- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
ई-गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल पर सार्वजनिक परामर्श

आरंभ करने की तिथि :
Feb 03, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
ई क्रांति - सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, के अन्तर्गत एसटीक्यूसी, ...
We think immediate need to start cash less economy at our India to prevent our economy and protect our country from terrorist attract/fake currency. Further more we think equal opportunity at employment sector along with priority of merit at employment sector and education sector. At the same time hard punishment against corruption.
As per my opinion Gov should strengthen its quality of Electronic Delivery services (online facility) by increasing server capacity and access because some times due to overload server becomes slow & it creates hurdles.As per my thinking less human interference creates more transparency and less corruption hence more & more govt. services should be made online including all kind of Income tax services, GST services, Banking services,Licence,Passport, Ration Cards even Bus tickets.
I am from Maharashtra and I have seen effective service delivery via aaplesarkar portal. However, the maturity in terms of addressing concerns or grievance is not there. For exmaple.. Sr. officials are hand in glove with Jr. officials and hence no action is taken against frauds/scams/corrupt activities or inaction by Jr. Police does not take FIR even if online complains are send. So have effective e-Governance model - Third party (CVC) such observe deviation and machine learning should be used.
मेरे हिसाब से बजट काफी अच्छा है। लेकिंन हम सबो की उम्मीदे मोदी जी से काफी ज्यादा है। अभी बहूत कुछ करना भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए की रोटी जितनी होगी उसी में तो बाटना है , तो क्या हम सभी को रोटी ज्यादा कैसे बने इसपर बल नहीं देना चाहिए। हमलोग हमेशा सबसे पहले अपनी भलाई ही देखने लगते है। दोस्तों जरूरत है की आमदनी बढे टैक्स बढे फिर हमें कोई उम्मीद करनी चाहिए। अपने देश की स्थिति से हमसभी को वाकिफ होना होगा , इनका ख्याल सबसे पहले रखना होना ये नहीं तो हम कहा और आप कहा। जय हिन्द जय भारत।
सरकार ध्यान दे |