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डिजिटल गांव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी विनिर्देश

डिजिटल गांव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी विनिर्देश
आरंभ करने की तिथि :
Jan 12, 2017
अंतिम तिथि :
Jan 19, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के डिजिटल इंडिया के परिकल्पना के अनुसार डिजिटल गांव का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए केंद्र व राज्य सरकार के विभागों , निजी दूरसंचार कंपनियां अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों  और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के जीवन में होने वाले परिवर्तन की झलक देखने को मिलेगी।

पायलट डिजिटल गांव के जरिए टेली मेडिसिन, दूर शिक्षा, एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग, वाई-फाई हॉटस्पॉट और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा प्रखंडों के ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों का कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करना  है। यह परियोजना ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के परंपरागत दृष्टिकोण (बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना) से बिल्कुल अलग है और पायलट डिजिटल गांव  में सेवा आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

पायलट डिजिटल गांव परियोजना के प्रमुख उप घटक हैं:
ए.) टेली मेडिसिन सेवाएँ -  इसे डिजिटल इंडिया की ई-क्रांति  का स्तंभ माना जाता है।
इस सेवा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के समूह का एक प्रमुख अस्पताल होता है, जो ब्लॉक, जिला या राज्य / संघ स्तर का एक ख्याति प्राप्त अस्पताल होगा। टेली मेडिसिन सेवा के तहत विभिन्न क्षेत्रों के दवा से संबंधित परामर्श सत्र  आयोजित की जाती है।

(बी.) दूर शिक्षा सेवाएँ - इसे डिजिटल इंडिया की ई-क्रांति का प्रमुख हिस्सा माना जाता है।
इस सेवा के तहत ग्रामीण स्कूलों के समूह को एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल से जोड़ा जाएगा। इंटरैक्टिव सत्र  के जरिए दूर शिक्षा सेवा प्रदान की जाएगी।

(सी.) एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाएँ - यह डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने का हिस्सा है।
इसके तहत ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर एक उच्च  क्षमता वाली एलईडी स्ट्रीट लाईट का टॉवर स्थापित किया जाएगा। इससे सार्वजनिक स्थान पर मुफ्त प्रकाश प्रदान किया जा सकेगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट सुबह से शाम तक संचालित किया जाएगा। नागरिकों को डिजिटल में सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रति दिन कम से कम 5 घंटे तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा।

(डी.) कौशल विकास सेवाएं - यह डिजिटल इंडिया के डिजिटल सशक्तिकरण का प्रमुख हिस्सा है।
संसाधन केन्द्रों में उपलब्ध वीसी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, जानकारी साझा करने का सत्र और विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों आदि के साथ इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया जाएगा।

इस संदर्भ में, NISG के साथ MeitY ने मिलकर डिजिटल गांव में सेवाओं के लिए एक मसौदा तैयार किया है जिसमें तकनीकी कार्य  और सेवाओं (SLAs) के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

इस मसौदा के विनिर्देशों को अब 18 जनवरी, 2017 तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है। प्रतिक्रिया, विचार या सुझाव  किसी भी क्षेत्र के नागरिक दे सकते हैं जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञों, योजनाकारों आदि।

तकनीकी कार्य के विनिर्देश और दूर शिक्षा सेवाओं का एसएलए
तकनीकी कार्य के विनिर्देश और एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाओं का एसएलए
तकनीकी कार्य के विनिर्देश और टेली मेडिसिन सेवाओं का एसएलए

85 सबमिशन दिखा रहा है
vinayak.kalesai@gmail.com
vinayak dattatraya kale 8 साल 4 महीने पहले

The government is taking away some of the steps to reduce stress Police Department, I have a simple idea, a group of twenty people in each village, a group of individuals that should be judicious, complaint. Police do not want to work with people at the pressure, the group should be governing for the good of our people, the people will continue to kitihi bad attitude judicious person, he will be a bad result. Group party for the awakening of the people will be law abiding, a group of individuals

Nitesh Ojha_2
Yogesh 8 साल 4 महीने पहले

Every state pay to central gov instead of Lazy siksha karmi than CBRE Appoint Quality mobile teachers,social work force for educating poor & they will monitored. Central gov give subsidy to this board & involve in planning and also take feedback . Accountability control by Central Gov.Private sector's can involve in this for infrastructure & lease.Profit will be future growth.

muralidhar_58
muralidhar 8 साल 4 महीने पहले

1) strong network should be the top priority.
) all retail shops should be provided M P O S at cheaper cost immediately.
3) state government should join hand with this task convey meeting with state government immediately.
4) levy Tax on cash withdrawal more than 50000/-
5) unless cash less business reached at least 60% or more do not relax withdrawal of cash limit.

sagartupe21@yahoo.in
Sagar Tupe 8 साल 4 महीने पहले

Needs of smart village
1) garbage collection and waste management
2) waste water treatment
3) godowns for grain storage
4) group farming
5) all digital service in panchayt
6) easy trsnport connectivity to neatest village and taluka
7) water ways for fast and mass transport

Nitesh Ojha_2
Yogesh 8 साल 4 महीने पहले

Dear Gov,
I thing a central board for Rural education must be created as competitor of CBSE their must be difference in education & books but not in standard , This will enrich students to become self dependent, More Agriculture ,maths,human rights,agriculture science & Agri engineering,agri business,etc they will not bag for electricity nor for solar pump,they will create their smart village themselves . Cbse will work in urban.

Vivek Yadav_111
Vivek Yadav 8 साल 4 महीने पहले

Villages face problems related to
1) irrigation
2) banking services(which will be solved if govt provide internet facility but what about illiterate villagers? govt has to answer this)
3)LPG cylinder delivery,
4)farm to market transportation,
5)education(but govt can only provide them internet facility and expect them to learn from MOOCs present on internet. but real issue is availability of teachers in schools).

....everything can't get solved by virtual world.

Vivek Yadav_111
Vivek Yadav 8 साल 4 महीने पहले

MOOCs courses already available on internet. If govt provide internet facility they will take care of this

what is the point of mentioning tele-medicine ,instead govt must focus on building brick and mortar hospitals, dispensaries, clinics. It does not work in reality till proper infrastructure is not laid down

Vivek Yadav_111
Vivek Yadav 8 साल 4 महीने पहले

2)LPG cylinder e-booking and home delivery - As there is no home delivery of cylinders in villages which is the case in urban India,The loss of wages in these visits as well as the inconvenience and cost of arranging transport to carry cylinders from the warehouse are a big deterrent for village customers.so people tends to use other cheap substitutes.

Vivek Yadav_111
Vivek Yadav 8 साल 4 महीने पहले

some of features I would like to propose for smart village are:-
1)"farming land ownership" on govt website -A lot of fight in villages occur only for farmland distribution. which sometimes lead to court cases as well, which affects both farmers and court. So if govt put details like who owns which part of land it will result in avoiding unnecessary fights.

samrat banafer
samrat banafer 8 साल 4 महीने पहले

सिर्फ धन की बर्बादी है जब तक ग्रामीण e-educate नही होंगे प्रोजेक्ट निरर्थक है। ज्यादा अच्छा होता कि नेशनल हाइवे के एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन मल्टीस्टोरी बनाये उनमे ही विद्यालय और इंटरनेट से जुड़ीं योजनाएं क्रियान्वित कराइ जाये। डिटेल प्रोजेक्ट उपलब्ध है मेरे पास।

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