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एफडीआई नीति पैरा का एनआईसी कोड 2008 के साथ प्रतिचित्रण

Mapping of the FDI Policy Paras with NIC Code 2008
आरंभ करने की तिथि :
Nov 12, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार नीति ...

भारत सरकार ने विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार नीति लागू की है जिसके तहत ज्‍यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्‍वत: अनुमोदन मार्ग के जरिए 100% तक एफडीआई की अनुमति है, परंतु कुछ क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्‍ट शर्तों के साथ एफडीआई का समावेश करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्‍यक है। पिछले एक वर्ष में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने व्‍यवसाय करने की आसानी में सुधार लाने तथा निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्‍य से अनेक पहल शुरू की हैं। इसके अलावा, इस संबंध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने विदेशी निवेशकों को और अधिक स्‍पष्‍टता एवं सरलता प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड 2008 में अभिज्ञात प्रत्‍येक क्रियाकलाप के अनुसार, अब एफडीआई नीति पैरा की उपयुक्‍तता की पहचान करने की तैयारी के लिए एक कार्य शुरू किया है। इसके तहत एनआईसी-2008 कोड पुस्तिका के साथ कोड देने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्‍येक प्रविष्टि के सामने यह दर्शाया गया है कि क्‍या उसके लिए एफडीआई की अनुमति है, और यदि है तो, एफडीआई नीति के पैरा संख्‍या के साथ यह भी दर्शाया गया है कि स्‍वत: अथवा अनुमोदन मार्ग से है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार की गई मसौदा सूची नीचे दी गई है। सुधार के लिए हितधारकों/निवेशकों से टिप्‍पणियां एवं सुझाव यदि कोई हो, तो 20 नवम्‍बर, 2015 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

एफडीआई नीति पैरा का एनआईसी कोड 2008 के साथ प्रतिचित्रण पर चर्चा पत्र

400 सबमिशन दिखा रहा है
Balasubramanian Rathinam
Balasubramanian Rathinam 9 साल 8 महीने पहले

Dear Mr. Prime Minister,

I just thought to suggest on Income Tax, similar to Public Private Partnership you can introduce Public Citizen Partnership program where local citizen can contribute to the govt plans that govt plan in their local area's, many people might wish to contribute as some rich people may get benefited out of the Govt plan will contribute to it. Govt can give them 100% tax exemption on the money they pay towards the program. Thus it will reduce the burden on the govt.

Pooja Agarwal_5
Pooja Agarwal_5 9 साल 8 महीने पहले

FDI Investment for Sanitation: Integrated waste management system: segregation at source; mobile compression units on collection trucks; storage and processing facility; optimal size of plasma gasification unit. Energy and slag for road building and construction are the by-products. Two units already established in Nagpur and Pune by SMS Envocare in collaboration with Alter NRG.

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