All India Institute of Ayurveda (AIIA), under Ministry of AYUSH celebrated the National Ayurveda Day 2022 and organized a competition – Compose a Jingle/Ringtone/Song on Har Din Har Ghar Ayurveda on MyGov with an aim to generate awareness about Ayurveda.

Gwalior has been designated as the Creative City of Music in the UNESCO Creative Cities Network (UCCN), which is a big honour for the residents of this beautiful city in the ‘heart of India’ Madhya Pradesh.

India’s performance at the 2022 Asian Games has been historic, achieving a record-breaking medal tally of 107, which includes 28 golds.

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जब भी और जहां भी उचित हो, श्रेय मिलना ही चाहिए। जी-20 का सफलतापूर्वक आयोजन व दिल्ली घोषणापत्र पर सर्वसम्मति का वैश्विक प्रभाव, भारत की वर्तमान एवं भविष्य की नेतृत्व के लिए भूमिकाओं के रूप में देख सकते है। चंद्रयान-3 की सफलता ने पहले ही भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाकर भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत किया है।

India’s G20 presidency came at a critical juncture — the international order is in flux, geopolitical contestation has sharpened and the global economy is facing strong headwinds.

प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण जीवन को बदलने में उन्नत भारत अभियान के प्रदर्शन पर चर्चा आज वक्त की मांग है। चाहे डीजल इंजनों के लिए बायोगैस रूपांतरण किट का विकास हो या फिर  बायोमेथेन और बायोएथेनॉल उत्पादन के माध्यम से धान के भूसे का जैव-ऊर्जा उत्पादन में उपयोग या हाल ही में  एनआईटी मणिपुर द्वारा संशोधित जैव-रेत जल उपचार संयंत्र,  दैनिक जीवन में उपयोगी ये सार्थक कदम इसी अभियान का हिस्सा हैं।

Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) - an initiative by the Government of India, was launched on 21st September 2021 with a vision to build digital health infrastructure of the country.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का अवतरण हुआ. नए सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों से निपटने के लिए बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को पूरे देश और दुनिया में सराहा गया.

G20 countries are home to two-thirds of the world’s population, 85% of global GDP, 75% of international trade, and account for around 45% of coastlines and over 21% of the Exclusive Economic Zone.

The Digital Protection Bill which was approved by the Cabinet on 2nd July, 2023 is a much-needed progress of the nation towards a well-designed and robust framework of law on data protection.