked NCMC Mobile App/Cards. So that, the total passenger density per public transport system can be properly facilitated and Common Ticketing System can eliminate the Separate Ticketing issuance for Multiple Transport Systems. Please introduce the UPTS - CTS as a pilot-run project in the state of Andhra Pradesh. On successful implementation, all states/UTs can adapt the same without delay. The UPTS - CTS will work as Back-end API for all the Transport Systems. So that, criminals can be identified easily even in a crowd. UPTS - CTS is unique

India imports 60% of marine electronics in India. To become a Atmanirbhar in ship building technology.

Please put ban on the use of Loud Speakers, DJ Sound Boxes and All kinds of Sound Emitting Devices (like Recorded Voice Players) at all Places of Worship across the country as they are creating sound pollution for daily prayers (in the name of religion) with high-volume in odd hours that causing Sleep-Disturbance and Work-Disturbance to the people at large. This is nothing but infringement of Article 25 and 26. First and Foremost, Article 21 is the Soul of the Constitution of India that guarantees Right to Live. The sound pollution is creating health hazards with hearing ailments and abnormal headache (due to sleep-disturbance and work-disturbance). Also, the Mobile Signals are dropping due to interceptor sound effect of the sound pollution being created by the places of worship. No place of worship has any right to create the sound pollution in the name of religion. No Religion mandates to create sound pollution in the name of worship. The sound pollution is being created for money.

Respected Hon'ble Prime Minister of India, Please introduce Income-For-All (IFA) Scheme to the people of India to minimize (can't nullify) the inequalities in the income-levels among the people falls under the Low-Income-Group (LIG), Middle-Income-Group (MIG) and Economically Weaker Sections (EWS) by providing rationalized monetary / non-monetary support to the LIG/MIG/EWS people. Under the Income-For-All (IFA) initiative, the Government can announce the Universal Income-Guarantee Scheme to provide the monetary / non-monetary benefits to the people falls under LIG/MIG/EWS. So that, LIG/MIG/EWS people need not to worry about the inflation/price-rise/recession, etc,. The Monetary Benefits are Regular Monthly Income of Rs.10,000/- per head (no-earning person / low-earning person) in a family. The Non-Monetary Benefits are 100% subsidy (free-of-cost) to avail the public utility services like Railway Ticket Fares, Bus Ticket Fares, Groceries through PDS, Medical Services, Clothing, etc,.

மதிப்பிற்குரிய பாரதப் பிரதமர் அவர்களுக்கு, விவசாய ஏற்றுமதி பெருகும் வேளையில், பெருநிறுவனங்களின் "பிரீமியமயமாக்கல்" (Premiumization) காரணமாக 'சப்பட்டை', 'கிளிமூக்கு' போன்ற பாரம்பரிய உள்ளூர் மாம்பழப் பெயர்கள் மறைந்து வருகின்றன. வர்த்தகப் பெயர்களின் ஆதிக்கத்தால் நம் மொழியும் பாட்டனார் கால நினைவுகளும் அழிக்கப்படுகின்றன. இது பெயர்களை மாற்றுவதுடன் நின்றுவிடாமல் நுகர்வு உரிமையையும் மாற்றியமைக்கிறது. உள்ளூர் பயிர்களும் வரலாற்றுத் தலங்களும் உலகளாவிய சொகுசாக மாறும்போது, அவற்றை உருவாக்கிய பூர்வகுடி மக்கள் தங்களின் சொந்தப் பாரம்பரியத்தில் இருந்தே அந்நியப்பட்டு பின்தள்ளப்படுகிறார்கள். பரிந்துரைகள்: வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் மூலம் உள்ளூர் விவசாயப் பெயர்களையும் வாய்மொழி மரபையும் ஆவணப்படுத்திப் பாதுகாக்க வேண்டும். வரலாற்று இடங்களிலும் சேலம் மல்கோவா போன்ற அரிய புவிசார் குறியீடு (GI) பயிர்களிலும் உள்ளூர் மக்களுக்கு முன்னுரிமையும், நியாயமான விலையில் குறிப்பிட்ட சதவீத ஒதுக்கீடும் வழங்கக் கொள்கை வகுக்க வேண்டும். நன்றி!

