- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल पर सार्वजनिक परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, ...
Governemtn should not allow private companies to hold employee's Provident fund amount, government should be in custody of the same.
This has resulted in Provident funds being misused by companies
माननीय प्रधानमंत्री जी
इलेक्शन में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग अपने घर से बाहर नौकरी करते हैं वो वोट डालने नहीं पहुच पाते हैं क्योंकि हर जगह वोट अलग अलग पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा ब्लॉग या वेबसाइट बनाई जाय जिससे की हर आदमी ऑनलाइन वोटिंग कर सके। इससे लगभग 98% वोटिंग होगी।
Hon. PM has great vision effort to make all the govt. services e.governance, digital India project are very important for e. governance, I want to suggest that, there are some improvement required, e.i. speed, capacity of storage with equal speed of processing, most important is updation of data is very important, furhter, it should be it accessible to the person who require date from e.portal, further, appropriate control lime OTP etc. should be kept for data control, etc., best wishes
शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।
शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।
शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।
गैस सिलेंडर के लिये लाइन लगने के बजाये, पाइपलाइन घर तक आये।
गैस सिलेंडर के लिये लाइन लगने के बजाये, पाइपलाइन घर तक आये।
sir,
for betterment of digital india,first you have to improve quality of government sites such provident fund, UAN meember portal is not working since last 2 months,we citizens facing lots of problems,nobody is there who can solve these issues, helpline number are just for contact information.
we love your initiative towards digital india but for achieving this goal we hv to improve our government departments online portal lots lots of.
our PM zindabad
Dear Sir,
What i am going to talk , the topic is different but i just want to know is there any limitation is made against dowry , because still it is very popular and public is facing now days so , what should i do against this as girl whose family suffering with this problem.