Minimum wages in Modi's Raj shd be 10000/- PM in all establishment having labors more than 25 workers( Permanent+temp). This amount is required by Aam admi for MINIMUM decent Living.By such order PM sab can satisfy crores of People.Ached din for Aam admi s Family.

आयोग नाम देने का कोई ओचित्य नही है

हमे यह सोचना चाहिये कि N I T I National Institute for Transfarmming INDIA का हिन्दी अनुवाद भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनीय संस्थान होना चाहिये मेरी समझ से यह आयोग नही हो सकता है यदि हम इसे नीति आयोग लिख रहे है तब
कोई अंतर नही लगता है इसलिये माननीयो से निवेदन है कि सही नाम का संबोधन हो,सुझाव है कि संक्षिप्त नाम "निट इंडिया" (NIT INDIA ) या "नियति भारत" हो।आयोग नाम देने का कोई ओचित्य नही है ।

Sir,equal education system is very necessary in our country we should have schools in which children of poor and rich can read equally.

transport mantralaya ka dhyan is aur dilaye tatha is par karyavahi ho jisase mahngai se rahat mie.

shriman Pradhanmantri Mahoday namsakar shriman aapke pm banane ke baad ye asha bahut hi balwati hui hai ki ab hamare desh ke ache din jaroor aayenge lekin shriman jo bhi apki yojnaye ho unka labh aadmi ko pahunch raha hai ya nahi ye dekhna bahut jaruri hai main aapka dhyan is aur dilana chahata hu ki petrol diesel ke itne bhav kam hone ke baad bhi abhi tak transport walo ne apne bhav kam nahi kiye hai jisase abhi tak mehangai kam nahi ho rahi hai. Shriman meri apse yeh prarthana hai ki aap

The CVC designates the CS of a State/UT as CVO. A CS happens to be the Chief executive of a Govt and many a times CSs are pliable to the political establishment and connive in undesirable practices in the name of policy decisions. In such cases how one can expect a CS to act fairly as a CVO , if a complaint is received against the Govt.. The post of Chief Secretary and Chief Vigilance Officer are to be separated to avoid conflict of interest and to really have a ombudsman on corruption.

aur ek bat job koi bacha choti clss me padta hai to maa bapa use privet education dena pasand kar te hai par jab bo medical ya fir enge,,, ya kisi dusra sektar me jata hai to fir govt instiutue ki kya jarurat ata hai jinke bacha pehese privet education le raha hai unko bat me govt feciliti band kar dena chai hai taki jo bacha phele se chote govt school pad ke aay unko faida mile

mere hisb se hum logo ko esa karna chai hai ki hum jitne bhi govt. employee hai unka bacha ko govt school me padhai jana chai hai aur han jo nahi padhai unka selery band kardena chai hai aur aaj bhar me girl education ki bhut mang hai aur aaj bodin aagay hai jahn hum logo girls ko age bhejna chai hai chai bo education ho ya koi bhi sektar aaj jaru ri hai ki har garh me har beti siksit hona jaru ri hai

पूरे भारत में यह नियम लागू किया जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। चाहे वो कलेक्टर हो या SP या कोई अन्य कर्मचारी।सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढेंगे और जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में न पढते हो उन्हें सरकारी नौकरियों से
निकाल दिया जाए। सभी लोग समझ सकते है कि जब जिले के कलेक्टर और SPतथा अन्य अधिकारीयों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना आरम्भ कर देंगे, तो उन स्कूल में शिक्षा का स्तर क्या होगा और शिक्षक किस तरह की पढाई वहाँ करवाएँगे।
सभी शिक्षक स्कूल समय पर आएँगे और अपना कार्य पूरी ईमान

sabhi government spents millions of rupees for education of childs but educations is far away for children's in village.In villages/cities gov schools are waiting for students but private schools are full of seats. due to status of education in gov schools
my suggestion is to make compulsory eduction for all the gov employees as income tax is compulsory for employees for gov or pvt
पूरे भारत में यह नियम लागू किया जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। चाहे वो कलेक्टर हो या SP या कोई