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ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल पर सार्वजनिक परामर्श

Public Consultation on e-Governance Service Maturity Model
आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, ...

ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण द्वारा नेशनल सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंडटेक्नोलॉजी की स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत मानक निर्माण केंद्र के रूप में की गई है।

परिपक्वता मॉडल्स का प्रयोग यथास्थितियों का आंकलन करने (क्षमताओं की कमी का पता लगाना और उन्हें समाप्त करना ), सुधार प्रयासों के लिए मार्गदर्शन करना ( सुधारका मार्ग प्रशस्त करना ) और बढ़ोतरी पर नियंत्रण। सूचना और संपर्क प्रौद्योगिकी ने लोगों के लिए यह संभव कर दिया है कि अधिकतर मामलों में दूर बैठकर बिना स्वयंगए सरकार से संपर्क कर सकते हैं और ई गवर्नेंस सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण के सन्दर्भ में - "ई-गवर्नेंस का अर्थ, निर्णय लेने कीप्रक्रिया में आईसीटी के प्रयोग द्वारा नागरिकों, संस्थानों, सामाजिक समूहों और निजी क्षेत्र की व्यापक और गहरी भागीदारी सुनिश्चित करना है।"

वर्ष दर वर्ष, केंद्र और राज्य सरकारों ने नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई उपाय किये हैं और आम लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर कोसुधारने के लिए उन तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है।

यह मॉडल केवल भारतीय सन्दर्भ में ही ई-गवर्नेंस सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मूल उद्देश्य यह है कि मानदंड जहाँ तक संभव हो, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकनपर आधारित न होकर विषयनिष्ठ रहें। इन सेवाओं का एक तर्कसंगत और विषयनिष्ठ मूल्यांकन करने वाले एक विश्वसनीय तंत्र की इस मॉडल में चर्चा की गई है। इसमॉडल में दो प्रकार के मूल्यांकनों का प्रस्ताव है, एक सरकार के मंत्रालय / विभाग द्वारा और दूसरा लाभार्थी द्वारा।

इस ड्राफ्ट के प्रावधानों पर सार्वजनिक परामर्श 17 मार्च, 2017 तक दिए जा सकते हैं।

ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल का प्रारुप पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

215 सबमिशन दिखा रहा है
Hrishikesh Dange
Hrishikesh Dange 8 साल 3 महीने पहले

Governemtn should not allow private companies to hold employee's Provident fund amount, government should be in custody of the same.
This has resulted in Provident funds being misused by companies

munishverma.verma@gmail.com
MUNISH KUMAR 8 साल 3 महीने पहले

माननीय प्रधानमंत्री जी
इलेक्शन में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग अपने घर से बाहर नौकरी करते हैं वो वोट डालने नहीं पहुच पाते हैं क्योंकि हर जगह वोट अलग अलग पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा ब्लॉग या वेबसाइट बनाई जाय जिससे की हर आदमी ऑनलाइन वोटिंग कर सके। इससे लगभग 98% वोटिंग होगी।

pathakjagdishi@yahoo.co.in
JAGDISH PATHAK 8 साल 3 महीने पहले

Hon. PM has great vision effort to make all the govt. services e.governance, digital India project are very important for e. governance, I want to suggest that, there are some improvement required, e.i. speed, capacity of storage with equal speed of processing, most important is updation of data is very important, furhter, it should be it accessible to the person who require date from e.portal, further, appropriate control lime OTP etc. should be kept for data control, etc., best wishes

shujk kk
shujk kk 8 साल 3 महीने पहले

शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।

shujk kk
shujk kk 8 साल 3 महीने पहले

शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।

shujk kk
shujk kk 8 साल 3 महीने पहले

शहरी संसाधनों, स्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।

shujk kk
shujk kk 8 साल 3 महीने पहले

गैस सिलेंडर के लिये लाइन लगने के बजाये, पाइपलाइन घर तक आये।

shujk kk
shujk kk 8 साल 3 महीने पहले

गैस सिलेंडर के लिये लाइन लगने के बजाये, पाइपलाइन घर तक आये।

divyanshu saxena_4
divyanshu saxena 8 साल 3 महीने पहले

sir,
for betterment of digital india,first you have to improve quality of government sites such provident fund, UAN meember portal is not working since last 2 months,we citizens facing lots of problems,nobody is there who can solve these issues, helpline number are just for contact information.
we love your initiative towards digital india but for achieving this goal we hv to improve our government departments online portal lots lots of.
our PM zindabad

Padmasingh.fzd@gmail.com
Padma Singh 8 साल 3 महीने पहले

Dear Sir,
What i am going to talk , the topic is different but i just want to know is there any limitation is made against dowry , because still it is very popular and public is facing now days so , what should i do against this as girl whose family suffering with this problem.

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