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इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) नीति के लिए तैयार किये गए मसौदे के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करें

Give comments and suggestions on draft Internet of Things (IOT) Policy
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और ...

पिछले कुछ वर्षों में हमें कई डिजिटल परिवर्तन देखने को मिले हैं और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार विकास के लिए इस क्षेत्र में आगे भी बदलाव जारी रहेंगे। इस क्षेत्र में आया नया परिवर्तन है- “इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स”। सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग की परस्पर क्रिया को आईओटी कहा गया है जो कई उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

“इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स” के आगमन के बाद जल्द ही संयोजित सेंसर की संख्या बढ़कर खरबों तक पहंच जाएगी इसी के साथ अरबों की संख्या में विभिन्न एप्लीकेशन से जुडी बेहतरीन प्रणालियां नए उपभोक्ताओं और व्यापारों को इससे जुड़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगी। उद्योग संबंधी समाधान के लिए आईओटी की बढती मांग आईटी उद्योगों को बेहतर अवसर प्रदान कर खरबों का व्यवसाय प्रदान करेगी और साथ ही अन्य कंपनियां भी आईओटी का लाभ उठा पाएंगी।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत सरकार की सर्वोच्च पहलों में से एक “डिजिटल भारत” से देश में आईओटी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईओटी नीति प्रलेख का एक मसौदा तैयार किया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

• 2020 तक 15 अरब डॉलर की आईओटी उद्योग का निर्माण करना। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विश्व भर के आईओटी उद्योग में भारत की 5 से 6% की हिस्सेदारी होगी।

• घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए आईओटी संबंधी कौशल का विकास (मानव एवं प्रौद्योगिकी) करना।

• सभी सहायक प्रौद्योगिकियों से सम्बंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।

• सभी संभव डोमेन में भारतीय जरूरतों के अनुसार विशेष आईओटी उत्पादों का विकास करना।

आईओटी के नीतिगत ढांचे को एक बहु-क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस व्यवस्था के प्रदर्शन केन्द्र, क्षमता निर्माण और ऊष्मायन, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, प्रोत्साहन और सहभागिता, मानव संसाधन विकास जैसे पांच मुख्य क्षेत्र हैं और मानक और शासन संरचना जैसे दो समर्थित क्षेत्र।

नीति प्रलेख पढने के लिए इस यूआरएल पर जाएँ: http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/Draft-IoT-Policy%20%281...

राष्ट्र में आईओटी उद्योग की स्थापना के लिए बनाई गई मसौदा नीति में सुधार लाने के लिए हम आपको अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आप अपने सुझाव 31 अक्टूबर 2014 तक भेज सकते हैं।

1904 सबमिशन दिखा रहा है
ravindrakumar1979@gmail.com
ravindra kumar 10 साल 8 महीने पहले

Dear primeminister sir,
Huge nos.of workers working as a contract labour in major companies Like Tata steel and other their is a big difference of wages between permanent emloyees and contract labour.I am also a contract labour my 1 day salary is Rs/-260.00 before deduction of PF and ESI.No work no pay.For the same job a tata steel employee is highly paid with other benefits.We have no other benefits.Pls try to minimise this gap.We are feeling 2nd citizenship in our country.

kumar.saurabh44@yahoo.com
Saurabh Kumar 10 साल 8 महीने पहले

Dear Modi Ji, Happy Diwali......please take some action on this News, if this is correct then we can not make our India a place we dream in your leadership. Thanks .....( http://www.business-standard.com/article/opinion/mr-modi-first-tell-your-officials-to-stop-harassing-nris-114102100336_1.html )

babuchachu34@gmail.com
Subramanian Ramamoorthy 10 साल 8 महीने पहले

Recent instructions issued from Govt that CGHS patients will be given medicines for 1 month at a time.
This instruction is harsh on the retired pensioners especially those above 70 years of age to go to the dispensary every month to get medicines.Their physical conditions may not permit them to go to the dispensary .
Further they have to stand in long queues to see the doctor to get medicines.This will put them into hardships.
Crowds also will be less if issued once in 3 months.

sachinkulkarni7011@gmail.com
sachin kulkarni 10 साल 8 महीने पहले

providing internet access in rural village schools will improve the quality of education as there are hundreds of free Tutorials on you tube but electricity is very inconsistent so solar power should be provided.BSNL has very good network which needs to be utilized to provide internet connectivity.teachers should be first trained to use internet & Audit mechanism should be deployed to check if it is used really & not like all govt schemes which are 100% success only on paper & nothing on ground.

tunsanju@gmail.com
sanjeev k 10 साल 8 महीने पहले

Respected PM, you should give contract to all Indian Private companies for exploring Internet medium and its scope is very bright. You should focus on a system through which any new companies can be easily created and register and whatever fee for them should be payable at online. And please control the prices of internet tariffs.

TENALLIRAMMA
MS SUBRAMANIAM 10 साल 8 महीने पहले

Namashkar
Vande Mataram
HAPPY DEEPAVALLI AND MANY MORE TO COME.
Village ADOPTION PROGRAM- Please to inform that my Family has adopted Three Villages near Chennai and going to Encourage sports and Education.
We face problems- the Collectors are not responsive- Even small roads are not attended to - Ex Collector of Kancheepuram was approached for a small pucca road- leave alone constructing it, they never respond. BJP Functionaries shud also come forward,
Collectors shud be active.
MSSUBRAMANIAM

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