An indigenous chemical-stimulation technology to enhance water availability in dry and low-yield borewells and tubewells. IIT (ISM) Dhanbad-educated Mineral Engineer Vishal Ashok Bagale developed this borewell-development process through years of research and fieldwork. Originating in Maharashtra, it has been deployed in 15,000+ borewells and is expanding across Karnataka, Gujarat and other states. Improved water availability has supported irrigation, crops, horticulture, farm productivity, livelihoods and rural water needs. Aligned with PM Shri Narendra Modi Ji’s national emphasis on water conservation, groundwater recharge and source sustainability, this grassroots initiative applies engineering to India’s water challenges. With international patent protection secured and further filings underway, this journey from one engineer’s initiative to thousands of beneficiaries can be an inspiring ‘Mann Ki Baat’ story. It also offers environmental benefits through resource conservation.

सूखे व कम पानी वाले बोरवेल-ट्यूबवेल में वैज्ञानिक रासायनिक उपचार से जल-उपलब्धता बढ़ाने की स्वदेशी तकनीक। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से उच्च शिक्षित खनिज अभियंता श्री विशाल अशोक बगले ने वर्षों के अनुसंधान व क्षेत्रीय अनुभव से बोरवेल के वैज्ञानिक विकास की यह प्रक्रिया विकसित की। महाराष्ट्र से शुरू होकर इसका 15,000+ बोरवेलों पर उपयोग हुआ और अब यह कर्नाटक, गुजरात सहित अन्य राज्यों तक पहुँच रही है। अनेक मामलों में बढ़ी जल-उपलब्धता से सिंचाई, फसल-बागवानी, कृषि उत्पादन, आजीविका व ग्रामीण जल-व्यवस्था को लाभ मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल-संरक्षण, भूजल पुनर्भरण व स्रोत-स्थिरता के राष्ट्रीय प्रयासों के बीच यह पहल जल-सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण जमीनी कड़ी है। यह अभियांत्रिकी ज्ञान को देश की जल-चुनौतियों के समाधान से जोड़ने का प्रयास है। इस स्वदेशी तकनीक को विभिन्न देशों में पेटेंट/संरक्षण प्राप्त है तथा अन्य देशों में प्रक्रिया जारी है। एक अभियंता के छोटे प्रयास से हजारों लाभार्थियों व अनेक राज्यों तक पहुँची यह प्रेरक यात्रा ‘मन की बात’ के माध्यम से देश के सामने आ सकती है।

*विषय—घर-घर पुस्तकालय : डिजिटल हिंदी साहित्य आंदोलन* माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं दीनानाथ शर्मा, दामोदर घाटी निगम के बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में कार्यरत हूँ। विगत दो दशकों से राजभाषा के प्रचार-प्रसार तथा पिछले पाँच वर्षों से हिंदी साहित्य परिषद, बोकारो थर्मल के सचिव के रूप में हिंदी भाषा-साहित्य के प्रसार में सक्रिय हूँ। परिषद के पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें हैं। कोविड-19 के दौरान पाठकों की संख्या कम हुई तो विचार आया कि पुस्तकालय को ही पाठकों तक पहुँचाया जाए। इसी उद्देश्य से 12 अगस्त 2021 को परिषद का व्हाट्सऐप पटल शुरू किया गया, जो आज डिजिटल हिंदी साहित्य पुस्तकालय का रूप ले चुका है। इसके माध्यम से सैकड़ों साहित्यप्रेमियों तक प्रतिदिन कहानी, कविता, उपन्यास, लोकसाहित्य, भारतीय संस्कृति, इतिहास, संविधान, विज्ञान, तकनीक, योग, सुरक्षा, राजभाषा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित ज्ञानवर्धक सामग्री पहुँचती है। ई-बैठकों, परिचर्चाओं तथा स्थानीय रचनाकारों की सहभागिता से यह मंच निरंतर सक्रिय है। हमारा प्रयास है—पुस्तकालय की ज्ञान-संपदा को डिजिटल माध्यम से घर-घर पहुँचाना।

I am sending a file. Could you please look into the subject ? The file is quite large.

