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इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) नीति के लिए तैयार किये गए मसौदे के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करें

Give comments and suggestions on draft Internet of Things (IOT) Policy
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और ...

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार विकास के लिए इस क्षेत्र में आगे भी बदलाव जारी रहेंगे। इस क्षेत्र में आया नया परिवर्तन है- “इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स”। सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग की परस्पर क्रिया को आईओटी कहा गया है जो कई उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

“इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स” के आगमन के बाद जल्द ही संयोजित सेंसर की संख्या बढ़कर खरबों तक पहंच जाएगी इसी के साथ अरबों की संख्या में विभिन्न एप्लीकेशन से जुडी बेहतरीन प्रणालियां नए उपभोक्ताओं और व्यापारों को इससे जुड़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगी। उद्योग संबंधी समाधान के लिए आईओटी की बढती मांग आईटी उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान कर खरबों का व्यवसाय प्रदान करेगी और साथ ही अन्य कंपनियां भी आईओटी का लाभ उठा पाएंगी।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत सरकार की सर्वोच्च पहलों में से एक “डिजिटल भारत” से देश में आईओटी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईओटी नीति प्रलेख का एक मसौदा तैयार किया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

• 2020 तक 15 अरब डॉलर की आईओटी उद्योग का निर्माण करना। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विश्व भर के आईओटी उद्योग में भारत की 5 से 6% की हिस्सेदारी होगी।

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए आईओटी संबंधी कौशल का विकास (मानव एवं प्रौद्योगिकी) करना।

• सभी सहायक प्रौद्योगिकियों से सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।

• सभी संभव डोमेन में भारतीय जरूरतों के अनुसार विशेष आईओटी उत्पादों का विकास करना।

आईओटी के नीतिगत ढांचे को एक बहु-क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस व्यवस्था के प्रदर्शन केन्द्र, क्षमता निर्माण और ऊष्मायन, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, प्रोत्साहन और सहभागिता, मानव संसाधन विकास जैसे पांच मुख्य क्षेत्र हैं और मानक और शासन संरचना जैसे दो समर्थित क्षेत्र।

नीति प्रलेख पढने के लिए इस यूआरएल पर जाएँ: http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20%281...

राष्ट्र में आईओटी उद्योग की स्थापना के लिए बनाई गई मसौदा नीति में सुधार लाने के लिए हम आपको अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आप अपने सुझाव 31 अक्टूबर 2014 तक भेज सकते हैं।

1904 सबमिशन दिखा रहा है
dccinfotech@gmail.com
Satish Kumar 10 साल 9 महीने पहले

Distance education methods are very poor in india, plz review the rule and regulation for university and its study centre, who students are admitted in distance education they felt astonished.

amitkmishra25@yahoo.com
Amit Kumar Mishra 10 साल 9 महीने पहले

aap ne jaise itni saari yojanye lagoo ki hai desh aap se behad khush hai , lakin phir bhi sir aap se ek request thi ki aap aap ko public feedback lena chahiye uske liye aap har depratment ka feed back or complaint ke liye direct apne under ek call center hona cahiye jisse kaha kya chal rahai or kya nahi aap ko puri jankari rahegi. jamini hakikat to aapki apni janta hi bata sakti hai , kyu aaj tak sarkaar paper par road, tree plantaton, hospital , toilet, naale ki safai etc kar leti hai or bill bhi pass ho jata tha par hota kuch nahi tha.eg meerut me naale ki safai ka bil 2lac Rs check karne par pata chala ki jaha naale ki safai hui hai waha par nala hai nahi tha ,hum log nahi chate ki aap ki mahnat zamini star par congres ki traha ho. isliye feedback callcenter jarori hai.

rajubadwal12@gmail.com
BHUPENDAR SINGH 10 साल 9 महीने पहले

Affser sahi khatam.....humri apki duriya bi khatam... isse khte hai digital india. :) n m indian n i proude to be indian :)

rajubadwal12@gmail.com
BHUPENDAR SINGH 10 साल 9 महीने पहले

aapne jo swacch bharat ka abhiyan chlya mai usse bhut khush hu or my friends n my citizin all r happy with that u hve to take strike action on that.

bhatumali@gmail.com
Bhatu Mali 10 साल 9 महीने पहले

हर‌ प्रकार‌ के प्रमानपत्र (Certificate) की रीक्वेस्ट‌ ऒनलाइन‌ हॊनी चाहिये. जैसे कि जन्म‌ प्रमानपत्र, शादॴ का प्रमानपत्र इत्यादि... मेरा यह‌ निजि अनुभव रहा है कि ओफलाइन‌ किये जाने वाले रीक्वेस्ट‌ मे, हमेशा डेटा प्रविष्ट‌ (Data Entry) करनेवाले गलती करते हे ओर‌ परेशानी आम आदमी को होती है. दुसरा विकल्प‌ कदाचित‌ यह‌ है कि, डेटा प्रविष्ट‌ (Data Entry) होने के बाद‌ याचिका देनेवाले (Requester) से पुष्टी कि जाये.

anandm742@gmail.com
anand mishra 10 साल 9 महीने पहले

pani ki kami abhi bhi hai log pareshan rehte hai pani ke liye modi ji app se meri gujarish hai ki pani logon tak pahuchaya jaye

pctiwari47@rediffmail.com
prem tiwari 10 साल 9 महीने पहले

I hereby give the following suggestions for clean India.
Govt should fix lost saturday of every month as environment day for half day during which every citizen of the country should be responsible to clean his front and even the drainage in front of his house also.On this day municipal vehicle do inspection of the cleaning and should penalize the person whose front is found dirty.Such type of practices are being adopted in many African countries.

sharmarahul907@yahoo.in
Rahul Sharma 10 साल 9 महीने पहले

Dear Prime Minister,I am currently staying in Dubai and really impressed with the traffic facility and the law abiding people here.I just wish if we can attain the same in our country. I do not see Police at every signal but still people are abiding laws. There are 60% Indians abiding UAE laws but why can't they do in their own country.I suppose you know the reason, because they don't have the fear of laws, Police..We should set some examples which will make the people think about the law(fine).

pkmitra24@gmail.com
shipra mitra 10 साल 9 महीने पहले

I would like to place the problem of the workers of the private sector. These days the employees are so busy that they are not being able to give sufficient time to their families because of the working hours. This results in effecting the family and social relations, activities. This further dwells in distancing of the family members. Thus i would like to request you to limit the working hours. Please do the needful and oblige. Thank you
.

yogesh.makhija@aol.com
Yogesh Makhija 10 साल 9 महीने पहले

Want to talk about small Exporters. The export market is fast changing with vast use of Internet, computers and e-commerce. It is very urgent for GOVT to catch with the new trend and change the tough roules which are at this moment same for a small $1000 shipment as well as a very large $1000000 shipment.

I request Modi ji to please look into this matter, there are lakhs of people now involved in mini exports. We get payment by Paypal or Credit card and shipment amount is from $10 to $2000.

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