प्रधानमंत्री जी, मैं एक आम नागरिक के रूप में 'बाल स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा' पर बात करना चाहता हूँ। हर दिन दूध, सब्जियाँ, फल—हर चीज़ में मिलावट हो रही है। इस ज़हर का शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं, और इसका असर सालों बाद सामने आएगा। मेरा सुझाव है: खाद्य मिलावट पर कठोर कानून और आजीवन कारावास की सजा। FDA और FSSAI को सशक्त और स्वायत्त बनाना, अचानक निरीक्षण बढ़ाना। स्कूलों में खाद्य सुरक्षा शिक्षा को अनिवार्य करना। जब बच्चे स्वस्थ होंगे, तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। 🙏 आशीष शुक्ला, कानपुर, उत्तर प्रदेश

1) Health: Prevent heart attacks through awareness and launch yoga camps like blood drives. Monitor adult screen time and display cybercrime prevention tips on social media. 2) Environment & Farming: Ban tree cutting and reward citizens keeping terrace gardens. Encourage active farming over free food handouts to boost rural self-reliance. 3) Governance & Economy: Show candidate’s pros, cons to general public, and past work records. Base taxes on true income rather than job titles, track public and government funds tightly, and require leaders to have top field degrees and knowledge. 4) Labor & Migration: Offer remote work options in villages to stop urban migration. Enforce strict work hours with paid overtime to ensure healthy work-life balance. 5) Education & Food: Test teachers annually to keep their knowledge updated like students. Mandate expert career counseling for students and parents from class 10 to graduation. Use secure, uncopiable QR codes to verify food quality using app.

आदरणीय प्रधानमंत्री जी....मैं परक्कुझिल सुब्रमण्यम, पलक्कड़..केरल..आपको मन की बात प्रोग्राम में भेज रहा हूँ.. भारत के विकास में सीनियर सिटिज़न्स का बड़ा रोल रहा है। आज का समाज सीनियर सिटिज़न्स के विचारों को नहीं अपनाता। मैं आपको सीनियर सिटिज़न्स की भागीदारी से भारतीय समाज के निर्माण में अपने पक्के सपोर्ट का भरोसा दिलाता हूँ। सविनयम, परक्कुझिल सुब्रमण्यम, केरल।

Pradhan Mantri Ji, aapse nivedan hai ki pregnant mahilaon ko Anganwadi ke jariye jo ration (THR) milta hai, usmein bohot bhrashtachar ho raha hai. Anganwadi workers ration hadap leti hain aur mangne par badtameezi karti hain. Kripya is vyavastha ko badalkar ration ki jagah paisa seedha mahilaon ke bank khate mein (DBT ke dwara) bheja jaye, taki garibon ka haq unhe poora mile aur bhrashtachar khatam ho." 🙏🙏🙏

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All we know is  PM Surya Ghar yojana to support more solar energy production. We would like to recommend subsidized “PM BIO-GAS YOJANA” to adopt BIO-Gas production in every village of our country & more use of Organic fertilizer & Green Energy for village, Agriculture. Similar initiative should be “PM CNG-GAS YOJANA” for every city municipality of the country for more use of WET-GARBAGE & PLASTIC-WASTE for Cooking Gas & Road construction materials,Foot-Path Tiles. The result will be an easy method of clean India & move forward one more step towards Athmanirvar Bharat for renewable energy production. Already Chennai municipality is successfully producing CNG-GAS by consuming daily 6000MT WET GARBAGE & converting PLASTIC WASTE for Road construction materials.Govt scheme VB-G-RAM-G -125 days Workmen engagement could be assigned for Bio-Gas & Bio-fertilizer production in every villages & city municipalities.

thanks

**माननीय प्रधानमंत्री जी,** सादर प्रणाम। मैं आपका ध्यान देश के उन लाखों Graduate एवं Post-Graduate युवाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद रोजगार के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा विनम्र सुझाव है कि सरकार **“स्थानीय युवा सरकारी रोजगार योजना”** शुरू करने पर विचार करे। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी कॉलेज या विश्वविद्यालय से Graduate/Post-Graduate युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, बिना किसी अलग प्रतियोगी परीक्षा के, स्थानीय स्तर पर सरकारी रोजगार का अवसर दिया जाए। प्राथमिकता उस जिले के युवाओं को मिले जहाँ वे निवास करते हैं। यदि अपने जिले में पद उपलब्ध न हो तो उसी राज्य में रोजगार दिया जा सकता है। प्रारंभिक वेतन कम से कम **₹18,000 प्रतिमाह** रखा जा सकता है। युवाओं को पंचायत, नगर निकाय, सरकारी कार्यालयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल रिकॉर्ड, जनसेवा एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े वास्तविक कार्यों में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित हो, ताकि योग्य युवाओं को समान अवसर मिल सके।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 2016 में आपने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प देश के सामने रखा था। मेरा सुझाव है कि “Doubling Farmer Income” को एक मजबूत राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाए। किसान की आय केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने से बढ़ेगी। इसके लिए post-harvest losses कम करना, scientific warehousing, storage, logistics, processing, value addition और direct market linkage को एकीकृत करना आवश्यक है। गाँव स्तर पर collection centres को modern warehouses, technology और बड़े खरीदारों से जोड़ा जाए। किसानों को market information और बेहतर price realization मिले, ताकि वे मजबूरी में कम कीमत पर उपज न बेचें। सरकार, FPOs, private sector और technology मिलकर Farm-to-Market ecosystem बना सकते हैं, जिसमें किसान पूरी value chain का सहभागी बने। Doubling Farmer Income केवल लक्ष्य नहीं, विकसित भारत की नींव है। “किसान की आय दोगुनी — भारत की समृद्धि कई गुनी।” Ashish Chopade Mobile: 9270853940

My suggestion for Bjp to retain power in Maharashtra as i see issues propping up at ground level I feel maharashtra govt might loose North Indian or other state voters if they start forcing auto & taxi driers to know Marathi else to cancel their licenses, by justifying giving reason as they deal with customers who are in Marathi, so they should know Marathi Same law Bombay high court struck down in 2017 , then i am not understanding why govt wants to bring same law which will again struck down in court & also you might loose voters. Its a bad policy idea who ever has given just to retain Marathi voters Then in same logic, shop keepers, pvt offices, tour bus operators & many more deal with Marathi customers & no similar law to them Already on ground i am seeing, voters are unhappy & this might effect in UP or other state elections If other state also start implanting same law then there will be huge issues So my humble request don't implement this law