- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
जनता को सप्ताह में एक दिन पेट्रोल/डीजल का इस्तेमाल न करने के लिए प्रोत्साहित/प्रेरित करने हेतु सुझाव आमंत्रित हैं

आरंभ करने की तिथि :
Mar 31, 2017
अंतिम तिथि :
Apr 16, 2017
12:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
वर्ष 2015-16 के दौरान घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत ने आयात पर 4.82 लाख ...
Solar friendly cars can be encouraged. When major developed countries are starting to really in renewable energy resources India can also get into their league by promoting solar cars. This will
1) Reduce carbon emission
2) reduce dependency on petrol and diesel
Eco friendly vehicle should be promoted and tax benefit on these vehicle should be provided, so can these vehicle attract consumers for less cost...
हमारे भारत में पेट्रोलियम तेल का उपयोग हम अपने दो पहिया, चार पहिया, परिवहन और विमान में करते है ज्यादातर पैसे वाले वर्ग इन सभी चीजों का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते जो सरकारी पैसों का उपयोग कर रहे है उनके लिए मौज है बाकि आज के भारत में जो भी माध्यम वर्ग के व्यवसाय खेती वालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है पुरे देश में महीने में ये लागु होना चाहिए अलग अलग वाहनों के लिए की आज दोपहिया नहीं चलेंगे आज चार पहिया नहीं चलेंगे आज मॉल वाहन नहीं चलेगा पुरे देश में या स्टेट वाइस
Concept of rahgiri should be compulsory in every city
BACK TO CYCLES CAN BE PROMOTED ( SOLAR CYCLES)
4) sale of solar based things such as solar cooker, solar heater should cbe promoted by subsidies.
1) sale of solar vehicles, e-vehicles, bicycles should be promoted by subsidies.
2) govt sector as well as privet sector should make rule for their employee, not to use petrol/diesel/gas based vehicle for one day in a week.
3) form a team in particular area and give them responsibilities to spread awareness for not to use petrol/diesel/gas based vehicles for one day in a week.
पहले आप सब लोगो को सादर पराम् मेरा ये राय ह की जो भी लोग सरकारी नौकरी पर है और उन्हें अपने गांव या सिटी या टाउन जहा पर भी कार्यरत ह उनके हर साल एक kyc फॉरम के द्वारा ये पूछा जाए कि उनकी आफिस से ओर घर तक कि दूरी कितनी ह इससे होगा क्या एक विभाग को उनके जानकारी राहेगी जिसका मूल्यांकन वो बाद में करेगी बाकी दूसरा उसे ये suggest होगा कि वो पर्सन कितना श्रम करता ह मतलब ऑफिस आने म कितना पैदल या कितना साईकल या कितना पेट्रोल ओर डिजल बिता रहे ह हर दिन म कितना बचा सकता हु साथ ही जानकारी भी होगी
मुझे बहुत ख़ुशी होगी,जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार के किसी प्रयास का तिनका भर हिस्सा बन सकूँ।
बीएड किया हूँ,साइंस से ग्रेजुएट हूँ।
Government employees can form a small unit or organisation in their respective posted areas so that all may use cycles or solar powered vehicles to come to offices. Of course they will need two things in advance.
1) proper road / path for cyclist. Danger free traffic and roads.
2) bicycles provided by govt ( so that a sense of equality prevails) and government garage and mechanics for repairing that too easily available.