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इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) नीति के लिए तैयार किये गए मसौदे के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करें

Give comments and suggestions on draft Internet of Things (IOT) Policy
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और ...

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार विकास के लिए इस क्षेत्र में आगे भी बदलाव जारी रहेंगे। इस क्षेत्र में आया नया परिवर्तन है- “इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स”। सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग की परस्पर क्रिया को आईओटी कहा गया है जो कई उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

“इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स” के आगमन के बाद जल्द ही संयोजित सेंसर की संख्या बढ़कर खरबों तक पहंच जाएगी इसी के साथ अरबों की संख्या में विभिन्न एप्लीकेशन से जुडी बेहतरीन प्रणालियां नए उपभोक्ताओं और व्यापारों को इससे जुड़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगी। उद्योग संबंधी समाधान के लिए आईओटी की बढती मांग आईटी उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान कर खरबों का व्यवसाय प्रदान करेगी और साथ ही अन्य कंपनियां भी आईओटी का लाभ उठा पाएंगी।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत सरकार की सर्वोच्च पहलों में से एक “डिजिटल भारत” से देश में आईओटी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईओटी नीति प्रलेख का एक मसौदा तैयार किया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

• 2020 तक 15 अरब डॉलर की आईओटी उद्योग का निर्माण करना। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विश्व भर के आईओटी उद्योग में भारत की 5 से 6% की हिस्सेदारी होगी।

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए आईओटी संबंधी कौशल का विकास (मानव एवं प्रौद्योगिकी) करना।

• सभी सहायक प्रौद्योगिकियों से सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।

• सभी संभव डोमेन में भारतीय जरूरतों के अनुसार विशेष आईओटी उत्पादों का विकास करना।

आईओटी के नीतिगत ढांचे को एक बहु-क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस व्यवस्था के प्रदर्शन केन्द्र, क्षमता निर्माण और ऊष्मायन, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, प्रोत्साहन और सहभागिता, मानव संसाधन विकास जैसे पांच मुख्य क्षेत्र हैं और मानक और शासन संरचना जैसे दो समर्थित क्षेत्र।

नीति प्रलेख पढने के लिए इस यूआरएल पर जाएँ: http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20%281...

राष्ट्र में आईओटी उद्योग की स्थापना के लिए बनाई गई मसौदा नीति में सुधार लाने के लिए हम आपको अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आप अपने सुझाव 31 अक्टूबर 2014 तक भेज सकते हैं।

1904 सबमिशन दिखा रहा है
maheswarabc123@gmail.com
Maheswar Mohanta 10 साल 8 महीने पहले

Only govt initiatives can't make Digital india possible. Every citizen has to realise this job as personel responsibility.If at least one person can make another trained on digitalising (with mob or Computer) uses, than digitaling will be possible effectively & faster.For that Govt has to take honest initiative to make a person to put few extra effort for making another person skilled with digital uses. Govt has launched it with a top priority. so priority of indivisual is expected. I start now

sankardayalsingha@gmail.com
Sankar Dayal Singha 10 साल 8 महीने पहले

Every country have his own rule for refuges who may enter the country but they would not get citizenship so easily and they are spreed their heredity largely.every "BADIA'S" minimum 10 children.then why the Badia's and the minority people comes into India and they got Citizenship so fast ...honorable PM please do something to protect India- Bangaladesh border as early as possible.it may be very dangerous for us and for our nation.

sankardayalsingha@gmail.com
Sankar Dayal Singha 10 साल 8 महीने पहले

Honorable Prime Minister Sri N Modi. At first i wold like to give you my "koti koti Pranam" from my heart and the respect from my bottom of my heart.
DEAR P.M
we, the people from north east are very satisfied the 5month works that u did.and we also be thankful to you that you are the person who rises as a ray of hope.but sir i would like to inform you that we are facing so many problems in Uttar Dinajpur.(W.B).is because our area is now full of Bangadeshi ,"Badia" and other minorities peoples.

manyala.anand@gmail.com
Anand Manyala 10 साल 8 महीने पहले

An Indian car driving on Indian roads by an Indian but paying ROAD TAX to states of India but not as ONE INDIA, different states of INDIA are filling their bags with TAX for one MAKE IN INDIA product. Why cant we get make ONE ROAD TAX - ONE VEHICLE - ONE INDIA. Make & FEEL INDIA as ONE and then morve forward for MAKE IN INDIA. Jai Hind!

rohangandhi112233@yahoo.in
Rohan Gandhi 10 साल 8 महीने पहले

The svaach bharat abhiyan you started is good but if it would be a strict action if someone makes it dirty then picture will be different .The main reason for this there are lot of poor people they dont have homes for their livelyhood so they doesnt have any choice . sir,if the poor people will not make it dirty and keeping the waste in the dustbin then the rich people will be shy and beceause of that shy if poor peopleis throwing their waste in dustbin then the rich will also throw in dustbin.

mayankrana@hotmail.com
Mayank Rana 10 साल 8 महीने पहले

I am a NRI working in UK in IT sector. My Indian firm currently employs 10 people & been ran with help of my parents.

Your recent speeches stimulated my passion for further contribution towards development but frightened of various company laws enforced on businesses that directly serve notice without giving opportunity.

My humble suggestion is that businesses should be given a list of governing laws to abide by as no one knows how many departments to deal with for commencing business in India

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