लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी लाखों छोटे उद्योग और व्यापारी बड़े corporates और कंपनियों से अपनी मेहनत की payment के लिए महीनों—कभी-कभी वर्षों—तक संघर्ष कर रहे हैं। नीतियाँ बन जाना और उनका जमीन पर लागू होना—दो अलग बातें हैं। शायद आज सबसे बड़ी समस्या इसी अंतर की है। मोदी जी, जनता केवल भाषण नहीं सुनना चाहती, वह अपने जीवन में बदलाव महसूस करना चाहती है। Smart City के बोर्ड नहीं, smart शहर चाहिए। MSME के लिए घोषणाएँ नहीं, समय पर payment चाहिए। Middle class को आंकड़ों में राहत नहीं, उसकी जेब में वास्तविक राहत चाहिए। युवाओं को सपने नहीं, अवसर चाहिए। व्यापारियों को आश्वासन नहीं, बराबरी का मैदान चाहिए। बातें और भी बहुत हैं, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। यदि वास्तव में जनता के बीच अपनी छवि और विश्वास को मजबूत करना है, तो अब नई घोषणाओं से पहले पुरानी घोषणाओं का हिसाब लेना होगा। यह देखना होगा कि जिन योजनाओं और वादों का प्रचार किया गया था, वे वास्तव में कितनी सफलतापूर्वक लागू हुए हैं। इतिहास गवाह है कि लोकप्रियता स्थायी नहीं होती।

आज फिर वही स्थिति बनती दिखाई दे रही है जो कभी डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के अंतिम वर्षों में बनी थी—शायद सत्ता के शीर्ष तक यह संदेश पहुँच ही नहीं रहा कि ground reality बदल चुकी है और middle class फिर से आर्थिक दबाव में पिस रहा है। अपना घर, जो कभी मध्यमवर्गीय परिवार का सबसे बड़ा सपना होता था, आज उसकी पहुँच से लगातार दूर होता जा रहा है। महानगरों और आसपास के क्षेत्रों में घरों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक सामान्य वेतनभोगी व्यक्ति के लिए मकान खरीदना लगभग जीवनभर का अधूरा सपना बनता जा रहा है। और केवल आम नागरिक ही नहीं, व्यापारी और MSME sector भी निराश है। 2019 के चुनावों से पहले छोटे retailers और दुकानदारों को भरोसा दिलाया गया था कि online business के अनियंत्रित विस्तार से traditional retail को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। छोटे दुकानदारों ने भरोसा किया, लेकिन आज वही छोटे व्यापारी online giants के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 के चुनावों से पहले MSME को समयबद्ध भुगतान और 45 दिनों के भीतर payment सुनिश्चित करने की बात कही गई।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यह पत्र किसी राजनीतिक विरोध के लिए नहीं, बल्कि उस आम नागरिक की निराशा को शब्द देने के लिए है जिसने कभी आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थीं। आज सवाल यह नहीं है कि सरकार ने कुछ किया या नहीं किया। सवाल यह है कि जो बड़े सपने जनता को दिखाए गए थे, उनमें से कितने वास्तव में जमीन पर उतर पाए? आपने 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। एक दशक बाद भी आम नागरिक पूछ रहा है—क्या कोई ऐसा शहर है जिसे देखकर वह निश्चिंत होकर कह सके कि हाँ, यह वास्तव में एक Smart City है? उल्टा अधिकांश शहरों में ट्रैफिक, टूटी सड़कें, जलभराव और अव्यवस्थित infrastructure पहले से अधिक गंभीर समस्याएँ बन चुके हैं। मध्यम वर्ग की स्थिति शायद सरकार तक सही रूप में पहुँच ही नहीं रही। पिछले दस वर्षों में बच्चों की शिक्षा का खर्च कई गुना बढ़ गया है। एक सामान्य स्कूल में एक बच्चे की फीस ₹10,000 प्रतिमाह तक पहुँच चुकी है। डॉक्टर की सामान्य consultation fee ₹1,000 हो गई है। महंगाई, बिजली, किराया, बीमा और रोजमर्रा के खर्च अलग हैं। ₹40–50 हजार मासिक कमाने वाला मध्यमवर्गीय परिवार आखिर घर कैसे चलाए?

