2014 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरूआत के साथ एक नई मिसाल र ...

सितंबर 2014 का वर्ष था जब भारत में प्रधान मंत्री ने "मेक इन इंडिया" नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरूआत की थी। देश को बदलने के लिए ये शुरूआत की थी...इस अभियान का उद्देश्य ...भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है।

या उपक्रमाचे नियोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच शालेय शिक्षण विभाग यांनी केले. १,५६२ शाळांतील सुमारे ८० हजार विद्यार्थ्यांनी एकाच दिवशी सकाळी ११ ते २ दरम्यान स्वच्छता मतदानाचा आपला हक्क बजावला. विद्यार्थ्यांसोबतच पालक, शिक्षक आणि अधिकारीही उत्साहाने या उपक्रमात सहभागी झाले. विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांप्रमाणे मतदान पत्रिका तयार करण्यात आल्या.

‘येथे कचरा टाकु नये' असे लिहिलेल्या भिंतीजवळच कचऱ्याचे ढीग किंवा' येथे थुंकू नये' असे लिहिलेल्या भिंतीवरच पानाच्या पिचकाऱ्या. ही परिस्थिती सर्रास पाहायला मिळते. आणि याला कारण म्हणजे लोकांची मानसिकता. जिथे स्वच्छ आणि सुंदर भिंत दिसली तिथे काही दिवसातच पानाच्या किंवा गुटख्याच्या पिचकारिचा एक तरी डाग दिसणारच.

“जल है तो कल है”, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल-संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आये हैं “जल ही जीवन है”। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिये जल की आवश्यकता होती है।

In 2014, Prime Minister Narendra Modi set a new precedent with the launch of Mann Ki Baat. An initiative with a far reaching impact, Mann Ki Baat can be considered to be one of the first steps the Prime Minister took towards the vision of participatory governance.

Several articles have been written recently on the challenges facing the Indian economy. Unfortunately, these articles draw sweeping conclusions from a narrow set of facts, and quite simply miss the fundamental structural reforms that are transforming the economy.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई क्षेत्रों में कई लंबित निर्णयों को मंजूरी दी। कैबिनेट फैसले का तेज और समय पर अनुमोदन …..कार्यक्रमों की सुगमता और आवधिक समीक्षाओं को सुनिश्चित करता नरेंद्र मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कैबिनेट के लंबित निर्णय देश के विकास के प्रति देरी या बाधा का कारण नहीं है।

September 2014 was a year when a crucial initiative called “Make in India” was launched by the Prime Minister of India. Formulated to transform the country, the campaign aims to make India a global manufacturing hub.

Ministry of Earth Sciences, Earth System Science Organisation, Government of India has celebrated its Foundation Day on 27th July 2017 and announced the awards in various fields.