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टैरिफ प्रस्तावों के प्रकाशन में पारदर्शिता पर परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
TRAI ने 27 नवंबर 2019 को "ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिशिंग ऑफ टैरिफ ऑफर्स" पर एक ...
Service should be top and information should be made public via newspaper and media
आदरणीय, govt. ऑफ इंडिया के समक्ष
यही निवेदन करना चाहूंगा की TRAI जो कि टेलीकॉम कंपनिया है जो कि अपनी मनमानी कर रही हैं।
जैसा कि माननीय आप को विदित होगा कि आज की आवश्यकताओ को देखते हुए इंटरनेट एक मूलभूत जरूरत हो गई है और इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नही है।पर इन telecom कंपनिया की मनमानी से जो एक middle class family से है वो व्यक्ति इनका वहन नही कर पाता है
"जो दो वक्त की रोटी के लिए दिन - रात एक करता है।"बल्कि आवश्यकता उसको इस वजह से क्योकि आज के इस युग मे इंटरनेट के बिना राशन तक नि मिल पाता ।
As a consumer the considering India where middle class people are more they would actually see the cost .. means less cost more benifit. TRAI should be transparent enough to give the details and a fair reason for hiking the price. It Should be made all transparent to make people understand the scenerio.
सरकार को गरीब जनता का खयाल रखते हुए अधिकतम टैरिफ दर फिक्स करना चाहिए और इनकमिंग हमेशा जारी रखने का आदेश देना चाहिए। इसके अलावा नई नई कंपनियों को मौका देना चाहिए और पुरानी कंपनी जैसे बीएसएनल को बढ़ावा देना चाहिए और अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए।
धन्यवाद
जय हिंद जय भारत
Massage Incoming ki validity humesha honi chahiye, chahe recharge ho ya na. Kyoki yeh banking frod se hume bachata hai.
Hello hello #mygov
Not sure is it good or bad
nic this portal
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued a consultation paper for fixing a floor price for voice and data services on telecom networks. Through the paper, the regulator has sought stakeholder views on issues such as the methodology to fix a floor price and ensuring equity.
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued a consultation paper for fixing a floor price for voice and data services on telecom networks. Through the paper, the regulator has sought stakeholder views on issues such as the methodology to fix a floor price and ensuring equity.