माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अधिकांश युवा अपनी शिक्षा पूरी होने तक अपने राज्य या क्षेत्र से बाहर देश को सही मायने में जान नहीं पाते। रेलवे नेटवर्क इतना मजबूत है कि हम इसे युवाओं के राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि स्कूल/बोर्ड/कॉलेज टॉपर्स और मेधावी छात्रों (23 वर्ष तक या अंडरग्रेजुएट स्तर तक) के लिए एक विशेष 21-दिवसीय ‘भारत दर्शन एक्सप्रेस’ कार्यक्रम शुरू किया जाए। टॉपर्स को विशेष रूप से इस यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह ट्रेन देश के अधिकतम रेल मार्गों से गुजरते हुए पूरे भारत का एक चक्र पूरा करे और जहाँ से छात्र चढ़े, वहीं वापस उतारे। यात्रा के दौरान ऐतिहासिक स्थल, वैज्ञानिक संस्थान, उद्योग, संस्कृति और स्थानीय जीवन का अनुभव कराया जाए। यह कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्र के प्रति गहरी समझ, एकता की भावना और आत्मसम्मान पैदा करेगा। इससे ब्रेन-ड्रेन कम करने और देश के प्रति जुड़ाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे और IRCTC के माध्यम से यह पूरी तरह संभव और भविष्योन्मुखी कदम है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, नमस्ते।   सितंबर 27 के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। पर्यटन से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यो को बढ़ावा मिलता है।    देश में विदेश में पर्यटन के लिए जाने की जगह पर्यटकों को देश में ही पर्यटन की ओर आकर्षित करना चाहिए। देश में प्राकृतिक, जैसे कि कश्मीर,हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम जो भारत का स्वीटजरलैंड है।जबलपुर का भेड़ाघाट, अमरकंटक,अरकू वैली,असम का चैरापूंजी आदि देश में प्राकृतिक का दिया हुआ देन है।   सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन स्मारक सांची का स्तूप

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं गांवों और देहाती इलाकों की सुनसान व अंधेरी सड़कों पर बेटियों, महिलाओं और अकेले सफर करने वालों की सुरक्षा के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ। ऐसी सड़कों की पहचान कर वहां चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट CCTV कैमरे और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर Emergency/Panic Button लगाए जाएं। मेरा मानना है कि सभी जगह CCTV लगाने में समय और संसाधन लग सकते हैं, इसलिए मेरी विशेष गुजारिश है कि Panic Button की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके शुरू की जाए। बटन दबाते ही तेज सायरन बजे, ताकि आसपास के लोगों को भी आपात स्थिति का पता चले और पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट के साथ बटन की लोकेशन मिल जाए। जहां CCTV लगे हों, पुलिस कंट्रोल रूम से उनकी लाइव फुटेज देखकर स्थिति समझी जा सके और जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस टीम को तुरंत भेजा जाए। पहले Panic Button + Siren + तत्काल Police Alert शुरू हो और बाद में धीरे-धीरे CCTV व्यवस्था पूरी की जाए।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं गांवों और देहाती इलाकों की सुनसान व अंधेरी सड़कों पर बेटियों, महिलाओं और अकेले सफर करने वालों की सुरक्षा के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ। ऐसी सड़कों की पहचान कर वहां चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट CCTV कैमरे और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर Emergency/Panic Button लगाए जाएं। मेरा मानना है कि सभी जगह CCTV लगाने में समय और संसाधन लग सकते हैं, इसलिए मेरी विशेष गुजारिश है कि Panic Button की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके शुरू की जाए। बटन दबाते ही तेज सायरन बजे, ताकि आसपास के लोगों को भी आपात स्थिति का पता चले और पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट के साथ बटन की लोकेशन मिल जाए। जहां CCTV लगे हों, पुलिस कंट्रोल रूम से उनकी लाइव फुटेज देखकर स्थिति समझी जा सके और जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस टीम को तुरंत भेजा जाए। पहले Panic Button + Siren + तत्काल Police Alert शुरू हो और बाद में धीरे-धीरे CCTV व्यवस्था पूरी की जाए।

- Implications & Benefits of Fixing Rs. 25,000 Minimum Salary *If Government fixes Rs. 25,000 as uniform minimum salary, the following positive implications will occur:* *1. Economic Justice:* All private employees across India will get equal pay for equal work, removing state-wise disparity. *2. Dignified Standard of Living:* With rising inflation, house rent, and school fees, Rs. 25,000 is the minimum needed for a family to live with dignity in 2026. *3. Reduction of Migration:* If salary is same everywhere, people will not be forced to migrate from villages to metro cities like Chennai, Mumbai, Delhi for higher pay. *4. Boost to National Economy:* When crores of private employees get more salary, their purchasing power increases, which will directly boost market growth and GST collection. *5. Reduction in Employee Exploitation:* Many private companies pay Rs. 8,000 to 12,000 only. A uniform law will stop this exploitation. It will reduce poverty .

