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अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के मसौदा पर विचार साझा करें

Stakeholder Consultation on draft Integrated Goods and Services Tax Law for Inter State Trade or Commerce
आरंभ करने की तिथि :
Jun 17, 2016
अंतिम तिथि :
Jul 18, 2016
18:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया ...

राजस्व विभाग ने हितधारकों व सर्वसाधारण के सुझाव और प्रतिक्रिया जानने हेतु एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के मसौदे को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है।

जीएसटी से संबंधित दो आदर्श कानून हैं जिन्हें सार्वजनिक जा रहा है। यह चर्चा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत केंद्र द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने से संबंधित है। कानून का मसौदा यहाँ देखा जा सकता है। इस संबंध में आप अपने सुझाव / प्रतिक्रिया MyGov.in पर चर्चा के माध्यम से भेज सकते हैं।

आपके विचारों / प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण आसानी से हो सके, इसके लिए इनके साथ हैशटैग जोड़ें। हैशटैग जोड़ने हेतु निम्न तरीका अपनाएं :

IGST कानून के प्रथम अध्याय से संबंधित अपने विचार में हैशटैग #IGSTChap1 का तथा दूसरे अध्याय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए हैशटैग #IGSTChap2 का इस्तेमाल करें।

यदि आपको एक से अधिक सुझाव देना है तो आप अपने विचार एक अलग पृष्ठ पर टाइप करें और अध्याय से संबंधित हैशटैग लगाएं जिसके विचार व्यक्त किए जा रहें हैं। इस पृष्ठ को पीडीएफ में बदलकर चर्चा की कड़ी में शामिल किया जा सकता है।

IGST कानून मसौदा 1 पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

354 सबमिशन दिखा रहा है
Dharmesh Shah
Dharmesh Shah 9 साल 4 दिन पहले

We are a MSME registered company. From the model code it seems that the onus of ascertaining that the GST collected by the seller is deposited to the government lies on the buyer to get the input tax credit. It is practically not possible for us to do the same. We cannot keep checking with each and every seller whether he has paid the correct government dues on time or not. The registered seller has to be answerable to the government. There has to be a mechanism which is easy to check the same.

hmk@yeshshree.com
Hemant M Kank 9 साल 5 दिन पहले

In draft said that one cannot avail credit of the seller has not paid gst, this is against natural law and justice, It's Government who is giving license to collect tax and should exercise rights to recover it from seller , in many cases the buyers pay to seller but few donor pay the same to government, how buyer can recover it when transaction is closed

pathakjagdishi@yahoo.co.in
JAGDISH PATHAK 9 साल 5 दिन पहले

In respect to GST, I want to suggest that, Administration, collection, assessment etc., procedure should be at single window system, there should be only one jurisdictional authority instead of state & center, further, if the tax collected at first stage, on MRP of products, where MRP is applicable or compulsory fix the MRP in all goods & manufacturing,while the dealer, sub dealer, retails liable to file return of purchase and sales, further,any addition income earned Exceeds MRP should be taxed

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