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इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) नीति के लिए तैयार किये गए मसौदे के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करें

Give comments and suggestions on draft Internet of Things (IOT) Policy
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और ...

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार विकास के लिए इस क्षेत्र में आगे भी बदलाव जारी रहेंगे। इस क्षेत्र में आया नया परिवर्तन है- “इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स”। सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग की परस्पर क्रिया को आईओटी कहा गया है जो कई उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

“इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स” के आगमन के बाद जल्द ही संयोजित सेंसर की संख्या बढ़कर खरबों तक पहंच जाएगी इसी के साथ अरबों की संख्या में विभिन्न एप्लीकेशन से जुडी बेहतरीन प्रणालियां नए उपभोक्ताओं और व्यापारों को इससे जुड़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगी। उद्योग संबंधी समाधान के लिए आईओटी की बढती मांग आईटी उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान कर खरबों का व्यवसाय प्रदान करेगी और साथ ही अन्य कंपनियां भी आईओटी का लाभ उठा पाएंगी।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत सरकार की सर्वोच्च पहलों में से एक “डिजिटल भारत” से देश में आईओटी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईओटी नीति प्रलेख का एक मसौदा तैयार किया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

• 2020 तक 15 अरब डॉलर की आईओटी उद्योग का निर्माण करना। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विश्व भर के आईओटी उद्योग में भारत की 5 से 6% की हिस्सेदारी होगी।

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए आईओटी संबंधी कौशल का विकास (मानव एवं प्रौद्योगिकी) करना।

• सभी सहायक प्रौद्योगिकियों से सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।

• सभी संभव डोमेन में भारतीय जरूरतों के अनुसार विशेष आईओटी उत्पादों का विकास करना।

आईओटी के नीतिगत ढांचे को एक बहु-क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस व्यवस्था के प्रदर्शन केन्द्र, क्षमता निर्माण और ऊष्मायन, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, प्रोत्साहन और सहभागिता, मानव संसाधन विकास जैसे पांच मुख्य क्षेत्र हैं और मानक और शासन संरचना जैसे दो समर्थित क्षेत्र।

नीति प्रलेख पढने के लिए इस यूआरएल पर जाएँ: http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20%281...

राष्ट्र में आईओटी उद्योग की स्थापना के लिए बनाई गई मसौदा नीति में सुधार लाने के लिए हम आपको अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आप अपने सुझाव 31 अक्टूबर 2014 तक भेज सकते हैं।

1904 सबमिशन दिखा रहा है
a_gilotra@yahoo.com
ashish gilotra 10 साल 2 महीने पहले

I hope, this policy would also address policy of Software Patents in India. So far, it is leading to plenty of IPR getting registered outside India though it was produced in India and by Indians. Check this:

http://www.techgig.com/readnews.php?category=Technology%2F+Skill+News&tgnews_link=http%3A%2F%2Fcio.economictimes.indiatimes.com%2Fnews%2Fcorporate-news%2Fone-reason-startups-are-moving-out-of-india%2F46885465%3Futm_source%3DRSS%26utm_medium%3DETRSS&tg_type=rss&tgnews_id=54886

yogdeep751854@yahoo.co.in
Deepak Trivedi 10 साल 2 महीने पहले

There are 1500 companies of Insurance on 4000 lac population in America, in developed countries of world has made compulsory to have insurance, in our India 12500 lakh population and only 25 insurance companies, but we have not made compulsory insurance for our country lives, Why ? should not our govt make it first ?

isatyajit.routray@gmail.com
Satyajit Routray 10 साल 2 महीने पहले

All the traffic system should be decentralized, privatized with respect to various city. So that traffic signals, traffic police should be handled by private agencies. They will manage everything and pay some amount to government. Government will just regulate and review their service. These agency has been given KRA to provide some innovation and out of the box solution.

hemendrasoni77@yahoo.in
hemendra kumar soni 10 साल 2 महीने पहले

सर्फिंग की आज़ादी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सर्विस प्रोवाइडरों की दादागिरी हे और इंटरनेट की आज़ादी पे हमला हे । इसके अलावा भी कुछ प्रोवाइडर नेट के बैलेंस से छेड़छाड़ करते हे और उसका खामियाजा उपभोक्ता को उठाना पड़ता हे बहुत कम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग पर ही नेट बेलेंस उड़ जाता हे और उपभोक्ता मुंह ताकता रह जाता हे ।
इस पे ट्राई को अपना रवैया सख्त करना होगा । ट्राई को नेट न्यूट्रलिटि की अनदेखी नहीं करनी चाहिये ।
हेमेन्द्र सोनी ब्यावर । bdn

hemendrasoni77@yahoo.in
hemendra kumar soni 10 साल 2 महीने पहले

सर्विस प्रोवाडर आजकल पैसा कमाने के चक्कर में और आपकी जेब काटने के चक्कर में केवल उन्ही वेबसाइटो की स्पीड तेज रखते हे जो उन्हें पैसा देता हे और जो पैसा नही देता हे उनकी नेट स्पीड कम कर देता हे । कुछ प्रोवाइडर किसी ख़ास कंपनी की स्पीड उदाहरण के लिए जेसे फ्लिप कार्ट,फेशबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, जेसी विशेष साइटो को अलग अलग प्रोवाइडर अलग अलग स्पीड सेट कर देते हे । जबकि कानून के अनुसार नेट की स्पीड सभी वेबसाइटो के लिए समान रूप से रहनी चाहिए । इससे इंटरनेट पे सर्फिंग की आजादी पे अंकुश लग रहा हे ।

hemendrasoni77@yahoo.in
hemendra kumar soni 10 साल 2 महीने पहले

खतरे में इंटरने की आजादी :
- स्पेशल रिपोर्ट ( हेमेन्द्र सोनी ब्यावर ) bdn
पिछले कुछ समय से इंटरनेट चलाते वक्त सर्फिंग करते हुए यह महसूस किया जा रहा था की कुछ वेब साइटें तो बहुत जल्दी खुल जाती हे और कुछ बहुत देर से खुलती हे । हम तो यही सोचते की नेट की स्पीड कम हे । लेकिन बात यह नहीं हे इसमें राज कुछ और हे । इसमे सबसे बड़ी बदमाशि आपके सर्विस प्रोवाइडर की हे ।

vaishakpr
Vaishak P R 10 साल 2 महीने पहले

# Decent internet speed and connectivity must take a right based approach
# All govt websites and services must be available on web and across multiple platforms including mobiles
# Govt web content must be available in all 22 Scheduled languages and not just Hindi and English this will create more inclusiveness - Especially it will bring southern states with more internet penetration to interact agressively with govt portals.
# Wi Fi in trains and charging facilities in public places.

mmyz100@yahoo.com
Yunus Zaheer 10 साल 2 महीने पहले

Respected Sir,We should have our cloud servers and mainly Operating System should be Make in India. We have good talent in IITs where our engineers can make better OS than anywhere in the world. My uncle who was in IIT & he was able to code OS. Then he worked to Microsoft, Google etc. Similarly like him we have Brilliant resources in India who can make.The benefit we get is mainly our SECURITY of digital India.If we use others OS,there is no guaranty that our DATA is being SPYed&used against us.

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