Respected Sir, I would like to bring to your kind attention the plight of crores of employees working in private offices, shops, and companies across India. The salary in the private sector is not uniform. In many states, employees are still paid Rs. 8,000 to Rs. 15,000 per month, which is not sufficient to meet the current cost of living, house rent, and education expenses in 2026 1. Under *Section 9 of the Code on Wages, 2019*, the Central Government may fix a National Floor Wage. I request you to fix this Floor Wage at *Rs. 25,000 per month* uniformly for the entire country. 2. Direct all State Governments not to fix minimum wages below Rs. 25,000. 3. Ensure strict enforcement of this wage through the Chief Labour Commissioner (Central) and through the Shram Suvidha Portal. 4. Include all types of private employees - office staff, sales staff, accountants, drivers, housekeeping, IT and non-IT staff - under this coverage. Fixing Rs. 25,000 as the uniform salary .

*Subject: Urgent Proposal for Restructuring Indian School and Higher Education to Complete by Age 20 - For Economic Empowerment of Youth* Respected Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, Pranam. I write to you as a concerned citizen of this great nation at a time when our education system needs a transformative reform to align with the needs of 21st-century Bharat. Today, India stands at the peak of scientific and technological advancement. Children born today possess higher cognitive abilities and are exposed to technology from birth. However, our current Kothari Commission-based education model is still focused on creating a marks-producing machine, rather than imparting life-skills, technological knowledge, and economic wisdom. *Present Reality:* A child joins pre-school at age 3 and completes schooling in 17 years, then completes college education till age 25. He gets a job at 26 and achieves economic stability only by 30 years.

Respected Prime Minister Sir, I wish to propose Smart Civic Infrastructure Integrated Public Utility Hubs to make Indian cities cleaner, safer, smarter and more welcoming for citizens and international tourists. The hubs could integrate smart bus shelters, Wi-Fi, RO drinking water, EV charging, public toilets, hygiene facilities, smart police booths with CCTV, citizen-service assistance, digital information kiosks, charging points, smart waste management, green landscaping, smart lighting, pedestrian facilities and digital wayfinding, along with beautification of surrounding public spaces. This model can improve daily citizen convenience, cleanliness, safety and tourism experience, while supporting Swachh Bharat, Digital India, sustainable mobility and urban development. I propose a pilot project through suitable Government–Private Sector/PPP/CSR participation, subject to approvals, with the objective of creating a new benchmark for smart civic infrastructure in India. Varun Sharma

Respected prime minister these days many young people have a lot of talent but they don’t have the right platform or guidance to showcase it. I suggest creating an app or website where young people can upload and showcase their talents, whether it is art, music, writing, dance, technology or anything else. Their work could be noticed by experienced artists, professionals and organisations, who could then guide them or give them opportunities to grow. This would help talented youth from different parts of the country get a chance to be seen and build a better future.

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम Prince Kumar, कक्षा 11 का छात्र हूँ। मैं जयपुर, राजस्थान से हूँ। मेरा सुझाव है कि भारत के बच्चों को बचपन से ही Artificial Intelligence (AI), Robotics, Electronics, Coding और Innovation की शिक्षा दी जाए। सरकार प्रत्येक स्कूल में AI और Electronics Lab स्थापित करे तथा गरीब और ग्रामीण छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे। इससे भारत के बच्चे भविष्य की तकनीकों में विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे और "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगे। मेरा दूसरा सुझाव बिहार और असम में हर वर्ष आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान से संबंधित है। सरकार को नदी प्रबंधन, जलाशयों का निर्माण, नदी जोड़ परियोजनाएँ, तटबंधों का आधुनिकीकरण, वर्षा जल संग्रहण और आधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे लाखों लोगों की जान-माल की रक्षा होगी और किसानों को होने वाले नुकसान में कमी आएगी। इन दोनों विषयों पर "मन की बात" में चर्चा से देश के युवाओं और नागरिकों को नई दिशा मिलेगी। Prince Kumar Class 11 Rajasthan 9257661898