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ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल पर सार्वजनिक परामर्श

Public Consultation on e-Governance Service Maturity Model
आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, ...

ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण द्वारा नेशनल सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंडटेक्नोलॉजी की स्थापना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत मानक निर्माण केंद्र के रूप में की गई है।

परिपक्वता मॉडल्स का प्रयोग यथास्थितियों का आंकलन करने (क्षमताओं की कमी का पता लगाना और उन्हें समाप्त करना ), सुधार प्रयासों के लिए मार्गदर्शन करना ( सुधारका मार्ग प्रशस्त करना ) और बढ़ोतरी पर नियंत्रण। सूचना और संपर्क प्रौद्योगिकी ने लोगों के लिए यह संभव कर दिया है कि अधिकतर मामलों में दूर बैठकर बिना स्वयंगए सरकार से संपर्क कर सकते हैं और ई गवर्नेंस सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण के सन्दर्भ में - "ई-गवर्नेंस का अर्थ, निर्णय लेने कीप्रक्रिया में आईसीटी के प्रयोग द्वारा नागरिकों, संस्थानों, सामाजिक समूहों और निजी क्षेत्र की व्यापक और गहरी भागीदारी सुनिश्चित करना है।"

वर्ष दर वर्ष, केंद्र और राज्य सरकारों ने नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई उपाय किये हैं और आम लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर कोसुधारने के लिए उन तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है।

यह मॉडल केवल भारतीय सन्दर्भ में ही ई-गवर्नेंस सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मूल उद्देश्य यह है कि मानदंड जहाँ तक संभव हो, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकनपर आधारित न होकर विषयनिष्ठ रहें। इन सेवाओं का एक तर्कसंगत और विषयनिष्ठ मूल्यांकन करने वाले एक विश्वसनीय तंत्र की इस मॉडल में चर्चा की गई है। इसमॉडल में दो प्रकार के मूल्यांकनों का प्रस्ताव है, एक सरकार के मंत्रालय / विभाग द्वारा और दूसरा लाभार्थी द्वारा।

इस ड्राफ्ट के प्रावधानों पर सार्वजनिक परामर्श 17 मार्च, 2017 तक दिए जा सकते हैं।

ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल का प्रारुप पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

215 सबमिशन दिखा रहा है
amit kumar srivastava_38
amit kumar srivastava 8 साल 4 महीने पहले

dear sir,
one question sir all construction company 24 hours use our workers.on side. no any sub-staff holly day. sunday, all festivals no holly day . but pay rupees sub staff payment 10,000 -12000, what is this no any medical insurance. top company.

ASHUTOSH GUPTA_15
ASHUTOSH GUPTA_15 8 साल 4 महीने पहले

Draft on e-governance is wonderful. I have reallly liked the idea of cashless paperless faceless.
My views are as
1. Top order assessment would be best with level 4 to level 5 in some cases if possibe.
2. To implement it there is high need of digi lockers , esign usage in govermental organisation and forms.
3. All servoces should be monitored and service delivery should be in time bound manner. Citizen can check the status of its government services.
4. Aadhar usage should be increased

nabajyoti das_6
nabajyoti das 8 साल 4 महीने पहले

Ur skill India programs,is a good promote for youth,but its implications,,is a mesure part,this project became a successful,if a talant person lead this project.

Pradip Kumar Das_6
Pradip Kumar Das_6 8 साल 4 महीने पहले

After announcement to all private co.employee got their salary in their bank account and they got their salary in gov.rate.b)ut still now in jamtara(jharkhand) all automobile dealer not paying that.the labour officer Dumka take undertable money and silent about this matter. It's my request save the employee from torcher.

kudanthairaghu@gmail.com
raghavendra rao raghunathan 8 साल 4 महीने पहले

namasteji I REQUEST AND SUGGEST YOU TO WELCOME E-GOVERNANCE SERVICESBY STQCIN ALLOVER INDIA
PARTICULARLY TO IMPLEMENT IN TAMILNADU KARNATAKA KERALA ANDHRA STATES FOR TESTING METHODS
AND TO INTRODUCE THIS SCHEME FIRST OF ALL BIG MAJOR CORPORATION CITIES LIKE MADURAI CHENNAI
COIMBATORE TRICHY SALEM THANJAVUR TIRNELVELI BENGALURU THIRUVANANTHAPURAM TIRUPATHIETC BY ASSISTING SPONSORS WITH SUPPORT OF PRIVATESECTOR TO PEOPLE FROM SCHOOL COLLEGELEVEL THANKSALL
KUDANTHAI RAGHU

pathakjagdishi@yahoo.co.in
JAGDISH PATHAK 8 साल 4 महीने पहले

In respect to Budget 2017, I want to suggest that, the period of scrutiny assessment decreased from 21 months to 18 months will create great hardship to assessee, CA and IT depptt. , as the last date of audit and filling return is 30th september, while, the time barring date for scrutiny will the same date, hence, such provision should be reviewed and should changes to 15 months or 21 months,any mistake by CA in certificate should not be penalised, please review such provision, best wishes

Jaychan
Jay Chan 8 साल 4 महीने पहले

Sir, it is shameful that in country like India,water quality of public water supply is one of the worst in the world and it is getting worst according to an international agency in 2016. The officials are insensitive, under performing,incompetent,negligent, lacking knowledge to face the changing water quality in their areas if there is any rapid change.Sad that they are not being properly trained with use of technology as per changing needs.People are consuming slow poison in this kind of water

Deepak Shahi_2
Deepak Shahi_2 8 साल 4 महीने पहले

SAHAR MAIN SAAF SUTHARA PERYAVARN UPYUKT YATAYAT SADHAN HONA CHAHIYE TAKI SAHAR POLLUTION FREE RAH SAKE.

Deepak Shahi_2
Deepak Shahi_2 8 साल 4 महीने पहले

श्हर मे कूड़ा कचड़ा का उठाव ससमय हाेना चाहिए।

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