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डिजिटल गांव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी विनिर्देश

डिजिटल गांव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी विनिर्देश
आरंभ करने की तिथि :
Jan 12, 2017
अंतिम तिथि :
Jan 19, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के डिजिटल इंडिया के परिकल्पना के अनुसार डिजिटल गांव का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए केंद्र व राज्य सरकार के विभागों , निजी दूरसंचार कंपनियां अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों  और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के जीवन में होने वाले परिवर्तन की झलक देखने को मिलेगी।

पायलट डिजिटल गांव के जरिए टेली मेडिसिन, दूर शिक्षा, एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग, वाई-फाई हॉटस्पॉट और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा प्रखंडों के ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों का कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करना  है। यह परियोजना ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के परंपरागत दृष्टिकोण (बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना) से बिल्कुल अलग है और पायलट डिजिटल गांव  में सेवा आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

पायलट डिजिटल गांव परियोजना के प्रमुख उप घटक हैं:
ए.) टेली मेडिसिन सेवाएँ -  इसे डिजिटल इंडिया की ई-क्रांति  का स्तंभ माना जाता है।
इस सेवा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के समूह का एक प्रमुख अस्पताल होता है, जो ब्लॉक, जिला या राज्य / संघ स्तर का एक ख्याति प्राप्त अस्पताल होगा। टेली मेडिसिन सेवा के तहत विभिन्न क्षेत्रों के दवा से संबंधित परामर्श सत्र  आयोजित की जाती है।

(बी.) दूर शिक्षा सेवाएँ - इसे डिजिटल इंडिया की ई-क्रांति का प्रमुख हिस्सा माना जाता है।
इस सेवा के तहत ग्रामीण स्कूलों के समूह को एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल से जोड़ा जाएगा। इंटरैक्टिव सत्र  के जरिए दूर शिक्षा सेवा प्रदान की जाएगी।

(सी.) एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाएँ - यह डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने का हिस्सा है।
इसके तहत ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर एक उच्च  क्षमता वाली एलईडी स्ट्रीट लाईट का टॉवर स्थापित किया जाएगा। इससे सार्वजनिक स्थान पर मुफ्त प्रकाश प्रदान किया जा सकेगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट सुबह से शाम तक संचालित किया जाएगा। नागरिकों को डिजिटल में सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रति दिन कम से कम 5 घंटे तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा।

(डी.) कौशल विकास सेवाएं - यह डिजिटल इंडिया के डिजिटल सशक्तिकरण का प्रमुख हिस्सा है।
संसाधन केन्द्रों में उपलब्ध वीसी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, जानकारी साझा करने का सत्र और विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों आदि के साथ इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया जाएगा।

इस संदर्भ में, NISG के साथ MeitY ने मिलकर डिजिटल गांव में सेवाओं के लिए एक मसौदा तैयार किया है जिसमें तकनीकी कार्य  और सेवाओं (SLAs) के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

इस मसौदा के विनिर्देशों को अब 18 जनवरी, 2017 तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है। प्रतिक्रिया, विचार या सुझाव  किसी भी क्षेत्र के नागरिक दे सकते हैं जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञों, योजनाकारों आदि।

तकनीकी कार्य के विनिर्देश और दूर शिक्षा सेवाओं का एसएलए
तकनीकी कार्य के विनिर्देश और एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाओं का एसएलए
तकनीकी कार्य के विनिर्देश और टेली मेडिसिन सेवाओं का एसएलए

85 सबमिशन दिखा रहा है
Avishek_3
Avishek Satapathy 8 साल 4 महीने पहले

For successful implementation of all of these ideas here, one of the key factors is energy (24*7) power supply. And here is my PDF since i am a phd student in physics, working in clean and green energy technology, i believe villages can bring a renaissance in the green energy sector. Let's make a village self sufficient producer of energy/power to dream a digital village.#DigitalVillage, #MyGov.

Vishal Dutta_2
Vishal Dutta 8 साल 4 महीने पहले

c. LED street Lighting and Wi-Fi Hotspot services

for c. Kindly add the below along with the street lighting.

A "small wind turbine" on top of the street lighting. (the solar panel can be mounted above the wind turbine and led light below the wind turbine.)

Sunita Nair
Sunita Nair 8 साल 4 महीने पहले

Sir, One of my friends has an incredible plan for a planned village that is
1) Well organized,
2) will reduce waste and
2) will increase land mass for farming.

His plan also includes modernizing the village with latest technologies
He has a civil engg background but is currently working in IT.

Please let me know if you would be interested in discussing it with him and I will enable it.

Thank you,
Sunita

amitchitravanshee@gmail.com
Amit Srivastava 8 साल 4 महीने पहले

डिजिटल भारत का लाभ जन जन तक पहुँचाने के लिये शहर से लेकर गाँव तक इन्टरनेट के आच्छादन एवं रफ्तार मे व्यापक सुधार किए जाने की परम् आवश्यकता है....गाँव की ऊर्जा समस्या को देखते हुए सौर ऊर्जा की कम लागत वाली तकनीक को बढावा देकर डिजिटल गाँव की अवधारणा को शीघ्रता से साकार करने मे सहायता मिलेगी।
आम आदमी के हितो की रक्षा एवम् डिजिटल भुगतान का लाभ जन जन तक पहुँचाने के लिये समस्त तरह के डिजिटल भुगतान को पूरी तरह से निःशुल्क करने की आवश्यकता है।

Saju_3
Saju_3 8 साल 4 महीने पहले

1. Terrace farming / growing of plants and trees in their homes needs to be promoted. To stop cutting of trees due to electric wires, all electric wires needs to be insulted.
2. People are dumping garbage's where ever a open space is available. Need to have garbage collection points placed at many places.
3. Lakes, ponds needs to be free from water plants. Need to stop encroaching Lakes and ponds.
4. All vehicles need to fit pollution filter in their vehicles #DigitalIndia, #DigitalVillage

shashank bhargava_2
shashank bhargava_2 8 साल 4 महीने पहले

most of the villages already covered by mobile internet but the problem of electricity and slow speed is major ..so first counter these two thing before..at the same time give rural talent a fare chance to participate in this drive by some incentive...like most of telecom/FMCG operators have their distribution in rural area if govt can able to give them this as an business opportunity it would be a game changer.

YASH_224
YASH MEHTA 8 साल 4 महीने पहले

if government wants the India is a cashless or digital! then has to follow the following three way,
1)Every village or rural area must connected with the internet.
2)Every village or rural people must have bank account and their ATM card.
3)Government officer will take the seminar about a cashless and their benefits through a presentation or video so rural of villages people can easily understood.

Bala R Subramanian
Bala R Subramanian 8 साल 4 महीने पहले

While Tele education is imperative, we need concurrently, an opportunity to put into practice what has been learned. Otherwise that knowledge does not result in any benefit either to that individual or to the society. Should there not be a digital practice service such as this one (https://synergism-inc.bpshowcases.com) to complete the monetization of education, practice and resulting economic development as a seamless process?

kewat.sanjay188@gmail.com
sanjay kewat 8 साल 4 महीने पहले

1.All Villages have a ivrs and ussd based complaint system.
2.all the elections are carried out by e-polling system in which a app to be designed for it, by these all the remote area are accessible to polling and also people who live outside the village for working and education get chance for polling.

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