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केबल के जरिए ब्रॉडबैंड प्रदान करने हेतु नीति और तकनीकी सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Apr 02, 2018
अंतिम तिथि :
Apr 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम ...

डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम से पूरे देश में इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से भारतनेट के तहत 2019 तक 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की दिशा में कार्य जारी है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि देश में केबल के माध्यम से सभी तक इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने के लिए केबल के मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया सकता है।

माईगव देश के नागरिकों से इस संबंध में नीति और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे पर सुझाव आमंत्रित करता है ताकि नीचे दिए गए उद्देश्य पूरे हो सकें।
1) नीति और तकनीकी दृष्टिकोण से हमारे केबल नेटवर्क के अधिकतम उपयोग की क्या संभावनाएं हैं?
2) इस प्रक्रिया में क्या संभावित चुनौतियां आ सकती हैं?
3) चुनौतियों और अवसरों पर गौर करते हुए बताएं, क्या इसे एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है?

259 सबमिशन दिखा रहा है
Nantha Nadarajan
Nantha Nadarajan 7 साल 1 महीना पहले

2) Challenges: Reliability of the connection is a major challenge to my knowledge. Enforcing reliable and quality network should be mandated. Most of the Rural and Urban cable operators do not have proper cable lining. Mostly cables are run overhead and post to post in an unauthorized manner. There need to be regulation on running the cable network, which could be enforced based on the existing rules and regulations. Only enforcement is required.

Ashish Singh_494
Ashish Singh 7 साल 1 महीना पहले

Sir. I am a student. I am a N C C cadet my name is Ashish Singh from 2/57 Up BN N.C.C (Unnao ) Dear sir provide OFC cable to all village gram panchayat it would be very much helpful to villages which have no mobile connectivity in remotest area to getting land record certificate adhar updation using Internet and collaboration with to provide IGNOPS pension at village livel online examination from full UP etc.

amayur.mayur@gmail.com
Anuj Kumar Maurya 7 साल 1 महीना पहले

और मैं ११००० रुपए का जुनियर इंजिनियर संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश के एक block में गांव-गांव जाकर अपने विभाग और अन्य विभागों खासकर डिजिटल इन्डिया और कौशल विकास के बन्दर बांट का एकाकी साक्षी जिसके साथी दूसरे के भट्टे में टांग न अड़ाने की बेबाक सलाह देते हैं यानी क्या हम जैसे लोग जिनके १ माह के निवाले को विभाग बैंक व हांथ से मुंह तक आने में ३-४ माह या साल लग जाते हैं को भी broadband wifi के खाली लगे डिब्बे सरीखे अपने अच्छे दिन आने के इन्तज़ार में सरीक होना ही पड़ेगा।

amayur.mayur@gmail.com
Anuj Kumar Maurya 7 साल 1 महीना पहले

माननीय प्रधानमंत्री जी! सर्वप्रथम आपके डिजी इण्डिया के मील के पत्थर सरीखे प्रयास के लिए आभार व शुभकामनाएं। महोदय आपको जानकर कष्ट होगा कि गांवों में शुरू pm disha में पंचायत समिति / प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ७५ हजार ही नहीं वरन बिना मानक के फर्जी सेन्टर सिर्फ फोटो खींच कर व फर्जी ट्रांजेक्शन कर डिजिटल भारत के सपने को पलीता लगाया जा रहा है। अधिकारी अपने सम्बन्धियों को काम देकर घोटाला कर रहे हैं। पंचायतभवन तो क्या block dev office तक में broadband wifi डिब्बा सिर्फ तमाशा का खाली डिब्बा है😭

shourya thakur_1
shourya thakur 7 साल 1 महीना पहले

आप का सपना जरुर साकार हो गा। हमारे बसतर में हर गांव में 3जी की सुविधा नहीं है, जहाँ नकसल वाद नहीं हैं वहां भी सुविधा नहीं है। अगर समाज को सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में जोङना है तो digitalisation necessary है।भानबेङा, भानुपरतापुर जिला कांकेर राज्य, छत्तीसगढ़

rkspnb@ymail.com
Rajendra Sharma 7 साल 1 महीना पहले

हमने BSNL में एप्लीकेशन दिया परंतु उसका कोई जवाब ही नहीं आया जाने पर और बात करने पर यह पता लगा कि ऑप्टिकल लाइन की वायर आपके घर के सामने तक आई हुई है जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों को दिया हुआ है आप उनसे बात कर लीजिए मैंने उनसे नम्र निवेदन किया कृपया मेरे behalf पर आप उनसे बात कर लें हालांकि चार पांच बार कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की यदि फिजिबिलिटी एवं वाया बिलटी ( viability ) नहीं निकलती हो तो कम से कम मुझे मना कर दें एवं खेद की सूचना तो देवें मेरे भगवान के अलावा मेरी और किसी की कोई सिफारिश नहीं

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