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ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल पर सार्वजनिक परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, ...
The said draft didn't considered the Time dimension; what is the service delivery time?. It also don't reflect the degree of transparency achieved and operational economics to national exchequers.This need service delivery outcome should be bench-marked and maturity compared against the benchmark. Passport service may be a benchmark.
Hi, I am IIT+IIM graduate who is Singapore based since last 20 yrs. I have extensive experience in internet technologies, enterprise creation, wealth creation egov, mGov, internet strategies, wealth creation & strategic improvements thru digital transformations. I strongly recommend faceless bureaucracy aiming for zero face-face interaction between citizens and bureaucrats. This is a common practice in Singapore and many other digitally advanced countries. Pls look at the attachment
The need of the hour is to eliminate corruption. All those departments which need human interaction should be given to IT firms and Govt officer should only supervise.Passport department is an example and should be emulated. Police,DDA and other dept should do the same.
uttarakhand ko aisee hi sarkar ki jaroorat thi,mananeeya Modi ji ki wajah se Man jaisa ho gaya hai.main apane vichron ko de raha hun]yadi upayogi hon to prabhaw mein layiyega
और जहां ये पुलिस का पेपर रिसीविंग डिपार्टमेंट हो वहां कि रिकार्डिंग हमेशा होनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का भ्रस्टाचार ना हो पाए I
अगर हमें भ्रस्टाचार मुक्त भारत बनाना है जो कि मोदी अंकल का एक पार्टी एजेंडा भी है तो कही ना कही से तो शुरुआत करनी ही होगी I इसलिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गए है लेकिन हम ये सलाह देना चाहेते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक पुलिस स्टेशन में एक पेपर रिसीविंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जिससे कोई भी पर्सन अपने केस से सम्बंधित कोई भी पेपर पुलिस स्टेशन पर देकर उसकी प्रॉपर रिसीविंग प्राप्त कर सके I इस कदम से काफी भ्रस्टाचार खत्म होगा ऐसा मुझे लगता है I
One of the discouraging factors for digital payments is the levy of transaction charges + service tax on it. Strictly this is to be born by the receiving party, as the savings on account of non cash payments accrues to the receiver. The infrastructure and its maintenance cost of digital payment arrangement by the receiver is to be capitalised and written off over a time frame by the savings the receiver makes on account of new payment system. Kindly consider.
PM Sir, There is many difficulties to run CSC i.e. Digital Seva in Haryana State. Concerned Officers/ Staff not supporting to VLEs. They only creating difficulties Like Tehsildar and their Staff, Social Justice Department Haryana. Site Not fully digital, we are runuing between Govt Offices to village but no result. The problem also told to Concerned District Manager and ADC, but no solution. Pl make full version of Digital India
First make it compulsory to make the website by all department and give them limited time to become online and all inquiry should be solve with ticket system. And ticket should not be closed till consumer is not satisfy. Use one payment gateway for all government transaction. So that everybody reach to secure site.
I want to suggest PM Modi all e-transaction on finger print compulsory,this process very useful for syber crime,syber crime will be reduced more then,persent time syber crime is very increase in india