2. Sixth pillar of IoT could be ‘Technology Transmission Vehicle’ for carry, crossover and interchange of technologies into, across and out off IOT environment, will also help address interface and integration of related structures and better management across systems in the environment.

Sir,1. IoT policy appears a technology regime rather need-use driven paradigm on consideration of geography, regions, enabling systems and grids of IoT. In view of resource limitations IoT paradigm be need based with parallel technology thrust with more emphasis on universal-standard technology than standalone specific technology tools. As such use based approach with primary, secondary thrust areas be identified and targeted to lend direction and enable coordination among related institutions.

1) IN EVERY CASE , ALL HEARINGS IN ANY COURT SHOULD BE LIMITED TO 4 ONLY, EXCEPT IN EXCEPTIONAL CASES.
2) WHY ADJOURNMENT DECIDED JUST IN A HEARING.
3) WHY SMALL SMALL CASES ARE TAKING DECADES AFTER AFTER DECADES?

सलमान खान से जुड़ा यह मामला 17 साल पुराना है और फिलहाल किसी के लिए भी कहना कठिन है कि अंतिम फैसले की नौबत कब आएगी? क्या यह महज एक दुर्योग है कि जोधपुर से लेकर मुंबई तक उनके खिलाफ जो भी मामले चल रहे हैं वे देरी के लिए कुख्यात हो चुके हैं? जरूरत से ज्यादा देरी न्याय के औचित्य पर सवाल खड़े करने के साथ ही आम लोगों के भरोसे को डिगाती है। यह एक जुमला भर न रहे तो अच्छा है कि न्याय होने के साथ-साथ होते हुए दिखना भी चाहिए।

जागरण जयपुर : फिल्म अभिनेता सलमान खान के 17 साल पुराने हिरण शिकार प्रकरण के आर्म्स एक्ट मामले में बुधवार को फैसला FIR टल गया। अब तीन मार्च को फैसला सुनाने से पहले चार प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सलमान को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। 1सलमान के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि वर्ष 2006 में लगाए गए कुछ प्रार्थना पत्रों पर अभी सुनवाई नहीं की गई है। पहले इस पर सुनवाई की जाए और फैसले को टाला जाए।

SOME COMMENTS ARE TO BE GIVEN ON LEGAL MATTERS. HOW TO GIVE? DESPITE ALL STRUGGLES , NOT ABLE TO FIND.

NOW TSIS SITE HAS BECOME VERY CONFUSING.

As we are getting into #smartera and we are part of #smartcities, looking for some tools on the #social aspects for #citizens for listening the concerns and suggestions.. that gets highlighted on dashboard - topic based severity and density where leaders can focus on.

The free wifi hotspots for all educational institutions is the need of the hour. the government can limit this access by filtering the commercial and porn sites. Without free internet to the students, no government policy can be implemented at-large.
Rajiv Gupta
Academic Researcher & Visiting Faculty,
Deptt. of Computer Science,
University of Lucknow, Lucknow.

If account based direct wifi is present in a city then individual need for hotspots wifi modems wifi routers repeates will not be their and the access will be hassel free. On trial basis it can be done in a small city. Govt may give free access to some application and paid access to other commercial applications and charge more for audio and video applications. free web casting of important program sending important alerts like electrical shoutdown is also possible in a city wifi regeame.