- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
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- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस नीति से सम्बंधित सुझाव दें और सरकारी संगठनों में इसको कार्यान्वित करने का तरीका सुझाएँ

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 11, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
डाटा, एप्लीकेशन और संसाधन के अंतर्संचालनीयता के लिए पारिस्थितिकी ...
सबसे पहले तो जीतने भी सरकारी ऑफिस को पेपर लेस किया जाए । सारे गतिबिधियों को ऑनलाइन से जोरा जाए । आईटी एक्सपर्ट की सहायता से सॉफ्टवेर का बिकास किया जाना चाहिए और जल्द ही । कुछ नियम मे संसोधन करके समय सीमा को सुनिश्चित करना होगा । कार्यो की निवारण की उचित समय और दण्ड संहिता को भी लागू करना होगा । सभी कार्यो मे पारदरसिता लाना होगा ।
भारत में बहुत से लोग हैं
जो देश सेवा के लीए अपना
पैसा रूपया देना चाहते हैं
लेकिन उचित तरीका ना होने के
कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं
मोदी जी आपके मार्ग दर्शन में
ऐस बी आई बैंक में एक
हमारे संविधान के अनुच्छेद 32(3) में यह प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर रिट क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को सौंप सकती है | आज विश्व के बहुत से देशों में यह क्षेत्राधिकार जिला स्तर पर उपलब्ध भी है| आज हाई कोर्ट तक पहुंचना आम नागरिक के लिए कठिन कार्य है और हाई कोर्ट में कार्यभार की अधिकता के कारण मामलों की सुनवाई में असहनीय विलम्ब भी होता है जिससे न्याय हित को हानि पहुंचती है | अत: उपयुक कानून बनाकर जिला न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाए| इन परिवर्तनों के लिए कोई ज्यादा संशोधनों की भी
Yesterday, I have visited the website http://mygov.nic.in. The website has some broken links and some flaws. I will discuss these after complete surfing of this website.
One more suggestion : 7.API should comply with provisions of IT ACT and other legal compliance.
1.The objective of Open API policy may add promotion of domain specific R&D and innovation.2.There should be a national leval centralize repository of OPENAPI.3.OpenAPI should support Indian languages via Unicode.4.API should be RESTFUL API.5.API should be classified domain wise to address domain specific metadata needs.6.Open API should gather,generate enough metadata from system so that it can be added with main data to meet the requirements of forensic,archival and preservation purpose.
A suggestion on the need to map all roads in cities ward wise with details of laying of roads along with time stamp and details of the contractors, digging of roads for utilities. The roads are in a pathetic condition as there is no control over different agencies and we being a pioneer in IT we should create a database and a single window clearance with digital mapping to see why the roads are deteriorating. Would like to contribute in creating such a data base for monitoring infrastructure
Sir
Respected Prime Min
All Indian languages including Hindi r going to die in the near future because of the increasing influence of English.Non eng-speaking people r regarded as 2nd class citizen.Gov policy can change the scenario. English is a must languages to learn. But all entrance & Gov job oriented exams should be held in state languages & Hindi(max 3 languages in 1 state). In the Parliament translator machine should be used to communicate with the MPs who do not know Hindi & English.
i request to stop corruption through corporate by the name of the nation ,don't cheat the rural youth
Hi Sir, Please look at the attached article on violence against women. I don’t know how we can change our attitude towards women. I myself have suffered this situation for my dearest sister. My sister is post graduate and B.ed still she suffered lot. Our male dominated society does not know that everyone has right to think and keep their opinion. At last she has to come to my parents place with 2 daughters.
This happens because our education system and law enforcement is very weak. We need drastic measure. Please do something sir... http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/11/141110_men_admit_violence_women_pk