Tune in to 137th Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 30th August 2026

suraksha tite

party ke andar hi chhaan mariye

aap ki apni party me hi chhupa huaa vipaksh sakriya hai

सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार विषय: एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के अधिक उपयोग से चीनी की बढ़ती कीमतों एवं वाहनों के प्रदर्शन संबंधी जनहित में समीक्षा हेतु प्रार्थना। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिनांक 21-08-2026 के समाचार में उल्लेख है कि देश में चीनी के दाम लगभग 40% तक बढ़े हैं तथा लगभग 25 लाख टन चीनी योग्य गन्ना एथेनॉल उत्पादन में जाने की बात सामने आई है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कुछ वाहनों में माइलेज, इंजन प्रदर्शन एवं रखरखाव को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं। साथ ही, गन्ने की उपलब्धता का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन में जाने से घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। जनहित में प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन है कि— 1. एथेनॉल नीति की वर्तमान परिस्थितियों में पुनः समीक्षा की जाए। 2. खाद्य सुरक्षा एवं उचित चीनी मूल्य को प्राथमिकता देते हुए गन्ने के उपयोग का संतुलन बनाया जाए।3. E20 सहित एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के वास्तविक माइलेज एवं प्रदर्शन पर स्वतंत्र तकनीकी अध्ययन कराया जाए।

I would like to suggest that creating "Youth Innovation labs "in college/schools across every district of India. These labs can provide students with mentorship, basics resources & small grants to develop practicals solutions for local problems like water management, healthcare, & environmental protection. Many talented youth people have innovative ideas but lack proper guidance & resource to turn them into reality. These labs could connect students with scientists, teachers, entrepreneurs and government institutions. The best idea from each district could be supported and showcased at state & National levels. This initiative can encourage youth to become innovators, problem-solver & job Creators, while contributing to this vision of a developed and self-reliant India.

प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए विद्यालय जाने की अनिवार्यता समाप्त करनी चाहिए मेरा यह विचार है— “स्कूल की ज़रूरत ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि स्कूल की संरचना को सरल, कम खर्चीला और अधिक व्यक्तिगत डिज़ाइनर बनाया जाए।” स्कूल के साथ बच्चे को घर पर प्राप्त ज्ञान भी निर्दिष्ट करना है। यानी स्कूल की अनिवार्यता को खत्म करना. इससे होने वाले लाभ 1. यदि स्कूल जाने की अनिवार्यता समाप्त होती है, तो गाँव या किसी कस्बे में बच्चों को किसी एक शिक्षक या वहाँ के शिक्षित व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जा सकता है। 2. यदि कोई सामाजिक संगठन भी इन जगहों पर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो वह वहाँ अपनी सेवाएँ दे सकता है। 3. शिक्षक और बच्चों के माता-पिता आपस में मिलकर अपनी सुविधानुसार पढ़ाई का समय तय कर सकते हैं। 4. जहाँ स्कूल के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ किसी खाली पड़े घर में या खुले आसमान के नीचे भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चों को जल्दी से एकत्रित करके पढ़ाया जा सकता है। 5. जो बच्चे स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें समाज द्वारा नियुक्त शिक्षक पढ़ा सकता है। इससे समाज के लोगों पर बहु

विषय: जाति की जगह पारिवारिक आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण और सहयोग ​आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 'मन की बात' के माध्यम से मेरा यह विनम्र सुझाव है कि समाज में वास्तविक समानता और न्याय स्थापित करने के लिए आरक्षण और सरकारी सहयोग का मुख्य आधार जाति या क्षेत्र के बजाय परिवार की आर्थिक स्थिति (Economic Status) होना चाहिए। हर वर्ग में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ने के लिए मदद की सख्त जरूरत है। यदि सहायता सीधे परिवार की वार्षिक आय और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर दी जाएगी, तो देश के हर जरूरतमंद छात्र और युवा को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा और विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

विषय: जाति की जगह पारिवारिक आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण और सहयोग ​आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 'मन की बात' के माध्यम से मेरा यह विनम्र सुझाव है कि समाज में वास्तविक समानता और न्याय स्थापित करने के लिए आरक्षण और सरकारी सहयोग का मुख्य आधार जाति या क्षेत्र के बजाय परिवार की आर्थिक स्थिति (Economic Status) होना चाहिए। हर वर्ग में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ने के लिए मदद की सख्त जरूरत है। यदि सहायता सीधे परिवार की वार्षिक आय और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर दी जाएगी, तो देश के हर जरूरतमंद छात्र और युवा को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा और विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।

विषय: “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से प्रेरित 8 वर्षीय नन्हे पर्यावरण प्रहरी लक्ष्य अग्रवाल के “मिशन 1008 आम के पेड़” को मां की बात में प्रकाशन करने हेतु विनम्र निवेदन । कोटा, राजस्थान के 8 वर्षीय नन्हे पर्यावरण प्रहरी लक्ष्य अग्रवाल ने आपके प्रेरणादायी “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से प्रेरित होकर विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर “मिशन 1008 आम के पेड़” का संकल्प लिया। इस मिशन के अंतर्गत लक्ष्य ने कचरे के ढेरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर फेंकी गई 1008 आम की गुठलियों को स्वयं एकत्रित किया, उन्हें साफ कर सुरक्षित रखा और बाद में सभी 1008 गुठलियों की बुवाई की। आज उन्हीं गुठलियों से नन्हे पौधे निकलने लगे हैं। लक्ष्य का संदेश है— “जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसमें भी एक भविष्य का वृक्ष छिपा हो सकता है। “मन की बात” में लक्ष्य के “मिशन 1008 आम के पेड़” जैसे नन्हे पर्यावरणीय प्रयास का उल्लेख करोड़ों बच्चों को प्रेरित करेगा |

My suggestion is on "Right to select Opposition and Alliance party". Problem — People of India do not have rights to select main opposition party / leader nor have rights to select which party would need to align with major party in the house in case required to meet 272 number. Currently, it’s a half democracy, since we are only selecting ruling political party. Political parties are deciding who would be alliance, who would sit in the opposition, who would be the opposition leader & different opposition posts, hence it is half democracy. Every Indian should have a right to decide: 1. Who should be the ruling party / leader? 2. In case require, who should be the alliance party/parties? 3. Who should be the opposition party / leader? why is this a real problem? - There is no healthy and constructive opposition Please see the attachment for more details on problem and proposed solution. I genuinely want PM sir to look into this suggestion and take it at least for discussion.