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इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) नीति के लिए तैयार किये गए मसौदे के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करें

Give comments and suggestions on draft Internet of Things (IOT) Policy
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और ...

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार विकास के लिए इस क्षेत्र में आगे भी बदलाव जारी रहेंगे। इस क्षेत्र में आया नया परिवर्तन है- “इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स”। सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग की परस्पर क्रिया को आईओटी कहा गया है जो कई उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

“इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स” के आगमन के बाद जल्द ही संयोजित सेंसर की संख्या बढ़कर खरबों तक पहंच जाएगी इसी के साथ अरबों की संख्या में विभिन्न एप्लीकेशन से जुडी बेहतरीन प्रणालियां नए उपभोक्ताओं और व्यापारों को इससे जुड़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगी। उद्योग संबंधी समाधान के लिए आईओटी की बढती मांग आईटी उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान कर खरबों का व्यवसाय प्रदान करेगी और साथ ही अन्य कंपनियां भी आईओटी का लाभ उठा पाएंगी।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत सरकार की सर्वोच्च पहलों में से एक “डिजिटल भारत” से देश में आईओटी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईओटी नीति प्रलेख का एक मसौदा तैयार किया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

• 2020 तक 15 अरब डॉलर की आईओटी उद्योग का निर्माण करना। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विश्व भर के आईओटी उद्योग में भारत की 5 से 6% की हिस्सेदारी होगी।

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए आईओटी संबंधी कौशल का विकास (मानव एवं प्रौद्योगिकी) करना।

• सभी सहायक प्रौद्योगिकियों से सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।

• सभी संभव डोमेन में भारतीय जरूरतों के अनुसार विशेष आईओटी उत्पादों का विकास करना।

आईओटी के नीतिगत ढांचे को एक बहु-क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस व्यवस्था के प्रदर्शन केन्द्र, क्षमता निर्माण और ऊष्मायन, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, प्रोत्साहन और सहभागिता, मानव संसाधन विकास जैसे पांच मुख्य क्षेत्र हैं और मानक और शासन संरचना जैसे दो समर्थित क्षेत्र।

नीति प्रलेख पढने के लिए इस यूआरएल पर जाएँ: http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20%281...

राष्ट्र में आईओटी उद्योग की स्थापना के लिए बनाई गई मसौदा नीति में सुधार लाने के लिए हम आपको अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आप अपने सुझाव 31 अक्टूबर 2014 तक भेज सकते हैं।

1904 सबमिशन दिखा रहा है
Hitendra Kachade
Hitendra Kachade 11 साल 1 week पहले

आधार कार्ड पर पिछले सरकार ने बहुत खर्च करा के एक कागज का तुकडा लोगो को थमा दिया.इसी Data को नये रूप मे smart कार्ड मे लाना चाहिये और यही आधार कार्ड सभी जगह पर Access करने की सुविधा चाहिये.

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Mukesh Kuriyal
Mukesh Kuriyal 11 साल 1 week पहले

Discussions about the data created are far more likely to focus on how touse the data rather than how to protect it. While devices and applications are generally designed and implemented with data protection in mind, that is unlikely to be enough. Developers and users must consider the broader implications for individual privacy as vast amounts of information -- about health, browsing history, purchasing habits, social and religious preferences, and finances, among other things -- accumulates.

Pranav Dixit
Pranav Dixit 11 साल 1 week पहले

Illegal Immigration in Assam and West Bangal changing the demographic of the state. It will become huge problem in Future just like Kashmir.

DEEPAK KEDIA
DEEPAK KEDIA 11 साल 1 week पहले

Respected Modi Sir,
I want to tell about Telecommunication. "One India One nation" hona chahiye, no roaming charges should apply in india . ek mobile india ke kisi bhi kone me consumer use kar sake without any roaming charges. When BSNL is govt undertaking comapny then it should be start ist from BSNL

Nitin Jhanwar
Nitin Jhanwar 11 साल 1 week पहले

Differentiation between digital,digitization,digits should be clearly made out.Skill for security of mobile applications is prerequisite before launching them for public.

Deepak Jacob
Deepak Jacob 11 साल 1 week पहले

For a fraction of the cost of the Rafale contract, India can import leading edge aviation technology — from France, Russia, Germany or even the US. With manufacturing declining in the West and thousands of defence sector jobs facing the axe, large weapons importers such as India now have the upper hand. Western engineers would be more than happy to work at HAL, Mahindra or Tata. Russian scientists and engineers have transformed the defence sector in both China and South Korea. India can follow.

Kuntal Pandya
Kuntal Pandya 11 साल 1 week पहले

Sir make our post TDs system digital there are many tax payer whos tax return is not rich to them so we should think over to make digital post TDs system and as a good governor you should be work on this kind of ground lavel things.
Thanks

Vijay Kumar Pugalia
Vijay Kumar Pugalia 11 साल 1 week पहले

Skill development program has to develop keeping in mind aspiration of people. Great amount of inovation has to be incalcated to make this program successful. Courses in fields like Solar Energy and mobile based web technologies will be useful and fulfill aspiration of young people.

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