# विषय: 5 लाख पौधों से शुरू होने वाला रोजगार एवं हरित भारत पायलट कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक सामान्य भारतीय नागरिक के रूप में भारत के भविष्य के लिए एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल वृक्षारोपण करना नहीं, बल्कि रोजगार, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ना है।मेरी कल्पना है कि देश में ऐसी सरकारी/सार्वजनिक भूमि की पहचान की जाए जो कानूनी रूप से उपलब्ध हो और जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षारोपण संभव हो। ऐसी भूमि पर स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार देशी तथा फलदार पेड़ लगाए जाएँ।इन पौधों की देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर बेरोजगार या काम की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसमें पौधारोपण, पानी देना, पौधों की सुरक्षा, मल्चिंग, खरपतवार नियंत्रण और पौधों की निगरानी जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। मेरी शुरुआत की योजना — 5 लाख पौधे मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि पूरे देश में तुरंत करोड़ों पेड़ लगा दिए जाएँ। मेरा सुझाव है कि पहले केवल 5 लाख पौधों का pilot project शुरू किया जाए। इस pilot में सरकार निम्न चीजों को माप सकती है:

"Respected Prime Minister, grassroots sports tournaments play a vital role in youth development and fitness. I request you to highlight the efforts of local village clubs that organize football and other sports tournaments to keep the youth engaged, healthy, and united. Thank you."

Mann ki baat ia an inspiring platform that connects people across the country. It highlights positive ideas, inspiring achievements, social responsibility, and the voices of ordinary citizens. It motivates people, especially the youth, to contribute to the development of society and the nation

I WANT TO SAY TO HONORABLE PRIME MINISTER THAT I WANT TO DISCUSS SOME POINT RELEATED TO THE COUNTRY AND WHAT SHOULD BE DONE AND I REQUEST TO PM THAT PLEASE INVITE ME ALSO I WILL BE VERY THANKFUL TOWARDS YOU AND THIS MY AIM OF LIFE THAT I COULD MEET PM OF INDIA AND TALK WITH HIM PLEASE INVITE ME ALSO IN THIS EVENT ,.. YOURS TRUELY,...PRABHGUN

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,मैं केंद्र व राज्य की परीक्षाओं में बैठने वाले टाइप 1, 2 डायबिटीज और बीपी से पीड़ित छात्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। परीक्षा के अत्यधिक तनाव से इन छात्रों का शुगर या बीपी अचानक खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है।अतः निवेदन है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए हर परीक्षा केंद्र पर एक डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य की जाए, ताकि तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज मिल सके और वे सुरक्षित माहौल में परीक्षा दे सकें।

1) Passbook Printing Machines in Post Offices Please & link all banks passbok printing machines with post offices. 2) Property Registry Office record & data should be linked with Revenue office of Tehsildar /SDM office data to matc the clear title of property & to get rid of twice namantran of property , first from municipal corporation and then from revenue office of tehsildar & SDM, registry has no value if in Revenue office the title of land is disputed so it is necessary both system should be linked so before registerig the property from registrar office the title of propery should be properly checked by revenue office. So tat later on disputes whic ae pending all over india in lakhs & lakhs in various courts may be avoided. 3) All types of handicarfts artisans should have one Unique ID card so that in stall allotmemt at various fairs of Central Government & States hundread pecent transperency may be ensured and multiple stall allotment to one artisan may be avoded.

> Respected Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, I would like to highlight an inspiring citizen-led initiative called NammaKasa, developed by Bengaluru-based product designer Jyothish V. M. It enables citizens to report garbage and other civic issues quickly using photographs and location-based mapping. Such technology encourages public participation, accountability and cleaner surroundings. I believe initiatives like NammaKasa can inspire similar solutions across India and strengthen the vision of Swachh Bharat and Digital India. I request that this innovative effort be recognised and encouraged through Mann Ki Bath.