Dear PM Sir , Good evening. Mostly in cities on roads , in the streets vehicles like cars , buses are being parked on the narrow pathways.People are busy in purchasing and attending parties , consequently public is harassed to wait for a long time.This illegal act of parking disturbs public transport , ambulances , school vehicles carrying students , offices and many more . This act causes traffic congestion, accidents and barricading the smoother movement for everyone. So to stop this practice a few sugggestions are depicted below 1. Every Vehicle having designed plate on wihich contact or mobile number of the vehicle owner should be marked so that in case of emergency or illegal parking owner could be informed. 2. Conduct public awareness campaigns to educate derives about the problems caused by illegal parking. 3. Allow residents to report illegal parking through mobile apps or local authorities. With Regards. Gurdev Singh Kaithal Haryana 947513439

प्रिय प्रधानमंत्री जी प्रणाम हमारा देश आप जैसा कर्मठी कर्तव्य परायण निष्ठावान प्रधानमंत्री पाकर धन्य हो गया आपके संसदीय क्षेत्र बनारस से लखनऊ वाया अयोध्या इंटरसिटी सुपर फास्ट चलती है जिसमें रिजर्वेशन व एसी कोच की सुविधा उपलब्ध कराये है,ट्रेन को अगर कानपुर तक चलाया जाए तो छात्रों और व्यापारियों को बहुत सुविधा उपलब्ध होगी।साथ ही एक नई ट्रैन बनारस से कालका वाया अयोध्या मेरठ दिल्ली चंडीगढ़ शिव शक्ति चलाया जाये। एक ट्रैन बनारस से गोवा वाया अयोध्या भोपाल नागपुर कोल्हापुर चलाये। प्रिय मित्र अम्बेडकरनगर की टांडा विधानसभा मे रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाए यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर NTPC, अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट कंपनियां है व CISF की यूनिट का ट्रेनिंग कैंप है। टांडा एक बुनकर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है यहां का कपड़ा व्यवसाय इंटरनेशनल प्रसिद्ध है।यहाँ पर यात्री ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है सिर्फ मालगाड़ी के अलावा 1993मे यात्री ट्रेन बंद करदिया गया यहां से दिल्ली मुंबई चेन्नई केरला की लॉन्ग रोड की ट्रेन चलाई जाए जिससे अयोध्या आने जाने वाल तीर्थयात्री को लाभ मिलेगा पडोसी जनपद बस्ती

देश में बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाने के लिए डॉर्मेंट खातों और डेथ क्लेम प्रक्रिया के लिए एक एकीकृत 'डिजिटल ऑटो-सेटलमेंट' नियम बनाया जाना चाहिए। नियम यह हो कि: यदि कोई खाताधारक जीवित है और उसका खाता 5-7 वर्षों से निष्क्रिय है, तो आधार लिंक के जरिए उसका पैसा उसके दूसरे Active खाते में Auto-Transfer हो जाए और खाता बंद हो जाए। वहीं, यदि खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है, तो वारिसों को बैंकों के चक्कर काटने के बजाय एक 'सेंट्रलाइज्ड फेस-ऑथेंटिकेशन पोर्टल' मिले, जहां मृत्यु प्रमाणपत्र अपलोड करते ही सारा पैसा सीधे वारिस के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए और ₹5 लाख तक के लिए कोर्ट सर्टिफिकेट की शर्त खत्म हो। इस नियम से आम नागरिकों को यह फायदा होगा कि उनका कीमती समय बचेगा, कागजी चक्करों से मुक्ति मिलेगी, और बिना किसी मानसिक तनाव के उनका अपना पैसा सीधे घर बैठे मिल जाएगा। बैंकों को यह फायदा होगा कि उनके सिस्टम से निष्क्रिय खातों का बोझ और डेटा मैनेजमेंट का खर्च कम होगा,अनक्लेम्ड डिपॉजिट का कानूनी झंझट खत्म होगा, और पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने से बैंकों का Operational Cost बेहद कम हो जाएगा

As the Prime Minister of such a vast country, it's time to move beyond Mann Ki Baat and start listening to the mann ki baat of the people. A democracy is strengthened by dialogue, not one-way communication. The public expects its elected leader not only to speak but also to listen, respond to questions, address concerns, and engage with the press transparently. We did not elect our representatives merely to hear their thoughts. We elected them to hear ours, understand our concerns, and act accordingly.

The 'Maa Ki Rasoi' Composting Habit: Urge families to use organic kitchen waste (like fruit peels and vegetable scraps) to create natural compost right at home. This can be used to feed the saplings they planted in their mother's name, creating a beautiful loop of home-to-nature nurturing.