Subject: Mandate Top Corporates Olympic Glory Respected Prime Minister Ji, Despite 1.4 billion people, India ranked 71st at Paris 2024 (6 medals). Our sports investment is disproportionately low. I propose a "10-Year Sports Mission": Mandate all companies with market cap >₹1 lakh crore (currently 110 firms, ~62% of BSE value) to allocate 1% of annual Profit Before Tax to Olympic sports. With total CSR spending at ₹22,563 crore (FY25) and sports receiving only ~1.8% (₹753 crore), this targeted mandate could unlock ₹5,000–7,000 crore annually for sports like hockey, athletics, wrestling, badminton, boxing, archery, football, and emerging disciplines (winter sports, cycling, swimming, gymnastics). Each corporate house adopts specific sports, funding training, infrastructure, travel, and athlete compensation for lost education/employment. Progress should be publicly tracked and celebrated to inspire philanthropists. May India transform into a true sporting nation by 2036.

I would like the Prime Minister to speak about how young people can use Artificial Intelligence and technology responsibly to solve real problems in education, agriculture, healthcare and rural development. Many students are learning AI and developing innovative ideas, but they need better opportunities, mentorship and platforms to turn these ideas into practical solutions. A discussion on how youth can become creators and problem-solvers through technology would inspire more students across India to learn new skills and contribute to the vision of Viksit Bharat.

विषय: "मिशन अदृश्य सुरक्षा" के तहत महिला सुरक्षा और 90% अनरजिस्टर्ड मामलों में त्वरित न्याय हेतु नीतिगत सुझाव 1. समस्या (The Problem): नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) और सामाजिक अध्ययनों के अनुसार, यौन उत्पीड़न के लगभग 90% से 95% मामले सामाजिक बदनामी, पारिवारिक प्रतिष्ठा, पुलिस के डर और कानूनी प्रताड़ना के कारण कभी दर्ज ही नहीं हो पाते। सरकारी आंकड़े (NCRB) वास्तविक स्थिति का केवल एक छोटा हिस्सा ही दर्शाते हैं, जिससे अपराधी बेखौफ घूमते हैं। 2. आपका समाधान (Your Solution - मिशन अदृश्य सुरक्षा): • 24/7 हेल्पलाइन: सभी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (YouTube, Instagram, TV) पर एक यूनिवर्सल नंबर का प्रचार हो, जो पीड़ित लड़कियों को तुरंत मानसिक काउंसिलिंग (Therapy) और कानूनी सहायता प्रदान करे। • सिविल वालंटियर नेटवर्क: सामाजिक झिझक दूर करने के लिए, थानों की पुलिस गाड़ियों या वर्दी के बजाय सामान्य कपड़ों (Civil Dress) में वालंटियर्स को पीड़ित के घर भेजा जाए। नाबालिग लड़कियों की मदद के लिए टीम में विशेष रूप से टीनएज गर्ल्स शामिल हों, ताकि माता-पिता के डर के बिना लड़की से सीधा संपर्क

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज तकनीकी और एआई (AI) के इस दौर में बीए (ह्यूमैनिटीज/आर्ट्स) जैसे पाठ्यक्रमों को अक्सर रोजगार के लिहाज से कमतर आंका जाता है, जबकि विकसित भारत के निर्माण में इन विषयों की भूमिका बेहद बुनियादी और महत्वपूर्ण है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भाषाओं का अध्ययन करने वाले युवाओं के पास क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक समझ, नीतिगत विश्लेषण और प्रभावी संवाद (Communication) जैसे बेजोड़ कौशल होते हैं। मेरा सुझाव है कि 'मन की बात' के माध्यम से आप युवाओं और समाज को आर्ट्स/बीए की रोजगारपरक अहमियत से अवगत कराएं। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत बीए के पाठ्यक्रमों में डेटा एनालिसिस, जीआईएस (GIS), डिजिटल कंटेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे व्यावहारिक कौशलों का अनिवार्य समावेश हो, ताकि ह्यूमैनिटीज के छात्र केवल सरकारी परीक्षाओं तक सीमित न रहकर कॉर्पोरेट रिसर्च, पब्लिक पॉलिसी, सामाजिक विकास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी नए रोजगार पा सकें। समाज में बीए के प्रति बनी पुरानी हीन भावना को दूर कर इन छात्रों का मनोबल बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

It is our duty to install solar panel at homes industries hospitals public vehicles and public buildings government department in order to generate more electricity for a better economy and viksit Bharat semiconductor health to generate solar energy from the photovoltaic rays Smart use of energy water and soil will definitely rays better economy

HELLO SIR PLEASE FIND ATTACHED HEREWITH SOVEREIGN STRATEGIC POLICY PROPOSAL THANKS & REGARDS